पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो ।
नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको छ । तर सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन भने केवल १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर मात्रै छ ।
यसबाट कृषि प्रधान मुलुकमा सिँचाइ क्षेत्र अपहेलित अवस्थामा रहेको कटुसत्य हाम्रा अगाडि देखापर्छ ।
जमिन र उब्जनी
नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति फडानी भएको छ भन्ने विषयमै गम्भीर मतभेद छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको जनाएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रमा क्रियाशील महासंघका पदाधिकारीले मुलुकमा करीब ३२ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भूमि रहेको जनाएका छन् । यर्थाथमा यस्तो भूमि ३५ लाख हेक्टर बराबर छ ।
नेपालमा जग्गा जमिन अत्यन्त टुक्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।
यसमा पनि ०.५ हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा कार्य गर्ने ५१.१ प्रतिशत परिवार छन् ।
नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।
मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ । यो उत्पादन स्वयं नेपालको लागि पर्याप्त छैन । यदि हामीले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा मात्रै पुर्याउन सके पनि हालको उत्पादनमा ३० प्रतिशत बृद्धि हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ ।
नेपालमा सिँचाइको विकास
नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्यो ।
हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सिँचाइको महत्त्व
हाल नेपालमा औसतमा प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई करीब दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामन्जस्य कायम गर्न सकिन्न । यसका निमित्त सिँचाइ लगायतको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा सिँचाइको जिम्मेवारी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा रहेको छ । साविकको जल उत्पन्न प्रकोप विभाग समेतलाई एकीकृत गरी नयाँ विभागको संरचना तयार गरिएको हो । मुलुकले निर्माण गरेको विगतको २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेरिटीभ प्लान र हालको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा सिँचाइलाई मुख्य कम्पोनेन्टका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताको सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । यसरी कृषि उत्पादनका लागि प्रदान गरिने इनपुटमा सिँचाइको सर्वाधिक महत्त्व रहेको छ ।
सिँचाइका स्वरूप
सिँचाइमा ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइ योजना रहेका छन् । हामीले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ, डीप ट्यूबेल, थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी सिँचाइ, सानो कूलो सिँचाइ, वाटर पम्पले पानी तान्ने लिफ्ट सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्रविधि र उपाय प्रयोग गरिआएका छौं । तथापि नेपालीको ठूलो हिस्साको कृषियोग्य भूमि आकाशको पानीको भर पर्न बाध्य छ । यदि पानी नपरेमा ती जमिनमा कुनै बाली लाग्न नसकी बाँझो रहने गरेको छ ।
सरकारी नीति
वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ७३ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य भूमि रहेको कुरा बताइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको दीगो व्यवस्थापन गर्न आवधिक योजनामा आवश्यकताबोध गरिएको छ । कैयौं पटकका बजेट वक्तव्यमा आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भनिए पनि आवधिक योजना भने यस्तो प्रतिबद्धतामा एकदम पछाडि फर्किएको अनुभूत हुन्छ ।
बजेटका कुरा
चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार स्यालो ट्यूबेल र २४७ डिप ट्यूबेल जडान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी चालू आवको बजेटमा प्रगन्ना तथा वडकापथ, बागमती, पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, तालतलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।
गत आव २०७६/७७ को बजेटमा कृषिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
यसैगरी, उक्त वर्षको बजेटमा सुनसरी मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्ने कुरा बताइएको थियो । तर यी काममा ठोस प्रगति हुन सकेन । नारायणी सिँचाई जस्ता केही सिँचाइमा हाम्रो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको कटु सत्यलाई मनन् गरी आगामी पाइला चाल्नुपरेको छ ।
आव २०७५/७६ को बजेट र अन्य बजेट वक्तव्यमा पनि आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने प्रतिबद्धता पनि ढाटको खेतीसरह भएको छ । साथै आव २०७५/७६ को बजेटमा तमोर चिसाङ, सुनकोशी कमला, कालीगण्डकी तिनाउ र पश्चिम सेती कैलाली पाडडूल लगायतका नदीबाट सिँचाइ गरिने कुरा पनि कागजी नै प्रमाणित भएका छन् । यस्ता विषयले नेपालमा सिँचाइलाई अझै पनि राज्य प्रणालीले उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ । यसको वास्तविकतालाई खोतल्दै जाँदा कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय वा सिँचाइ विभागबीच उचित तालमेल नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणका रूपमा देखापर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । हालै कर्णाली बबई डाइभर्सनको टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । यो नेपालमै नौलो आयोजना हो । यस आयोजनाका माध्यमद्वारा जलविद्युत्, सिँचाइ, आधुनिक टनेल र कर्णालीको बाढी नियन्त्रण लगायतको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । यसरी यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न पुगेको छ ।
सिँचाइमा स्रोतको अभाव
चालू आव २०७७/७८ मा सिँचाइतर्फ करीब २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन पर्याप्त छैन । मूल कुरो कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा लैजान सिँचाइ र विद्युत्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सिँचाइ सुविधा र विद्युत् महशुलमा किसानलाई राहत दिनेतर्फ हाम्रा नीतिहरू परिलक्षित हुन जरुरी छ ।
यस अनुसार संघीय सरकारको कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुन जरुरी छ । यसरी कृषिमा विनियोजन भएकोमध्ये केही वर्षका लागि आधा बजेट सिँचाइ क्षेत्रतर्फ लगानी गर्न आवश्यक छ ।
सिँचाइका समस्या
जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालका किसानले सिँचाइका लागि पानी पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा निर्माण भएका ठूला सिँचाइका नहरमै खडेरी पर्ने गरेको छ । ती नहरमा पानी बग्नुको सट्टा बालुवाको खेती गरेझैँ देखिन्छ । किसानको दृष्टिमा सिँचाइ क्षेत्रमा सरकार एक्लै हिँडेको आभास भएको छ । मूल कुरो पराम्परागत कुलो व्यवस्थापनमा सरकार प्रवेश गरेपछि बाधा पुगेको छ ।
मूल कुरो सिँचाइले महत्त्व नै पाएको छैन । केही स्थानमा पूर्वाधार बनेपनि सञ्चालनमा व्यवस्थापनको कमीकमजोरी देखिएको छ । यसर्थ सरकारमा इच्छाशक्ति भएमा सिँचाइमा उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ । यसक्रममा उपभोक्ता किसानमा देखिएका कमीकमजोरी पनि सच्चिनुपर्छ । सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिँचाइ सुविधा दिनसक्ने जनशक्ति छ । यसर्थ, इजरायल, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ ।
हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।
आगामी पाइला
पहिलो, हामीले जतिसक्दो छिटो सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्छ । दोस्रो, सिँचाइ क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पनि प्रकारले स्रोतको अभाव हुन दिनु हुँदैन । तेस्रो, कुनै स्थानमा पानीको स्रोत नै नभएमा सुख्खा स्थानमा हुने खेतीको पहिचान गर्नुपर्छ । चौथौ, हाल निर्मित विशेषगरी ठूला सिँचाइका नहरमा बालुवा भरिने र सो सफा नगरिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । पाँचौं, सधै ‘रन फल दि रिभर’बाट सिँचाइ सेवामा भर पर्न सकिन्न, यसर्थ स्टोरेज सिँचाइको अवधारणामा जानुपर्छ ।
छैठौं, हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सातौं, भविष्यमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । यसलाई समयमै मनन् गर्नुपर्छ । आठौं, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । अर्थात् कृषि भूमिको वर्गीकरणमा परेको भूमिको कडाइका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ । नवौं, पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ । जसमा, जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...