कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा विद्यालय बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताए ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकाले केन्द्रबाट निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ ।

सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने भएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालाको सुझावबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिए । छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाले सीसीएमसीको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसँगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । 

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखे ।

अब संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागू गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउँदै उनले स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । त्यसैले जहाँ प्रभाव पारेको छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारले बन्दको निर्णय लिन सक्नेछ,’ उनले भने ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै सरोकारवाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

कोभिडको महामारी फैलिएको स्थानीय तह र जिल्लाका विद्यालय मात्र बन्द गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सबै एकैपटक बन्द गर्न नहुने बताए । उनले विद्यालयमा गई अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या देखिएमा पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै बन्द गर्नुपर्ने भएमा १ देखि ५ कक्षासम्म गर्न सकिने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन गर्न र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँदै एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्नेबारे नसोच्न सुझाव दिए ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने बताए । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले नेपालमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । दुवै संस्थाका अधिकारीले १० महिना विद्यालय बन्द गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ठूलो पीडा भएको उल्लेख गर्दै अब पनि विद्यालय बन्द गर्दा निजी विद्यालयको अवस्था झन् नाजुक हुँदै जाने बताए । भौतिक रूपमा स्कूल बन्द गर्ने समय नआएको, स्कूलमा भीड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, दिन बिराएर वा एकै दिनमा २ सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विधि अपनाउन सुझाव दिए ।

प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनले विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह गर्दै अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाको समय नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा शिक्षण संस्था बन्द गर्नु गलत भएको तर्क राखे । उनले अवस्थाको विश्लेषण गरी स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. शंकरप्रसाद भण्डारीले भने, ‘निर्णयलाई विकेन्द्रीत गरौं र प्रभावकारी अनुगमन गरौं । अवस्था हेरेर विश्वविद्यालयले निर्णय गर्न सक्छ ।’

छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढंगले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालयको अधिकारलाई अन्य मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न थालेको बताउँदै मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सीटीईभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले शिक्षण संस्था बन्द गर्दा केन्द्रिकृत निर्णय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले अवस्था हेरेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी गराउँदै कसलाई अधिकार दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘तपाईंहरू सबैको सुझाव ग्रहण गरेका छौं । मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।