सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपामा विवादले नयाँ मोड लिएको छ । 

आजको ठीक एक महिनाअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयविपरीत 'छापामार शैलीमा एक्सन' लिइएपछि नेकपाको एकता पुनः विग्रहमा परिणत भएको छ । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट केही नेताहरूले कर्णाली प्रदेशमा गरिएको अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि गरिने चेतावनी दिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार प्रदेश सह-इञ्चार्जसमेत रहेका ओलीनिकट नेता यामलाल कंडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पूर्व माओवादी केन्द्रका ३ सहित १८ प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको 'जागिर खान' खोजेका हुन् । 

'स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जागिर खान खोजिएको छ,' स्रोतले दाबी गर्‍यो । 

कँडेलसहित १८ जनाले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतवार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कँडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको भएपनि कर्णाली प्रदेश पूर्व माओवादीको भागमा परेकाले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना टुटेको थियो । 

यही विषयलाई लिएर सोमवार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल', स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरू जम्मा भएका थिए । 

भेलामा कर्णाली प्रदेशमा छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री फेर्न लागिएको भन्दै अधिकांश नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 'अस्ति भर्खर स्थायी कमिटी बैठक बसेर गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने गरेर जस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको छ, त्यो ठीक छैन भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो,' भेलामा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने । 

भेलापछि अध्यक्ष प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । दुवै अध्यक्षबीच करीब १ घण्टा कुराकानी भएको थियो । 'कुराकानी मूलतः कर्णालीकै विषयलाई लिएर भयो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउन आग्रह गरेका थिए । ओलीले आफ्नो निर्देशनमा यस्तो नभएको प्रस्ट पारे । कर्णाली प्रदेशको विषय भएकाले कर्णालीकै सांसदहरू यसमा जिम्मेवार भएको ओलीको तर्क थियो । 

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको जम्मा ३३ सीट रहेको छ । ३३ मध्ये १२ ओलीनिकट, ८ नेपालनिकट र १३ प्रचण्डनिकट सांसदहरू रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ३ पूर्व माओवादीका सांसद रहेका छन् भने बाँकी पूर्व एमालेका सांसदहरू रहेका छन् ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी फुट्ने स्थितिबाट जोगाएकाले बैठकका निर्णयअनुसार सबै अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

'बल्लतल्ल मिलाएको विवाद पुनः बल्झिएको छ यो सही भइराखेको छैन,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'अराजकता निम्त्याउन खोजिएको छ । जसको निर्देशनमा यो भइरहेको छ, उसले पार्टी एकतालाई अटुट राख्न नचाहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।'

उनले नेकपामा पुनः गाईजात्रा शुरू भएको टिप्पणी गरे । 'स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई विधि पद्धतिबाट चलाउने निर्णय गरेको थियो, निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालय बैठकलाई दिएको थियो । तर सचिवालयमा निर्णय भएको छैन । दुई अध्यक्षबीच भएको भेटघाटले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । व्यक्तिगत स्वार्थले न मुलुकको हित गर्छ, न नेकपाको,' उनले भने ।