• कृष्णप्रसाद सिग्देल

सन् २०२४ को सेप्टेम्बर २८ को बिहान काठमाडौंका सयौं परिवार आफ्नै घरको छतमा उभिएर उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलको वर्षा मापन केन्द्रमा २४ घण्टामा २३९.७ मिलिमिटर पानी रेकर्ड भयो– सन् १९७० मा व्यवस्थित वर्षा अभिलेख शुरू भएयताकै सर्वाधिक । 

ललितपुरको चापागाउँमा त ३२३ मिलिमिटर नाघ्यो । उपत्यकाभित्रैका ११ लगायत देशभरका २५ वर्षा मापन केन्द्रले आ–आफ्नो इतिहासकै उच्च २४ घण्टे वर्षा नापे । तीन दिनको त्यो वर्षाले २४४ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, दर्जनौं राजमार्ग र पुल भत्कायो र संघीय राजधानीलाई केही घण्टामै ठप्प पार्‍यो ।

त्यसको ठीक एक वर्षपछि, सन् २०२५ को असोजमा फेरि उही दृश्य फर्कियो । पूर्वी इलाममा पहिरोले सिंगै बस्ती बगायो; एकै हप्तामा देशभर ५० हाराहारी नागरिकको ज्यान गयो, ५० जिल्ला प्रभावित भए र काठमाडौंमा बागमती फेरि किनारा नाघ्यो । वैशाखयता ६ महिनामा मात्रै विपद्जन्य घटनामा २८५ भन्दा बढीको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्यांकले देखायो ।

दुई वर्ष, दुई विपद्, र उही प्रश्न- हामीले बीचमा के सिक्यौं ?

वर्षा बढेको हो, वा जोखिम बढाइएको हो ?

पहिले विज्ञानले भन्ने कुरा सुनौं । वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन (WWA) को द्रुत अध्ययनले सन् २०२४ को त्यो वर्षालाई पूर्व–औद्योगिक कालभन्दा १.३ डिग्री सेल्सियस तातो आजको वातावरणमा करिब ७० प्रतिशत बढी सम्भावित र १० प्रतिशत बढी तीव्र भएको निष्कर्ष निकाल्यो । भौतिकी सरल छ– वायुमण्डलको तापक्रम एक डिग्री बढ्दा त्यसले करिब सात प्रतिशत बढी जलवाष्प बोक्न सक्छ । तातो आकाशले बढी पानी बोक्छ र बर्सिँदा एकैचोटी खन्याउँछ ।

तर त्यही अध्ययनको दोस्रो निष्कर्ष अझ असहज छ र त्यो जलवायुको होइन, हाम्रो शासनको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सन् १९९० देखि २०२० बीचमा निर्मित क्षेत्रफल ३८६ प्रतिशतले बढ्यो र सन् १९८९–२०१९ बीच वन क्षेत्र २८ प्रतिशतले घट्यो । जुन खेत, सिमसार र पोखरीले पानी सोस्थे, ती अहिले कंक्रिट भइसके । जुन नदी किनार बगरका थिए, त्यहाँ आज घर छन् ।

यसैले काठमाडौंको बाढी शुद्ध ‘प्राकृतिक विपद्’ होइन । यो प्राकृतिक खतरा (hazard) र मानव निर्मित सम्पर्क (exposure) को गुणनफल हो । आकाशबाट खसेको पानीलाई हामी रोक्न सक्दैनौं; तर त्यो पानी कहाँ पुग्छ र कसलाई डुबाउँछ भन्ने कुरा पूर्णतः हाम्रो योजनाको परिणाम हो ।

पूर्वानुमान भएको थियो, तर चेतावनी काम लागेन

२०२४ को घटनामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षाको पूर्वानुमान गलत गरेको थिएन । WWA कै विश्लेषणले भन्छ– पूर्वानुमान राम्रै थियो, तर चेतावनी सन्देशले काठमाडौं उपत्यकामा पर्न सक्ने विशिष्ट प्रभावलाई केन्द्रमा राखेन र त्यो सूचनाले कति मानिसलाई वास्तविक कदम चाल्न प्रेरित गर्‍यो भन्ने अस्पष्ट रह्यो ।

यहाँ नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको मूल कमजोरी देखिन्छ: हामीसँग खतराको पूर्वानुमान (hazard forecast) छ, तर प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना (impact-based forecasting) छैन । ‘बागमती जोखिम तहभन्दा माथि’ भन्ने सूचना प्राविधिक हो; ‘थापाथली र बल्खुका तटीय बस्तीहरू तीन घण्टाभित्र खाली गर्नुहोस्’ भन्ने सूचना जीवनरक्षक हो । दोस्रो प्रकारको सन्देश दिन नक्सा, जोखिम तथ्यांक र स्थानीय संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । जुन हामीसँग खण्डित रूपमा मात्र छ ।

अझ चाखलाग्दो कुरा– नेपालको बाढी जोखिम व्यवस्थापन ऐतिहासिक रूपमा तराई केन्द्रित रह्यो । काठमाडौं उपत्यकालाई ‘उच्च बाढी जोखिम क्षेत्र’को सूचीमा गम्भीरतापूर्वक राखिएकै थिएन । २०२४ ले त्यो मान्यता ध्वस्त पारिदियो ।

काठमाडौं: जोखिम आफैं निर्माण गरिएको शहर

काठमाडौं उपत्यकाको जोखिम संरचनालाई पाँच तहमा बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो, नदी अतिक्रमण: बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, नख्खु – प्रायः सबै नदीका बाढी–मैदान (floodplain) मा बस्ती छन् । नदीलाई प्राकृतिक रूपमा फैलिने ठाउँ नदिएपछि पानी बस्तीमै फैलिन्छ । यो भौतिकीको अनिवार्यता हो, दुर्भाग्य होइन ।

दोस्रो, सिमसार र पोखरीको लोप:उपत्यकाका परम्परागत पोखरी, राजकुलो र सिमसार प्राकृतिक ‘स्पन्ज’ थिए । तिनको विनाशसँगै सतही बहाव (surface runoff) को मात्रा र गति दुवै बढ्यो ।

तेस्रो, ढल प्रणालीको सीमा:काठमाडौंको अधिकांश ढल दशकौं पुरानो वर्षा तीव्रतालाई मानक मानेर डिजाइन गरिएको छ ।

अतिवृष्टिको नयाँ सामान्यताका लागि यो पर्याप्त छैन । ढल र फोहोरको मिश्रित प्रणालीले डुबान हुँदा मलमूत्रयुक्त पानी घर र विद्यालयभित्र पस्छ– जुन जनस्वास्थ्यको प्रत्यक्ष खतरा हो ।

चौथो, वरपरका पहाडको अस्थिरता:२०७२ को भूकम्पले उपत्यका वरपरका भिरालो जमिन कमजोर बनाइदियो । सडक निर्माणका क्रममा अवैज्ञानिक कटान, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन् र वन विनाशले पहिरोको जोखिम थपेको छ । २०२४ मा राजमार्गमै बस पुरिएर दर्जनौंले ज्यान गुमाएको दृश्य यसैको परिणाम थियो ।

पाँचौं, बहु–जोखिम संयोजन:काठमाडौं एकैसाथ भूकम्प, बाढी, पहिरो, वायु प्रदूषण, तापीय तनाव (heat stress) र डेंगुको जोखिममा छ । पछिल्ला वर्षमा डेंगु अब तराईको मात्र रोग रहेन– न्यानो हुँदै गएको उपत्यकामा एडिस लामखुट्टेको वासस्थान विस्तार भइरहेको छ । बाढीपछिको जमेको पानीले यो जोखिम अझ बढाउँछ । यसरी जलवायु परिवर्तन अब सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रश्न पनि बनिसकेको छ ।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन

नेपालसँग कागजमा कमजोर नीति छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP), स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA), सेन्डाई फ्रेमवर्कप्रतिको प्रतिबद्धता – सूची लामो छ । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि जलवायु र विपद्को उल्लेख नभएको होइन ।

समस्या प्रतिबद्धता र प्रणालीबीचको खाडल हो । पहिलो खाडल बजेटको प्रकृतिमा छ । हाम्रो विपद् खर्च मूख्यतः प्रतिक्रियात्मक छ– उद्धार, राहत, त्रिपाल, राहत रकम । जोखिम न्यूनीकरणमा– अर्थात् नदी करिडोर संरक्षण, भू–उपयोग नियमन, ढल विस्तार, जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना पूर्वाधारमा गरिने अग्रिम लगानी न्यून छ ।

विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ, न्यूनीकरणमा लगानी गरिएको प्रत्येक रूपैयाँले पछि धेरै गुणा क्षति जोगाउँछ । तर हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्र उल्टो छ- उद्धारको हेलिकप्टर दृश्यमान हुन्छ, नबनेको बाढी देखिँदैन ।

दोस्रो खाडल संघीय समन्वयमा छ । संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारमा राखेको छ, तर स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति, जोखिम तथ्यांक र बजेट अधिकार पर्याप्त छैन । काठमाडौं उपत्यकामै तीन जिल्ला, दर्जनौं स्थानीय तह र थुप्रै संघीय निकायको अधिकार क्षेत्र ओभरल्याप हुन्छ– तर एउटै नदी प्रणालीलाई हेर्ने एउटै जिम्मेवार संयन्त्र छैन । जलाधार एउटा हो; शासन टुक्रे छ ।

तेस्रो खाडल नियमन कार्यान्वयनमा छ । नदी किनारमा निर्माण रोक्ने कानून छ; तर बस्ती बढेकै छ । यसको जड राजनीतिक संरक्षण, अनौपचारिक बसोबास र भूमि बजारको दबाबमा छ । र, यो कुनै एउटा दलको मात्र समस्या होइन ।

चौथो खाडल जलवायु वित्तमा छ । नेपालले हानि तथा क्षति (Loss and Damage) कोष र अनुकूलन वित्तमा पहुँचको कुरा गर्छ, तर परियोजना तयारीको क्षमता, तथ्यांकमा आधारित प्रस्ताव लेखन र खर्च गर्ने संस्थागत सामर्थ्यबिना अन्तर्राष्ट्रिय रकम आए पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

अबको एजेन्डा: नौ ठोस कदम

नेपाल सरकारले विपद् बजेटलाई ‘राहत शीर्षक’बाट ‘जोखिम न्यूनीकरण लगानी’तर्फ स्पष्ट अनुपातमा सार्नुपर्छ र प्रत्येक ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बहु–जोखिम नक्सा (multi-hazard risk map) तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसलाई भवन नक्सा पास प्रणालीसँग बाध्यकारी रूपमा जोड्नुपर्छ । जोखिम नक्सा फाइलमा राखिने कागज होइन, दैनिक निर्णयको आधार बन्नुपर्छ ।

‘स्पन्ज सिटी’ अवधारणा व्यवहारमा उतारौं – पानी सोस्ने सतह, वर्षाजल पुनर्भरण कुण्ड, हरित पट्टी, पुनर्जीवित पोखरी र नदी किनारका बफर क्षेत्र । यो महँगो कंक्रिट पर्खालभन्दा सस्तो र दिगो हुन्छ ।

बागमती प्रदेशले नदी प्रणालीलाई एकीकृत जलाधार इकाइका रूपमा हेर्ने अन्तर–स्थानीय संयन्त्र बनाओस् । पहाडमा वन र भू–संरक्षण, उपत्यकामा नदी करिडोर व्यवस्थापन– यी छुट्टाछुट्टै आयोजना होइनन्, एउटै प्रणालीका दुई छेउ हुन् ।

प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions) र पारिस्थितिकी प्रणालीमा आधारित अनुकूलन (EbA)लाई सजावटी शब्दबाट बजेट लाइनमा रूपान्तरण गरौं: चुरे संरक्षण, सिमसार पुनःस्थापना, जलाधार वृक्षारोपण ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावमुखी बनाऔं– वडा तहसम्म पुग्ने बहुभाषिक सन्देश, स्पष्ट कार्यनिर्देश (के गर्ने ?) र वर्षभरि अभ्यास गरिने निकासी योजना ।

विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले उपत्यकाको वर्षा–बहाव मोडेलिङ, पहिरो संवेदनशीलता नक्सांकन र जलवायु–स्वास्थ्य निगरानीमा दीर्घकालीन तथ्यांक शृंखला तयार गरून् । नीति तथ्यांकबिना अनुमानमा चल्न सक्दैन ।

नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले विपद्को कभरेजलाई ‘उद्धारको दृश्य’बाट ‘जवाफदेहिताको प्रश्न’तर्फ सार्नुपर्छ । घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको वार्षिक सार्वजनिक स्कोरकार्ड प्रकाशित होस्– कति बजेट छुट्यो, कति खर्च भयो, कति बस्ती स्थानान्तरण भए ।
समुदाय नै पहिलो उत्तरदाता हो । वडास्तरीय स्वयंसेवक टोली, अभ्यासरत निकासी मार्ग र स्थानीय जोखिम ज्ञान– यी कुनै विदेशी परियोजनाले होइन, छिमेकले बनाउँछ ।

निष्कर्ष: मनसुनले चुनाव पर्खिँदैन

हरेक असार–साउनमा हामी शोक गर्छौं, हरेक असोजमा राहत बाँड्छौं र हरेक मंसिरमा बिर्सन्छौं । यो चक्र प्राकृतिक होइन, यो नीतिगत छनोटको परिणाम हो ।

२०२४ को त्यो रात काठमाडौंले जुन पानी झेल्यो, त्यस्तो घटना अब ‘सय वर्षमा एकपटक’को कोटिमा राखेर ढुक्क बस्न मिल्दैन । तातिँदो पृथ्वीमा विरलताको पुरानो गणित काम लाग्दैन । प्रश्न ‘फेरि आउँछ कि आउँदैन’ होइन; प्रश्न ‘जब आउँछ, तब हामी कहाँ उभिएका हुनेछौं’ हो ।

जलवायु परिवर्तन अब वातावरण मन्त्रालयको फाइल होइन; यो अर्थतन्त्र, शहरी योजना, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको साझा एजेन्डा हो । नागरिकले घोषणापत्रमा लेखिएका शब्द होइन, सुरक्षित बस्ती, बग्न पाएको नदी, काम गर्ने ढल र समयमै आउने चेतावनी खोजिरहेका छन् ।

मनसुन घोषणापत्र पढेर आउँदैन । त्यसैले अबको तयारी पनि घोषणापत्र पढेर होइन, विज्ञान, बजेट र जवाफदेहिताले गर्नुपर्छ ।

[लेखक सिग्देल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय वनस्पति विभागका विद्यावारिधि अनुसन्धानकर्ता  हुन् ।]