११ असार २०८३, बिहीबार

संकटमा मुख्यमन्त्री भट्ट : मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य

फागुन २८, २०७७
संकटमा मुख्यमन्त्री भट्ट : मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संकटमा छन् ।

माधव नेपाल पक्षको साथले सुरक्षित बनेका भट्ट एमाले ब्युँतिएपछि सरकार जोगाउने कसरतमा छन् ।

त्यसका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिव सिंह ओलीले शुक्रवार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्ने बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल जारी छ’, उनले भने, ‘शुक्रवार नै निर्णय हुन सक्छ, आज नभए केही दिन लाग्छ ।’

कुन–कुन मन्त्रालयमा कति संख्यामा मन्त्री थपिने भन्ने उनले खुलाएनन् ।

नेकपा एमालेका एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री अहिले अतालिएका छन्, उनले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउन खोजेका छन्, यसका लागि हाम्रो पार्टीका सांसदहरूलाई पनि अफर दिइरहेका छन्, तर त्यो गलत हो ।’

‘सरकार ढल्ने बेलामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउनु दुःखद् हो,’ उनले थपे, ‘शुक्रवार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुरा छ तर हाम्रो पार्टीले तत्काल सरकारमा नजान अन्य सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ र अब अवस्था के हुन्छ हरौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री थप्ने मात्रै हैन मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न खोजिरहेको चर्चा पनि चलेको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीसँग राजीनामा मागेका छन् । मन्त्री चौधरीले भने राजीनामा माग नभएको बताउँछिन् । 

‘मलाई कसैले पनि राजीनामा दिन भनेका छैनन्, ‘उनले भनिन्, ‘अहिले नै सरकार ढल्ने पनि हैन, केन्द्रीय सरकार कसरी अघि बढ्छ त्यसरी नै हामी पनि अगाडि बढ्छौ‌ं, अहिले राजीनामा दिन्न ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको ७ दिनपछि २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झापट बोहरा आफैंले राजीनामा दिए । 

ती मन्त्रालय २ महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

अल्पमतमा मुख्यमन्त्री, एमालेले छाड्छ साथ ?

एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २५ र माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ ना सांसद छन् ।

तत्कालीन एमालेका २५ सांसदको समर्थनमा १४ जना सांसद रहेका माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

दुई पार्टी विगतकै अवस्थामा फर्किएपछि मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वास जोगाउन सकस परेको छ । 

एमालेले सरकार बनाउन खोजेमा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छ । अहिले एमाले नेताहरू केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छन् ।

‘संघीय सरकार पनि एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा बनेको हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘प्रदेशमा  पनि त्यही छ । अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ वा समीकरण बदलिन्छ भन्न सकिँदैन । सरकार गठनको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको कुनै निर्देशन आएको छैन, हामी निर्देशन कुर्छौं ।’

एमाले नेता कर्ण थापाले अबको केही दिनमै आधिकारिक निर्णय आउने बताए । ‘वर्तमान सरकार दोहोरिने सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘नयाँ समीकरण बन्छ, हामीले गृहकार्य गर्दैछौं ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्