×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख

कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !

साउन २७, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको छ । तर सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन भने केवल १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर मात्रै छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यसबाट कृषि प्रधान मुलुकमा सिँचाइ क्षेत्र अपहेलित अवस्थामा रहेको कटुसत्य हाम्रा अगाडि देखापर्छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

जमिन र उब्जनी 

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति फडानी भएको छ भन्ने विषयमै गम्भीर मतभेद छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको जनाएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रमा क्रियाशील महासंघका पदाधिकारीले मुलुकमा करीब ३२ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भूमि रहेको जनाएका छन् । यर्थाथमा यस्तो भूमि ३५ लाख हेक्टर बराबर छ ।

नेपालमा जग्गा जमिन अत्यन्त टुक्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।

यसमा पनि ०.५ हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा कार्य गर्ने ५१.१ प्रतिशत परिवार छन् ।

नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ । यो उत्पादन स्वयं नेपालको लागि पर्याप्त छैन । यदि हामीले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा मात्रै पुर्‍याउन सके पनि हालको उत्पादनमा ३० प्रतिशत बृद्धि हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ । 

नेपालमा सिँचाइको विकास 

नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्‍यो । 

हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ । 

सिँचाइको महत्त्व

हाल नेपालमा औसतमा प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई करीब दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामन्जस्य कायम गर्न सकिन्न । यसका निमित्त सिँचाइ लगायतको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा सिँचाइको जिम्मेवारी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा रहेको छ । साविकको जल उत्पन्न प्रकोप विभाग समेतलाई एकीकृत गरी नयाँ विभागको संरचना तयार गरिएको हो । मुलुकले निर्माण गरेको विगतको २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेरिटीभ प्लान र हालको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा सिँचाइलाई मुख्य कम्पोनेन्टका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । 

सिँचाइ क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताको सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । यसरी कृषि उत्पादनका लागि प्रदान गरिने इनपुटमा सिँचाइको सर्वाधिक महत्त्व रहेको छ ।

सिँचाइका स्वरूप

सिँचाइमा ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइ योजना रहेका छन् । हामीले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ, डीप ट्यूबेल, थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी सिँचाइ, सानो कूलो सिँचाइ, वाटर पम्पले पानी तान्ने लिफ्ट सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्रविधि र उपाय प्रयोग गरिआएका छौं । तथापि नेपालीको ठूलो हिस्साको कृषियोग्य भूमि आकाशको पानीको भर पर्न बाध्य छ । यदि पानी नपरेमा ती जमिनमा कुनै बाली लाग्न नसकी बाँझो रहने गरेको छ ।

सरकारी नीति

वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ७३ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य भूमि रहेको कुरा बताइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको दीगो व्यवस्थापन गर्न आवधिक योजनामा आवश्यकताबोध गरिएको छ । कैयौं पटकका बजेट वक्तव्यमा आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भनिए पनि आवधिक योजना भने यस्तो प्रतिबद्धतामा एकदम पछाडि फर्किएको अनुभूत हुन्छ । 

बजेटका कुरा

चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार स्यालो ट्यूबेल र २४७ डिप ट्यूबेल जडान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी चालू आवको बजेटमा प्रगन्ना तथा वडकापथ, बागमती, पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, तालतलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।

गत आव २०७६/७७ को बजेटमा कृषिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

यसैगरी, उक्त वर्षको बजेटमा सुनसरी मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्ने कुरा बताइएको थियो । तर यी काममा ठोस प्रगति हुन सकेन । नारायणी सिँचाई जस्ता केही सिँचाइमा हाम्रो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको कटु सत्यलाई मनन् गरी आगामी पाइला चाल्नुपरेको छ ।

आव २०७५/७६ को बजेट र अन्य बजेट वक्तव्यमा पनि आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता पनि ढाटको खेतीसरह भएको छ । साथै आव २०७५/७६ को बजेटमा तमोर चिसाङ, सुनकोशी कमला, कालीगण्डकी तिनाउ र पश्चिम सेती कैलाली पाडडूल लगायतका नदीबाट सिँचाइ गरिने कुरा पनि कागजी नै प्रमाणित भएका छन् । यस्ता विषयले नेपालमा सिँचाइलाई अझै पनि राज्य प्रणालीले उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ । यसको वास्तविकतालाई खोतल्दै जाँदा कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय वा सिँचाइ विभागबीच उचित तालमेल नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणका रूपमा देखापर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । हालै कर्णाली बबई डाइभर्सनको टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । यो नेपालमै नौलो आयोजना हो । यस आयोजनाका माध्यमद्वारा जलविद्युत्, सिँचाइ, आधुनिक टनेल र कर्णालीको बाढी नियन्त्रण लगायतको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । यसरी यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न पुगेको छ ।

सिँचाइमा स्रोतको अभाव

चालू आव २०७७/७८ मा सिँचाइतर्फ करीब २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन पर्याप्त छैन । मूल कुरो कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा लैजान सिँचाइ र विद्युत्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सिँचाइ सुविधा र विद्युत् महशुलमा किसानलाई राहत दिनेतर्फ हाम्रा नीतिहरू परिलक्षित हुन जरुरी छ । 

यस अनुसार संघीय सरकारको कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुन जरुरी छ । यसरी कृषिमा विनियोजन भएकोमध्ये केही वर्षका लागि आधा बजेट सिँचाइ क्षेत्रतर्फ लगानी गर्न आवश्यक छ ।

सिँचाइका समस्या

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालका किसानले सिँचाइका लागि पानी पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा निर्माण भएका ठूला सिँचाइका नहरमै खडेरी पर्ने गरेको छ । ती नहरमा पानी बग्नुको सट्टा बालुवाको खेती गरेझैँ देखिन्छ । किसानको दृष्टिमा सिँचाइ क्षेत्रमा सरकार एक्लै हिँडेको आभास भएको छ । मूल कुरो पराम्परागत कुलो व्यवस्थापनमा सरकार प्रवेश गरेपछि बाधा पुगेको छ ।

मूल कुरो सिँचाइले महत्त्व नै पाएको छैन । केही स्थानमा पूर्वाधार बनेपनि सञ्चालनमा व्यवस्थापनको कमीकमजोरी देखिएको छ । यसर्थ सरकारमा इच्छाशक्ति भएमा सिँचाइमा उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ । यसक्रममा उपभोक्ता किसानमा देखिएका कमीकमजोरी पनि सच्चिनुपर्छ । सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिँचाइ सुविधा दिनसक्ने जनशक्ति छ । यसर्थ, इजरायल, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ । 

हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।

आगामी पाइला

पहिलो, हामीले जतिसक्दो छिटो सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । दोस्रो, सिँचाइ क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पनि प्रकारले स्रोतको अभाव हुन दिनु हुँदैन । तेस्रो, कुनै स्थानमा पानीको स्रोत नै नभएमा सुख्खा स्थानमा हुने खेतीको पहिचान गर्नुपर्छ । चौथौ, हाल निर्मित विशेषगरी ठूला सिँचाइका नहरमा बालुवा भरिने र सो सफा नगरिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । पाँचौं, सधै ‘रन फल दि रिभर’बाट सिँचाइ सेवामा भर पर्न सकिन्न, यसर्थ स्टोरेज सिँचाइको अवधारणामा जानुपर्छ । 

छैठौं, हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सातौं, भविष्यमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । यसलाई समयमै मनन् गर्नुपर्छ । आठौं, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । अर्थात् कृषि भूमिको वर्गीकरणमा परेको भूमिको कडाइका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ । नवौं, पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ । जसमा, जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x