इतिहासकै बलियो सरकारमा सत्तारोहण गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जबरजस्त अवतरणका लागि दबाबका प्रयास हुँदैछन् । प्रशस्त समय र सहज वातावरण भए पनि उनले सशक्त कार्यकारीका रुपमा कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् ।

निकै महत्त्वाकांक्षी सपना सुनाउने गरेका उनको दोस्रो सत्तारोहणपछि राष्ट्र निर्माणमा स्वर्णीम शुरूवातको आशा थियो । ओलीले गरेका स्वप्नदर्शी घोषणाहरू नागरिकले गणतान्त्रिक शासनबाट गरेका आशासँग मिल्दाजुल्दा थिए । यद्यपि नागरिकले कुनै अपेक्षित तथा तात्विक परिर्वतन महसूस गरेका छैनन् । बरु पछिल्लो राजनीतिक निचता र सत्तादोहनको अनियन्त्रित उन्मादमाथि उष्ण असन्तोष व्याप्त छ । 

अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा  १८४९ मा संविधान बनेपछि आएको जस्तो सकारात्मक परिवर्तन हामीकहाँ देखिएन । नागरिकहरू देश र आफ्नो भविष्यप्रति सकारात्मक कम अनि नकारात्मक बढी देखिँदैछन् । ३ दशक पहिले शोभियत संघको विभाजन तथा बर्लिनको पर्खाल भत्किएर जर्मनीको एकीकरणपछि संसारको राजनीतिक मानचित्र फेरिएको आभाष भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर विख्यात चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट मिन’ पुस्तक लेखे ।

संसारमा शक्तिकेन्द्रको समीकरण र शीतयुद्धको अवस्थामाथि नयाँ भविष्य आकलन गरे तर त्यो गलत सावित भयो । अहिले हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारहरू प्रशस्त फेरिए पनि नागरिकका आशा अनुसार दल र सरकारका संस्कारहरू फेरिएनन् ।

फेरिएका सरकारहरू

समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समर्पण भन्दै २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२/६३ मा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन/क्रान्तिहरू भए । यद्यपि देशमा शासक र शासित बीचको खाडल जस्ताको तस्तै रह्यो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपना पूरा भएन । राष्ट्र निर्माणका सवालमा सरकारका २ कार्यहरू हुन्छन्– एउटा सामान्य नियमित कार्य र दोस्रो अपेक्षित कार्य । हाम्रा सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न सकेनन्, खाली नियमित कार्यमा नै अल्झिरहे ।

देशको प्रशासन चलेको आभास गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्य हुन् । चुनाव हुनु, सरकार गठन/विघटन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन् । हाम्रोमा परिवर्तनकारी र यथास्थितिवादी अनि प्रगतिशील र प्रतिगमनकारी भन्नेको समेत आपसी सहमतिमा सरकारहरू बने तर जति सरकार बने पनि संस्कार चाहिँ फेरिएन । हाकिम फेरिए हुकुम र हैकम फेरिएन, शासक फेरिए शासन फेरिएन, खुकुरी फेरिए प्रहार फेरिएन, साहु फेरिए शैली फेरिएन, ब्याधा फेरिए तीर फेरिएन, पात्र फेरिए पद्धति फेरिएन, अचानो फेरियो चोट फेरिएन । अहिलेको सरकार समेत यही जञ्जिरमा फसेको छ । 

नफेरिएको संस्कार 

सरकारको दोस्रो तर प्रमुख पक्ष अपेक्षित कार्य (एक्सपेक्टेड फङ्सन) सम्पादन हो । सम्पूर्ण नागरिकको इच्छा उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक विकास गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, आवश्यक सुविधा र विकासका पूर्वाधारहरूको द्रूत्तर अनि सर्वत्र विकास गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चार जस्ता भौतिक आधारलाई जनताको पहुँच सहज हुने गरी सुनिश्चित गर्नु जस्ता कुराहरूले जनताले सरकारप्रति प्रकट गर्ने सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दछ । सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु सरकारको अर्को पक्ष हो ।

आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनका सूचांकमा समूल सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । लेखक नोम चोम्स्कीकोे पुस्तक ‘फेल्ड स्टेट’ले पनि यही तर्क दिन्छ । पछिल्लो पटक तीब्र विकासलाई पछ्याएका विशेषगरी एसियाली अधिकांश देशका सरकारमा अपेक्षित कार्य सम्पादन कौशल उल्लेख्य देखिन्छ । 

केवल, नाम अनि सरकार फेर्दैमा र शब्दका फजुल खर्च गर्दैमा राष्ट्रको नयाँ स्वरूप बन्दैन । यदि परिवर्तनको सम्पूर्ण पक्षलाई समावेश र समिष्ठ गर्ने हो भने सरकार सहमतीय, बहुमतीय, अल्पमतीय अनि प्रजातान्त्रिक वा साम्यवादी जे भए पनि फरक पर्दैन । नागरिकलाई नाम होइन, काम चाहिएको हो तर हाम्रा सरकारहरूले नागरिकलाई कुनै व्यावहारिक परिवर्तन अनुभव गराएनन् । शासकहरू चलखेल, नियुक्ति, सरूवा/बढुवा, भ्रमण, शिलान्यास तथा आर्थिक उपार्जनमा रमाए । 

प्रसिद्ध पुस्तक ‘डेमोक्रेसीः द गड द्‍याट फेल्ड’का लेखक ह्यान ह्यामर हिप्स रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, पूर्वाधार विकास र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरीमा असफल भएकै कारण थुप्रै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार असफल भएका उदाहरण दिन्छन् । हाम्रो समस्या पनि उही हो ।

परिवर्तनहरूले शासक बनाउने वा शासक बनेकाहरूको लागि मात्र अपेक्षित कार्यसम्पादन गरे । पुराना वा नयाँ रूपमा जन्मिएका शासकहरूको जीवन र जगत परिवर्तन भयो तर दुनियाँ संलग्न शासित वर्गमा सरकारकोे तर्फबाट गरिनुपर्ने अपेक्षित कार्य भने पूरा भएनन् । निमुखा र सामान्य नागरिकको नजरमा सरकार कहिले नियमित कार्य सम्पादन गर्नेभन्दा माथि उठेन । जनताको दिनचर्या र जीवन स्तरसगँ सम्बन्धी अपेक्षित कार्य गर्न सफल भएन । नागरिकहरू अझ कमजोर, असुरक्षित र त्रसित बन्दै रहनुपर्‍यो ।

चीनले पछिल्लो २० वर्षमा ६६० मिलियन मानिसहरूलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उचालेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । कतार, कुबेत, दुबई जस्ता देशहरूको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्गको संज्ञा दिइन्छ । कारण, त्यहाँ जो जहिले सुकै सत्तामा आए पनि देशको विकास एउटै मात्र पहिलो मन्त्र बनाएको देखिन्छ तर हाम्रो राजनीति चाहिँ लफडाबाजीमा मात्र प्रयोग हुँदैछ । ओलीको बहिर्गमनको लागि रोदन व्यक्त गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी भनिएका अन्य कोहीसँग समेत देशहित र नागरिक भलाइमा कसरी काम गर्नेछु भन्ने योजना छैन । अबको ५, १० वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुन्छ भन्ने आकलन छैन । कोही नेता वा उनीहरूको वादसँग के योजना छन्, जसले ‘किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस् ? साक्षरता सय होस्, औसत आयु ८० वर्ष बनोस् । रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लिओस् अनि नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा लगभग १४४ औंबाट न्युन भ्रष्टाचार हुने ५ वा १० प्रथममा पर्न सकोस् तर दुर्भाग्य अहिले हाम्रा नेताहरू ‘लिडर’बाट ‘डिलर’मा परिणत भएका छन्, उनीहरू राजनीतिलाई व्यापार ठान्छन्, नाफामा तल्लिन छन् । उनीहरूको दर्शन खाली सम्भ्रान्तहरूको विरोध गर्नु, सामन्तलाई हटाउनु मात्र होइन, आफूलाई त्यहाँ स्थापित गराउनु पनि हो । राजा फालेपछि आफू राजा हुने दौडमा नेकपाका नेताहरू सबै लागेका छन् । योजना, क्षमता र इच्छाशक्तिका हिसाबले अहिलेका अधिकांश नेताहरू टाट पल्टिएका छन् ।

प्रशस्त आर्थिक विकास अनि अपेक्षित काम गर्न सके नागरिकमा सरकारप्रति स्वतः सम्मान र आदर निर्माण हुन्छ । केवल राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिले मात्र सरकारको सफलता र देशको प्रगति सम्भव रहँदैन । देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सरकारहरूले ‘सरभाइभल फङसन’बाट माथि उठी ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन’ गर्नुपर्छ । नेतृत्वसँगै नियत, व्यवस्थासँगै अवस्था अनि सत्तासँगै सोच बदलिए मात्र सरकार परिवर्तनको सार्थकता रहन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूँजी पलायन वा प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मानव सद्भाव, सहायता, शान्ति सुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, सञ्चार, विद्युत् र विकास जस्ता आवश्यक पक्षहरूमा सघन सकारात्मक सुधार ल्याउनुपर्छ । भोकमारी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनलाई पूर्ण उन्मुलन गर्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरू रफ्तारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । भाषणमा होइन, व्यवहारमा नै सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउने ल्याकत देखाउनुपर्छ तर अहिले पनि सरकार परिवर्तनका शृंखलाहरूमा नागरिक हित अनि समर्पणभन्दा सत्ता र शक्तिको लोलुपता नै बढी देखिन्छ । कसैलाई हटाएर आउन चाहनेहरू पनि देश बनाउन होइन, आफू बन्न आउँदैछन् । जनताका लागि लड्न नभई जनता लडाउन उद्धत छन् ।

परिवर्तन चाहे दलहरूले प्रत्येक वर्ष नयाँ सरकार होइन, नागरिकप्रति पूर्ण समर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । २०–३० वर्ष देशलाई बलियो स्थिरता दिनुपर्छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाको धनिभूत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक,  सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्नुपर्छ । सुस्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्नुपर्छ । अब हाकिम मात्र होइन, हुकुम फेर्दा मात्र देशमा प्रगति हुन्छ । के नेकपामा यस्तो ल्याकत र तयारी केही छ ?