लामो समयको मौनता तोड्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चैत्र १९ गते शुक्रवार केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्‍यो । संसदीय व्यवस्थामा ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भनेर चिनिने प्रतिपक्षले सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिने भनेर निर्णय गरेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्गप्रशस्त नगरेपछि राजीनामाको माग गर्ने प्रस्ताव पढेर सुनाएका थिए । 

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ वैशाख १७ गते सम्पन्न बैठकले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको थियो । त्यसपश्चात पनि निरन्तर संविधानविरोधी र जनविरोधी क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले जारी राख्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद तर्फको कदम ठहर गरेको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्गप्रशस्त नगरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक उहाँको राजीनामा माग गर्दछ, साथै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।’  कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पारित गरेको प्रस्तावको अंश ।

‘परिस्थिति परिपक्व’ भइनसकेको भन्दै कांग्रेसले यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिन इच्छा व्यक्त गरेको थिएन । राजनीतिक परिस्थिति र समीकरणमा तात्विक भिन्नता आइनसकेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

छ नयाँ सरकारको सम्भावना ? 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दुई दिनपछि तत्कालीन नेकपाले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

ओलीलाई हटाएर संसदीय दलको नेता बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताएका थिए । 

‘सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्, ती सबैलाई एकताबद्ध गर्नु, इमान्दारिता पूर्वक सहकार्य गर्नु । त्यो एकताको बलमा प्रतिनिधि सभालाई जीवित तुल्याउनु र राष्ट्र तथा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नेगरी नयाँ सरकार गठन गर्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,’ संसदीय दलको नेता चयन भएपछि प्रचण्डले भनेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त भयो तर नयाँ सरकार बन्ने कुनै संकेत देखिएन । कांग्रेसको शुक्रवारको निर्णय पनि कतै पुस ७ गते प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति जस्तै हो कि भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व लिन सभापति शेरबहादुर देउवाले खासै तत्परता देखाएका छैनन् । फागुन १९ गते चितवनमा पुगेर सरकारको नेतृत्वका लागि जिम्मेवारी आए भाग्नेवाला छैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका देउवाले चैत्र ११ गते विराटनगरमा पुगेर दुई हप्ता अगाडिको भनाइ ‘करेक्सन’गर्दै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सरकारमा जान हतार नगर्ने बताएका थिए । 

केन्द्रीय समितिबाट सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे जोडदार ढंगले कुरा उठाएको छैन ।

चैत ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा सरकारले नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछिको झण्डै सवा महिनामा नयाँ सरकार गठनको कसरत भए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जसपा अनिर्णित बन्दा सत्ता समीकरणको प्रारूप बन्न सकेको छैन । नयाँ गठबन्धन बनाउने कि अहिलेकै सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा राजपाभित्र मतभेद छ । 

संसदीय अंकगणितमा कांग्रेस र राजपा मिलेर मात्र सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति छैन । नयाँ सरकार बन्नका लागि संसदमा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

कांग्रेससँग प्रतिनिधि सभामा ६३ सांसद छन्, ती मध्ये २ जना निलम्बनमा छन् । माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन्, त्यसमध्ये ४ जना नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेका छन् । अग्नि सापकोटा सभामुख रहेका कारण उनले भोट हाल्न पाउँदैनन् । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका छक्कबहादुर लामा जोड्दा माओवादीको संख्या ४८ पुग्छ । 

कांग्रेसको (६१)  र माओवादीको (४८) जोड्दा १ सय ९ पुग्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत पुर्‍याउन अरू २९ भोट आवश्यक पर्छ । यसका लागि सग्लो जसपाले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपासँग कुल ३४ सांसद छन्, तीमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले मतदानमा उपलब्ध हुनसक्ने सांसदको संख्या ३२ मात्र छ ।

वार्ता टोली बनाएर सरकारसँग अनौपचारिक संवादमा रहेको जसपा नयाँ गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छैन । 

यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना त्यति सहज देखिँदैन ।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना बढेर गएको बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुन नसकेपनि संयुक्त रूपमा प्रहार भएको थियो, ती शक्तिहरू मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि परिस्थिति सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ ।’

जसपा पनि ओलीइतरको गठबन्धनमा सहभागी हुने पोखरेलको विश्वास छ । ‘अन्यथा उसले आफू परिवर्तनको पक्षमा छु भनेर दाबी गर्ने अधिकार राख्दैन,’ पोखरेल भन्छन् । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने बताए । 

‘तीनवटा दल मिल्दा जम्मा १४० पुग्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउनकै लागि कांग्रेसले जस्तोसुकै शर्त स्वीकार गर्दैन,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने । 

तर मुलुकलाई निकास दिनेगरी सरकार बनाउने पहल भने कांग्रेसले लिइराख्ने खड्काले बताए । ‘जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्‍यो, उसैको नेतृत्वको सरकार रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन भनेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो,’ खड्काले भने । 

ओलीको आत्मविश्वास 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफ्नो प्लान र अडानमा दृढ देखिन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न माओवादीलाई फेरि चुनौती दिए । 

‘... समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन । अनि राजीनामा माग्छ । राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न,’ ओलीले शनिवार भनेका थिए । 

कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग गरेको र ओलीले समेत समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिँदा समेत माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । वैकल्पिक सरकार बन्ने सुनिश्चितताविना समर्थन फिर्ता लिए ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छन् भन्ने संशय माओवादीमा छ । 

संकेत– अर्ली इलेक्सन ! 

सम्पूर्ण घटनाक्रमले समयअगावैको चुनाव (अर्ली इलेक्सन)तर्फ संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पनि विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् ।

शनिवार पनि ओलीले त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘संसद् यस्तै हो । कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ, कहिले कृत्रिम ढंगले केही मान्छेहरूले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सारिदिन्छन् । मिलाइदिन्छन् । संसदीय अंकगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंकगणित यदि अनुपयुक्त ढंगले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त आकार लिइरहेको अवस्थामा संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको शनिवारको अभिव्यक्तिले पनि मुलुक अर्ली इलेक्सनतर्फ जाने संकेत गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल भने कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन समाप्त भइनसकेको अवस्थामा अहिले चुनावमा जानु उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन् ।

‘अहिलेको संसद् पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको हो, कोरोनाको त्रास कायम रहेको र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको बेला चुनावमा जाने कुरा व्यावहारिक छैन । त्यही टार्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ समीकरण बनाउन खोजिरहेका छौं,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।