२९ असार २०८३, सोमबार
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठन केन्द्रीय कार्यालयको सोमबार अनुगमन गरेका छन्।
सो अवसरमा उनले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरी ‘एकीकृत बाल संरक्षण’ नीति ल्याउने घोषणा गरे।
मन्त्री गुरुङले सङ्गठनको सम्पत्तिको संरक्षण तथा सुधारका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने काम शुरु भएको जानकारी दिए।
उनले बाल संरक्षणको कामलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको बताए।
‘बालबालिकाको संरक्षणको नाममा धेरै बालगृह खुलेपनि त्यसले उचित संरक्षण दिन सकेको देखिदैन, त्यसैले सरकारले ती सबै बालगृहलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न ‘एकीकृत बाल संरक्षण नीति’ ल्याउनैपर्ने भएको हो,’ भने।
मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राखेर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सङ्गठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।
