२१ असार २०८३, आइतबार
कोरोना महामारीको जोखिमबीच वर्तमान सरकारले ३ वर्षका अवधिमा शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
सो अवधिमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खूद भर्नादर ९२.३ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ भने माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशतवाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
६ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यस्ता शिक्षालयको संख्या ५७० बाट १ हजार ४२ पुगेको छ । ३ शिक्षालयबाट ६५ हजार ४९७ जनाले तालिम प्राप्त गरेको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ३ वर्ष प्रवेशका अवसरमा सोमवार गरेको सम्बोधनमा शिक्षाका सन्दर्भमा आफूले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को विश्व प्रतिवेदमा उल्लिखित ‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’लाई उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको जनाएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र आम्दानीलगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पक्षको स्थिति समेटेर राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले नेपालको सूचकांक ३ वर्षका अवधिमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । सो सूचकांकले कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि नेपालमा गरीबी नबढेको संकेत गरेको सरकारको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । गत आवमा यसको कार्यविधि तयारी गरी विद्यालय तहबाट प्रस्ताव माग गरिएकामा करीब ३ हजार ३०० प्रस्ताव प्राप्त भएको । हाल पुनः नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
चालू आवमा बढीमा २५ लाखसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकामा हाल स्थानीय तहको स्वीकृतिसहित विद्यालयका प्रस्ताव प्राप्त भइसकेका छन् । विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावमा भवन निर्माण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना समावेश छन् । ती प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।
सरकारले चालू आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अनलाइन शिक्षा प्रदानलगायत व्यवस्था गरेको थियो । कोरोना भाइरसबाट समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला उक्त नीति तथा कार्यक्रमले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने उल्लेख गरेको थियो ।
बन्दाबन्दीपछि शिक्षालय बन्द रहेकाले अनलाइन र दूरशिक्षाका माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता दिन थालिएकामा सबै विद्यालय र विद्यार्थीका बीचमा यसको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो उत्पन्न भएको थियो । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको आकर्षण थियो ।
आगामी ३ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच पुर्याउने, करीब २ लाख ७० हजार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने र टिकाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने, शिक्षकको पदपूर्ति, विकास र परिचालनजस्ता कार्यक्रम सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।
विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षकको अभाव पूरा गर्न शिक्षक परिपूर्ति, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । – प्रकाश सिलवाल/रासस
