गत साउन ३१ गते प्रदेश सभाको छैटौं एवं बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । तर त्यसको झण्डै पाँच महिना बित्दा पनि हिउँदे अधिवेशन सुचारू गर्ने सुरसार छैन ।

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा जनजीविकाका सवाल प्रभावित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब प्रदेश सरकारसँग १ महिना मात्र बाँकी छ । तर सदन चलाउने विषयमा सरकारले कुनै छलफल नै नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्छ, प्रदेश सभा सचिव राम सिंह धामीले भने, ‘साउन ३१ गते छैठौँ अधिवेशन सकिएको हो । अहिले सातौँ अर्थात् हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुनुपर्ने हो । माघ मसान्तमा ६ महिना पुग्ने हो अहिलेसम्म त्यसको जानकारी आएको छैन । माघ मसान्तसम्म सञ्चालन होला भन्ने आशा गरौँ ।’

‘बजेट पारित गरेर छैटौँ अधिवेशन सकिएको हो । अहिले सातौँ अधिवेशन सञ्चालन भएर कानून बनाउनुपर्ने बेला हो, ६ महिनाभित्र सञ्चालन भैहाल्ला’, उनले भने।

जन–जीविकाका सवाल प्रभावित

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा जनजीविकाका सवाल प्रभावित भएका छन् । ‘कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सुशासन र सरकारको दैनिक काम कारवाहीमा खबरदारी गर्न सदन चल्नुपर्नेछ र सरकारको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सदन चल्नु अपरिहार्य छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले भने, ‘तर छिट्टै संसद् सुचारू होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यो हैसियत यहाँको नेतृत्वमा छैन । संसदीय फाँटलाई नै बुझेको नेतृत्व प्रदेश सरकारसँग छैन । उनीहरू आफ्नै पार्टीको सांसद बोल्दा पनि आफ्ना विरुद्धमा बोलिहाल्छ कि भनेर डराउँछन् । प्रदेश सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ, तर अहिलेको सरकारसँग त्यो क्षमता छैन ।’ 

सांसद पार्टीका गुट–उपगुटमा 

संसद् नचल्दा सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन् । प्रदेश सभा परिसरमा उपस्थित भएकाहरू घाम ताप्दै बस्छन्, अन्य सांसदहरू पार्टीको गुट–उपगुटको कार्यक्रममै व्यस्त छन् । 

नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि अहिले सबैभन्दा बढी रस्साकस्सीमा सांसदहरू छन् । ‘प्रदेश सभामा पनि राजनीति निकै पेचिलो बनेको छ,’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘नेकपाभित्रै एक आपसमा सांसद तानातान छ । प्रदेश सभा शुरू भयो भने प्रदेश सरकारको विरोध हुने भन्दै तत्काल संसद् सुचारु गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’

ओली समूहनिकट एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘सांसदहरू हाम्रो पक्षमा आउने क्रम बढेको छ । प्रचण्ड–माधव गुटमा रहेका सांसदहरू पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् । संसद् सुचारु भए सरकार थप संकटमा पर्दै त्यसैले अहिले प्रदेश सभाको अधिवेशन सुचारू हुन सकेको छैन ।’

एक जना प्रदेश सभा सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नैपर्ने दबाबमा छ, प्रदेश सरकार यदि त्यसो नभए धेरै सांसदले साथ छाड्दै छन्, अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मात्रै संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुन्छ ।’

अन्तिम मिति कुर्दै सरकार 

सरकार भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अन्तिम मिति कुर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् सुचारु नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘त्यसपछि सरकारको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठ्छ, सरकार असफल भएको मानिन्छ । अहिलेसम्म कुनै सरकारले कानून मिचेको छैन । ६ महिनाभित्र संसद् सञ्चालन गर्नैपर्छ ।’

संसद् सुचारु गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।

उनले भने, ‘संसद् सुचारू गर्न तयारी गर्दैछौं, यो विषयमा मुख्यमन्त्रीले आइतवार मात्रै सभामुखसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । माघको तेस्रो सातासम्ममा संसद् सुचारू हुन्छ ।’

ढिलाइ भएन र ? भन्ने प्रश्नमा निकै आक्रोशित हुँदै मन्त्री शाहले भने, ‘माथि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, राष्ट्रिय सभा चल्न दिइएको छैन । अध्यादेशमै देश चल्दा त्यहाँ टीकाटिप्पणी हुँदैन अनि प्रदेश सरकारले संविधानमा रहेर काम गर्दा टीकाटिप्पणी गर्ने ?’ उनले थपे, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संसद् सुचारू हुन्छ ।’