
करीब ४ महिनादेखि राजनीतिक रूपमा संवादहीनताको अवस्थामा रहेका तत्कालीन नेकपा र हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूबीच सोमवार धुम्बाराहीमा भएको छलफल विना कुनै निष्कर्ष सकियो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो ।
ओलीविरुद्ध निकै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका नेता नेपाल र उनको पूरै टीम एमालेमै बसेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने रणनीतिका साथ पेरिसडाँडाबाट बाहिरियो ।
तर अदालतको फैसला आएको ५ दिनमा ओलीले आफ्ना समूहका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने, महाधिवेशनको मिति तय गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए ।
आइतवार धुम्बाराहीमा भएको छलफल त्यही २८ गतेको निर्णयवरिपरि केन्द्रित रह्यो । नेता नेपालले ओलीले गरेका ती निर्णयहरू आफूले नचिन्ने र नमान्ने बताए ।
'२८ गते के भएको हो मलाई थाहा छैन । थाहा नै नभएको कुरा मान्न सकिन्न । अदालतले नै एकता पूर्वको अवस्थामा फिर्ता गरिदिएपछि नयाँ ढंगले जाने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?' नेपालले दृढतापूर्वक ओलीलाई प्रश्न राखे ।
छलफल शुरू हुनुभन्दा पहिला आधा घण्टाअघि नै नेता नेपाल धुम्बाराही पुगेका थिए । ओली करीब साढे ११ बजे पुगे । ओली पुग्नुअघि नै नेपाल पक्षीय ५ नेता पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगिसकेका थिए ।

ओलीसँग छलफल शुरू हुनुभन्दा अगाडि नेपाल र उनी पक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त छुट्टै छलफलमा जुटे । छलफलमा सबैले २८ गतेको निर्णयलाई नै बटमलाइन बनाउने योजना बन्यो ।
ओलीलाई त्यो निर्णयको वैधानिकता के हो भनेर सोध्ने, त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्ने माग राख्ने, यदि ओलीले नमाने चैत ३ र ४ गते आफूले बोलाएको कार्यकर्ता भेला रोक्न नसक्ने जवाफ दिन तयार भएर नेपालपक्षीय नेताहरू बसे ।
त्यसपछि ओली कार्यालय छिरे । कुर्चीको सेटअप सबैले सबैलाई देख्ने गरी आमनेसामने गरेर मिलाइएको थियो । भीम रावल र विष्णु पौडेलले आ-आफ्नो ल्यापटप झिके ।
त्यसपछि ओलीले प्रवक्ता नियुक्त गरेका प्रदीप ज्ञवालीले सहजीकरण गर्दै कुराकानीलाई अघि बढाए ।
कुराकानीका क्रममा ओली र नेपालबीच सामान्य घोचपेच भएको सहभागी एक नेताले बताए ।
'दुवै नेताबीच स्वभावजन्य घोचपेच त हुने नै भयो, तर मर्यादित ढंगले नै बोल्नुभयो उहाँहरू,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'मिलेर जाउँ भन्नेमा समस्या रहेन । मुख्य समस्या २८ गते गरिएका निर्णयहरू फिर्ता नलिने भनेपछि पैदा भयो ।'
'अदालतको फैसलापछि साविकको एमाले भनेर मात्र पुग्दैन, नयाँ ढंगले जानुपर्छ,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले भने, 'म २८ गतेको निर्णयबाट फिर्ता हुन्न ।'
त्यसपछि भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले हस्तक्षेप गर्न खोजे । अलिकति चर्काचर्की जस्तै भयो बैठकमा ।
'पदबाट हटाउने एकलौटी निर्णय गरिएको हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पायौं,' रावल कड्किए, 'एकलौटी ढंगबाट २२ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्ने प्रावधान विधानको कुन धारामा छ ?'
रावललाई ज्ञवालीले शान्त पार्न खोज्दै भने, 'कुन पदबाट कसलाई हटाइयो कमरेड ? कसैको पद खारेजी भएको छैन । केही जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको हो ।'
त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'जिम्मेवारी किन हेरफेर गरियो ? लुकेर बैठक बस्ने अनि एकलौटी रूपमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाइन्छ र ?'
करीब २ घण्टा नेताहरूबीच यस्तै-यस्तै कुराकानी भयो । ठोस निष्कर्ष निस्किएन ।
पार्टी एकताको सन्दर्भ आउँदा रावलले सोधे– 'अदालतको आदेशबमोजिम १५ दिनभित्र पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने जिम्मा ओलीजी र प्रचण्डजी होइन र ?'
जवाफमा ओलीले भने, 'गरौं न, मिलेर जाऔं भनेकै छु त मैले । मलाई तपाईंहरूले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरेर कारवाही गर्नुभएको होइन ? फेरि पनि केही छैन, म मिलेर जान तयार छु ।'
नेता नेपालले अन्त्यमा एकता जोगाउन अध्यक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेका थिए । 'एकपक्षीय निर्णयहरू पार्टी निर्णय हुन सक्दैनन्,' नेपालले भने, 'पार्टी एकताअघिको एमाले जुन ढंगले अघि बढेको थियो, त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ ।'
बैठकमा सहभागी नेता गोकर्ण विष्टले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टीलाई अदालतले साविकको अवस्थामा फर्काइदिएपछि साविकको एमालेलाई विधान र स्वाभाविक ढंगले चलाएर अघि बढेर नै समाधान खोज्नुपर्छ र सकिन्छ ।'
उनले आफूले छलफलमा विगततिर फर्किएर समाधान ननिस्किने धारणा राखेको बताए ।
'अहिले पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि नेकपा एमाले एकढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको कुरा मैले दृढतापूर्वक राखें । तर प्रधानमन्त्रीले मूलतः साविकको एमालेमा फर्किएर नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने र २८ गतेको निर्णयमा कायमै रहन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो ।'
यस्तै नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आज भेटघाटबाहेक केही नभएको बताए ।
'अहिलेसम्म केही मिलेको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, '४ र ५ गते हामीले राख्ने भनेको कार्यकर्ता भेला यथावत छ ।'