विद्यालयमा दलित विद्यार्थी संख्या न्यून हुन थालेपछि विद्यालयहरुले दलित बस्तीमा घरदैलो कार्यक्रम , अन्तरक्रिया कार्यक्रम र भेटघाट कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् । विद्यालयमा दलित विद्यार्थीको उपस्थिति वृद्धि गर्न दलित समुदायकै शिक्षकको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था ,छात्रवृत्तिको व्यवस्था, बालमैत्री शिक्षण, सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न थालेपछि केही परिवर्तन भएको छ ।

गुल्मीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्र्तगत विभिन्न विद्यालयहरुमा कार्यरत स्थायी , अस्थायी र राहत गरी २६०७ शिक्षकहरु छन् । जसमा माध्यमिक तहमा ४, निम्न माध्यमिक तहमा ८ र प्राथमिक तहमा ४४ जना दलित शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सहभागिता न्यून छ । राजनैतिक दलमा पनि सन्तोषजनक सहभागिता छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका केही तथ्याङ्कले शिक्षामा दलित समुदायको पहुच पुग्न नसकेको भन्न सकिन्छ । सरकारले दलित समुदायलाई निजामती कर्मचारी र शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउन आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायको पहुच पुग्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षामा सरकारले छात्रवृत्ति, दिवा खाजाको व्यवस्था गरे पनि यो पर्याप्त छैन ।

अधिकांश दलितहरु गरीब छन् । साँझ र बिहान एक छाक टार्न समस्यामा छन् । राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गर भनेर दलित समुदायको उत्थान हुन सक्ने अवस्था छैन । राज्यले सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

गुल्मीका दलितहरु कृषिमा निर्भर छन् । कृषि र पशु पालनबाट जीवन गुजारा चलाएका छन् । पेशामा आधुनिकीकरण अपनाएका छैनन् । अझै पनि केही दलित बालीघरे प्रथाबाट आफ्नो गुजारा चलाउन बाध्य छन् । कृषिबाट जीवन गुजार्न कठिन भएपछि छिमेकी भारत र अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् । उनीहरु शिक्षाको महत्वबारे कम जानकार छन् । शिक्षाबारे त्यत्ति महत्व राख्दैनन् । विदेशतिर सिकेका ज्ञान , सीप र अनुभवले केही दलितले आफ्ना छोराछोरीहरु विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् । उनीहरुले अरुहरुलाई पनि शिक्षाको महत्वबारे अहिले बुझाउन थालेका छन् ।

गुल्मीका विशुखर्क , नेटा, दर्लिङ, ह्वाङ्दी, अर्खाबाङ, छापहिले, बम्घा, मानकोट र हाडहाडे लगायतका गाविसहरुमा दलितहरुको बाहुल्यता बढी छ । ती बस्तीमा दलित अभिभावकहरुले विद्यालय जाने समयमा आफ्ना छोराछोरीहरुको कापी किताब, झोला लुकाइदिने गरेकोले आफूहरु विद्यालय जान नसकेको दुःख दलित विद्यार्थीहरुले व्यक्त गर्दछन् । साँझमा मादक पदार्थ सेवन गरेर घरमा आई झै झगडा गर्दा घरमा गृहकार्य गर्न नसकेको, पढ्न नसकेको, पढ्ने वातावरण नभएको गुनासो व्यक्त गर्दछन् ।

दलित छात्रवृत्ति पाउनका लागि नै विद्यालयमा आउने गरेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरुले गर्दछन् । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु घरमै भाइबहिनीहरु हेर्ने, वस्तुभाउ जंगलमा लैजाने, घरको काम गर्न बाध्य छन् । विद्यालयमा भर्ना हुने तर नियमित विद्यालय नजाने बालबालिकाहरुलाई नियमित बनाउन न त विद्यालयले कोसिस गरेको छ न त अभिभावकहरुले ध्यान पुर्याएका छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान अभियानमै सीमित भएको छ ।

विद्यालयमा भर्ना गराएर मात्र हुँदैन, उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । गुल्मीको हकमा दलित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा नियमित बनाउन र टिकाइराख्न सिद्धबाबा मावि तम्घास , नयाँगाउ मावि नयाँगाउ , शान्तिपुर स्रोतकेन्द्र र दर्लिङ स्रोतकेन्द्रले दलित बस्तीलाई केन्द्रित गरी अभिभावक भेला, अन्तरक्रिया र घरदैलो कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

जसले सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले कार्यक्रम वितरण गर्दा दुर्गम र दलित बस्तीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सकरात्मक सहयोग रहेको छ । दुर्गम र दलित बस्तीमा राज्यको पहुच पुग्न सकेको छैन । कार्यक्रम निर्णय र नारामा सीमित छ । कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो छ ।

दलितहरुको शिक्षामा पहुच वृद्धि गर्न छात्रवृत्ति पर्याप्त छैन। दलित अभिभावकहरुलाई सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ । दलितलाई आर्थिकरुपमा सवल नबनाएसम्म छात्रवृत्ति कार्यक्रमले मात्र दलित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन नसक्ने ठहर छ । निम्न आयका दलित विद्यार्थीहरु पहिचान गरी राज्यले नै आवसीय शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । दलित अभिभावकहरुलाई सीप सिकाई आयआर्जन गर्न सक्षम बनाउनुपर्दछ ।

दलित समुदाय अझै पनि शिक्षाप्रति नकरात्मक धारणा भएकोले राज्यले दलितकेन्द्रित सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । दलित शिक्षक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ । छात्रवृत्तिमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । आवसीय विद्यालयको स्थापना गर्नुपर्दछ । अवसरको सिर्जना गर्नुपर्दछ । आयोगलाई लक्षित गरी निशुल्क तयारी कक्षा अभिलम्व संचालन गर्नुपर्दछ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू गर्नुपर्दछ । संचालित कार्यक्रमको कडाइका साथ अनुगमन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

दलित समुदायसँग सरोकार राख्ने संवैधानिक निकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र राजनैतिक दल लगायत इमान्दारीसाथ निर्मित नियम कानून लागू गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । दलितको आर्थिक, शैक्षिक , सामाजिक र राजनैतिक विकास नभएसम्म राज्यको समग्र विकास हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्दछ । दलित केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । दलितको बाहुल्यता भएको बस्तीमा राज्यको उपस्थिति बढाउनुपर्दछ । दलित अगुवा, दलित अधिकारकर्मी, दलित नेता, दलित गैर सरकारी संघ संगठन र यससँग सम्बन्धित निकायहरु दलित समुदायप्रति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।

कानून बन्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन । कानून र संविधानलाई अक्षरशः पालना र कार्यान्वयनको जरुरी छ । कानून र संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्दछ । दलित समुदाय आफैंमा सचेत हुनुपर्दछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि सधैं चनाखो बन्नुपर्दछ र बनाउनु आजको आवश्यकता हो । कानून र संविधान कार्यान्वयन गराउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

(विक जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत विद्यालय निरीक्षक हुन् ।)