×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

निर्वाचनमा कस्तो हुनुपर्छ कर्मचारीको भूमिका ? पूर्वसचिव बाँस्कोटाका १२ सुझाव

काठमाडाैं | पुस २४, २०७७

TVS INSIDE

हाल मुलुक राजनैतिकरूपमा तरल अवस्थामा छ । निर्वाचन हुन्छ कि संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने उत्तर भविष्यले दिनेछ । तथापि सरकारका तर्फबाट निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको र निर्वाचन आयोग यस दिशामा अगाडि बढेको समाचार आइरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी विगतको अनुभव समेतका आधारमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दैछु । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

१. निष्पक्ष र निर्भीक


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

निर्वाचनमा आमकर्मचारी निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाता म्याक्सवेभरका अनुसार कर्मचारीतन्त्र दलीय राजनीतिबाट तटस्थ हुनुपर्छ । कुनैपनि राजनैतिक दलका गतिविधिको समर्थन गर्ने र आलोचना गर्ने सुविधा कर्मचारीतन्त्रलाई हुँदैन । यसले पूर्णतः कानूनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ । विधिको सर्वोच्चतालाई शिरमा राख्नुपर्छ । निर्वाचनमा सबै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसको आभास स्वयं कर्मचारीतन्त्रले निर्भयको अनुभूति गरी आम जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।

२. निरन्तर सेवा प्रवाह

Vianet communication
Maruti inside

निर्वाचनका कारण आम जनताले पाउने कुनैपनि सेवा सुविधा प्रवाहमा कुनैपनि प्रकारको गतिरोध आउन दिनु हुँदैन । उमेर पुगेका नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्नुपर्छ । वैदेशिक भ्रमणमा जान इच्छुक नेपाली नागरिकले स्वाभाविकरूपमा राहदानी पाउनु पर्छ । कुनै नागरिकले आफ्नो घरजग्गा बिक्री गर्न चाहेमा र अर्को नागरिकले खरिद गर्न चाहेमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन पारित गरिदिने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसैगरी नापी कार्यालयले पनि जमिन नापजाँच गर्ने र कित्ताकाट गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कुनै नागरिकले आफ्नो जमिनमा भवन निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय सरकाररूपी पालिकाले नक्सा पारित गरिदिनुपर्छ । कुनै किसानले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि प्राविधिक सल्लाह माग गर्न आएमा उपयुक्त सल्लाह दिनुपर्छ । कुनै युवक स्वरोजगारका लागि स्किमसहित ऋण माग गर्न आएमा युवा स्वरोजगार लगायतका निकायले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचनको निहुँमा आम जनताका कुनैपनि सेवा अवरुद्ध नहुने कुरामा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा संवेदनशील हुनुपर्छ । यसबाट आमजनतामा स्थायी सरकारको आभास हुनेछ । 

३. राजस्वको छिद्र टाल्ने 

मुलुक निर्वाचनको माहोलमा उत्रेका बखत राजस्वका छिद्रबाट मुलुकको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम चुहावट हुन सक्छ । मुलुकमा रहेको खुला सिमानामा तस्करी मौलाउन सक्छ । आमजनता र कर्मचारीहरू निर्वाचनको काममा व्यस्त रहेका बखत बजारमा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल जारी नहुन सक्छ । यसै मौकामा भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण मौलाउन सक्छ ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरूपयोग गरी छूट सुविधा दिनु नपर्नेलाई पनि यस्तो छूट सुविधा दिएर राजस्व चुहावट हुनुपर्छ । यी कुरामा सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीहरू निकै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा मग्न भएका बखत राजस्व चुहावटको कुनैपनि घटना हुन नदिई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने मौका चुक्न दिनु हुँदैन । 

४. नियामक निकायहरू चनाखो हुने

मुलुक निर्वाचनमा गएका बखत अधिकारको दुरूपयोग गर्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने हुन सक्छ । यसर्थ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय अतिरिक्त चनाखो हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो सक्रियता वृद्धि गरी आम जनतामा सूचना प्रवाहमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जस्ता निकायमा क्रियाशील कर्मचारीले अनुगमन वृद्धि गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रका नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन अतिरिक्त पहल गर्नुपर्छ । 

यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरण, हवाइ उड्ययन प्राधिकरण जस्ता निकायले आम जनतामा प्रवाह हुने सेवाका कुनैपनि प्रकारको गुणस्तरमा ह्रास हुन नपाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । 

५. मूल्य वृद्धि रोक्ने

निर्वाचनका बखत बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसले कालोबजारीले प्रोत्साहन पाउने हुन्छ । यसबाट बजार मूल्य आकासिने गर्छ, यसर्थ वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन बढाउनु पर्छ । यस कार्यमा औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ । यसैगरी सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र सबै पालिकाहरू हाइएलर्टमा बसी कृत्रिम बजार मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ । यस कार्यमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको पनि साथ र सहयोग लिनुपर्छ ।

६. वन संरक्षण

निर्वाचनका बखत कुदृष्टि पर्ने वन क्षेत्र पनि हो । यस्तो समयमा आपसमा मिलेमतो गरी वन फँडानी हुनसक्छ, यसर्थ वन उपभोक्ता समूह, आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीले विशेष शतर्कता अपनाउनु पर्छ । यस्तो समयमा वन फडानी हुने मात्रै होइन, वनमा अतिक्रमण गरी बसोवास समेत हुने गर्दछ । वन अतिक्रमण भएपछि वन्यजन्तुमा असुरक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यसबाट वन क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको पनि क्षयीकरण हुने गर्दछ । यी कुरामा समयमै आमनागरिक चनाखो भै सबैले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

७. अध्ययन अध्यापनको निरन्तरता

निर्वाचनले भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई ठूलो असर गर्ने गर्दछ । हाल स्कूलमा करीब ८० लाख र कलेजमा १० लाख गरी कूल ९० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन कोभिड– १९ का कारण भद्रगोल भएको छ । यसमा निर्वाचनले थप असर पार्ने पक्का छ । एकतिर शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन अनुशासनरूपी दाम्लो चुडाल्न खोज्ने र अर्कातिर स्वयं विद्यार्थीहरू पनि बुझेर वा नबुझेर दलीय राजनीतिको गोटी हुने गरेका छन् । यसबाट अभिभावकहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गर्दछन् । पढाइ होस् वा नहोस् १२ महिनाकै फी तिर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन गराउने स्थान पनि स्कूल र कलेज हुने गर्दछ । यसरी आम विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुनबाट जोगाउन जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रले कम क्षति हुने विकल्पको खोजी गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । 

८. अनाहकमा ज्यान नजाओस्

निर्वाचनले चौतर्फी अराजकता बढाउँछ । यस समयमा आम नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा समेत नपाएर अनाहकमा अमूल्य जीवन गुमाउनुपर्ने हुन्छ, यसर्थ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आमजनताको स्वास्थ्य सेवाको हकमा कुनैपनि प्रकारको बाधा नपुग्ने गरी निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ । 

९. जघन्य अपराध नियन्त्रण

निर्वाचनले मानिसलाई एकोहोरो बनाउँछ । ऊ भिड्न, लडन र मर्न, मार्न उद्धत् रहने गर्दछ । यस्तो स्वभावले जघन्य अपराधलाई प्रश्रय पुग्ने हुन्छ । यथार्थमा निर्वाचन भनेको आम जनताको हितका लागि हो । 
यसर्थ, यसैका कारण कसैले अपराध गरी बाँचुञ्जेल अपराधी ठहरिए कारागारमा जीवन बिताउनु नपरोस् भनी सम्बन्धितहरूले समयमै ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । साथै, कर्मचारी र सुरक्षा निकायले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

१०. मदिरा नियन्त्रण 

निर्वाचनमा मदिराको सेवन वृद्धि हुन्छ । मदिरा सेवनले समाजको शान्ति सुरक्षामा असर पर्छ । यसबाट होहल्ला, झै-झगडामा वृद्धि हुन्छ । कयौंको घरवार उजाडिन्छ । यसर्थ, आगामी दिनका निर्वाचनहरू मदिरारहित हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त, निर्वाचनका बखत तास खेल्ने र कौडा खेल्ने कार्यमा पनि वृद्धि हुन्छ । यी कुरामा कर्मचारी र प्रहरीले निगरानी बढाउनु पर्छ । 

११. वातावरण संरक्षण

निर्वाचनमा वाल पेन्टिङ गरेर भित्ताहरूलाई कुरूप बनाइन्छ । करोडौं रूपैयाँका कागज पर्चाको नाममा स्वाहा हुन्छ । पछि ती पर्चारूपी कागजले गाउँ र शहरलाई फोहोर तुल्याउँछन् । माइकको प्रयोगले ध्वनि प्रदुषण बढाउँछ ।

सार्वजनिक यातायातलाई बाधा पुग्ने गरी चुनावी अभियान सञ्चालन हुँदा आमजनतामा अपाच्य हुन पुग्छ । यसरी भौतिक र मानसिकरूपमा आम जनतामा वातावरण विनासको सन्देश जाने गरी चुनावी गतिविधि हुन नदिन सरोकारवाला सबै र कर्मचारीतन्त्रले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । 

१२. जनतामा उत्साह जगाउने

प्रत्येक निर्वाचनका गतिविधिले आम जनतामा उत्साह जगाउन सक्नु पर्छ । निर्वाचनमा गरिने गतिविधिले आम जनतामा निराशा पैदा हुन दिनु हुँदैन । 

लोकतन्त्रको एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा रहेको निर्वाचन, स्वच्छ र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । यस कुरामा आम नेपाली जनता, राजनैतिक दल, नागरिक समाजका अतिरिक्त जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले समुचित भूमिका निर्वाह गरेर नै आमजनतामा विश्वास पैदा गर्न सकिन्छ । 

यसर्थ, निर्वाचनका बखत आम जनतामा कर्मचारीतन्त्रले सकारात्मक उपस्थिति देखाउन पाउने अवसरलाई छौपौं भनी पूर्व कर्मचारीका नाताले आम कर्मचारीमा सार्वजनिक अपिल गर्दछु ।

TATA Below
NLIC
साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन १४, २०७९

नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ । राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक स...

साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x