पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले पार्टीमा छलफल नगरिकन अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत सिफारिश गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

पार्टी विवाद समाधानका निम्ति गठन गरिएको कार्यदलले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रधानमन्त्री नचलेको भन्दै नेताहरू आक्रोशित बनेका हुन् । दीर्घकालीन महत्त्वका नियुक्तिहरू पार्टीको सहमतिमा गर्ने भन्दै नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेखसमेत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद पुनः गम्भीर र पेचिलो बनेको हो । गत भदौ १९ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यताको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडा त्यसको एक सातामै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा पाउने गरी आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएको १९ दिनमै उनलाई राजदूतको नियुक्ति थमाइयो । यसलाई राजनीतिक वृत्तमा 'ओलीको खतिवडा मोह' भन्दै टिप्पणी गर्ने गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेका खतिवडालाई त्यसपछि 'नियुक्तिका अवसर'हरू टन्नै आए ।

उनले राज्यबाट प्राप्त हुने लाभका नियुक्तिमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसँग विकास कार्यक्रमका विज्ञ, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, दोस्रो पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री खाइसकेका छन् ।

आधा दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खाएका डा. खतिवडा ओलीका 'दाहिने हात' भएकैले अमेरिकाको राजदूत बनेको चर्चा यत्रतत्र चलिरहेको छ ।

अढाइ वर्ष अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. खतिवडा पार्टीले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न पहल नगरेको तर नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा बढी चासो दिने गरेको भन्दै नेकपाकै कतिपय नेताहरूको तारोमा पर्ने गरेका थिए ।

बिहीवार डाकिएको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत सिफारिससँगै लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गरेर उनलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिश गर्ने तथा डा. निर्मल विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खतिवडा मात्र होइन, लोकदर्शन रेग्मीले पनि एकहातले राजीनामा दिने र अर्को हातले नियुक्ति बुझ्ने अवसर बिहीवार नै पाएका थिए । रेग्मीको बहिर्गमनसँगै नेपाल सरकारको मुख्यसचिव परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी बनेका छन् । 

नेकपा विवादको जड खतिवडा !

गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनमध्ये एक सीटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आफूसमेत बसेर गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले केही घण्टामै चुनौती दिए ।

उनले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नपठाएर त्यतिबेला कायम रहेका डा. युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउने अडान लिएका थिए । 

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाने अडान ओलीले लिएपछि नेकपाभित्र विवाद तीव्र बनेको थियो । पार्टीको निर्णय नमानेर स्वेच्छाचारी बनेको भन्दै ओलीइतरका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन नै बनाएर ओलीविरुद्धको प्रहार तीव्र पारेका थिए ।

'प्रधानमन्त्री ओलीको खतिवडा मोहले निम्त्याएको विवाद बल्लतल्ल साम्य भएको थियो, अब तिनै खतिवडाको राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद पुनः बल्झिने खतरामा पुगेको छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

फागुन २० गतेदेखि खाली रहेको राष्ट्रिय सभाको उक्त सीटमा उपाध्यक्ष गौतम मनोनित भइसकेका छन् ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने निर्णय बदर गर्न, उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने कुराको व्याख्या गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ ।

ओलीको मनोमानी कायमै !

गत भदौ २९ गते नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको हस्ताक्षरमा नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । त्यसअघि विवाद समाधान कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र भदौ २६ गते डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयबमोजिम अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।

निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ, 'सहमति तथा सवैधानिक व्यवस्था र कानूनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद, प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।'

बिहीवार गरिएका राजदूत सिफारिस र मुख्यसचिव नियुक्तिका बारेमा त्यसअघि प्रचण्डसँग कुनै छलफल नभएको खुमलटार स्रोतको दाबी छ । 'पछिल्ला नियुक्तिका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका अन्य नेताहरूसँग कुनै छलफल भएको छैन,' खुमलटार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन,' खनालको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने नियुक्तिमा एकलौटी गरिएको भन्दै पार्टीपंक्ति ओलीसँग पुनः रुष्ट रहेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य शीर्ष नेता र पार्टीको विश्वास लिएर देश र जनताका पक्षमा वृहत काम गर्न सकिने मौकालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाउन खोजेको ओलीइतर नेताहरूको बुझाइ छ ।

सचिवालय बैठकमै फेस गर्ने प्रचण्ड- नेपालको सहमति !

बिहीवार प्रधानमन्त्रीले एकलौटी नियुक्तिको अभ्यास गरेपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूसँग फोनमा संवाद गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार नेता नेपालले प्रचण्डलाई सोधे - 'तपाईंहरू बीच राजदूत नियुक्तिका बारेमा कुनै सल्लाह भएको थिएन र ?' प्रचण्डले थिएन भन्ने जवाफ दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच ओलीलाई सचिवालय बैठकमै 'फेस' गर्ने सहमति बन्यो । त्यसपछि आफ्ना कुरा लिएर प्रचण्ड शुक्रवार बिहान पौने १० बजे खुमलटार पुगे । करीब १ घण्टाको भेटघाटमा प्रचण्डले छलफल नगरी राजदूत सिफारिश गर्ने निर्णय किन गरेको भनेर सोधेका थिए ।

ओलीले राजदूत सिफारिसको विषयलाई धेरै नचर्काउन प्रचण्डलाई आग्रह गरे । बदलामा प्रचण्डले पार्टीभित्र पुनः विवाद सिर्जना नहोस् भन्नेबारेमा आफू सजग रहेको भन्दै मुख्यसचिव नियुक्ति र राजदूत सिफारिसका बारेमा सचिवालयमै छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे ।

ओलीले सहमति जनाएपछि शनिवार ४ बजेलाई सचिवालय बैठक तय भयो ।

ओलीसँग जवाफ माग्ने तयारी !

स्रोतका अनुसार सचिवालयमा ओलीइतरका नेताहरूले राजदूत सिफारिश र मुख्यसचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर ओलीसँग जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् ।

'पार्टी निर्णयविरुद्ध किन जानुभयो भनेर हामीले भोलि बैठकमै सोध्नेछौं,' एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'बल्लतल्ल मिलेको विवाद पुनः चर्काउने गरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सिफारिश र नियुक्तिको विषय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सुनेको बताए । 'मैले पनि तपाईंहरूबाटै नियुक्ति र सिफारिशका कुराहरू सुनेको हुँ,' श्रेष्ठले भने, 'भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा यसबारे औपचारिक ढंगले कुराकानी होला ।'

असहमतिको बीचमा सहमति !

तमाम असन्तुष्टिका बीच नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच एउटा विषयमा भने शुक्रवार सहमति भएको छ ।

लामो अन्योलतालाई चिर्दै प्रदेश ५ को राजधानी दाङ तोक्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको नेकपा स्रोतले बतायो ।

सोही सहमतिपश्चात प्रदेश ५ सरकारले राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको शुक्रवार दिउँसो बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।