नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय पुनः एकपटक राजनीतिक लेनदेनको विषय बनेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले पुनः ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न जनता समाज पार्टी (जसपा) नेपालको एउटा खेमा गुटसँग नागरिकता सम्बन्धी कानूनको पासा खेल्न खोजेपछि नागरिकता सम्बन्धी चर्चा चुलिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र बुवाको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि नागरिकता कार्ड खेलेर कुर्सी जोगाउन लागिपरेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । विगतमा मधेशवादी दलहरूले नागरिकता सम्बन्धी यही मुद्दा उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले बिहे गर्ने वित्तिकै ज्वाइँ र बुहारीलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था ल्याउन खोजेको भनेर कटाक्ष गर्ने गरेका थिए । आज आफ्नो कटाक्ष बिर्सिएका छन् । उनकै भाषामा भन्दा उनैले ‘राष्ट्रघाती’ कार्य गर्दैछन् । 

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मात्रै होइन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यसअघि पनि सत्ताको दाउपेचमा पटक–पटक प्रयोग भएको थियो । यो संविधान त बनेको दिनदेखि बिग्रने क्रम शुरू भइसकेको थियो । आयातीत सिद्धान्तधारी पटक–पटक असफल कपुतन्त्रे जमातले आयातीत एजेण्डा स्थापित गराउन ल्याइएको संविधान पुनर्लेखन नगरी सुखै छैन ।

संविधानको कुन धारा कसरी प्रयोग हुनुपर्थ्यो भनेर २–४ दिन लेखक र कानूनविद्को माथापच्ची मात्रै हुन्छ । घुमिफिरी सत्तामा आउने तिनै पात्रहरू हुन् तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय जसमा सानो खेलाची गर्दा मुलुक नै नरहन सक्छ, त्यस्तो विषय समेत राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउँछन् भने अहिले सत्तावृत्तमा रहेका पात्रहरूलाई मुलुकको अस्तित्वभन्दा आफ्नो कुर्सी प्यारो रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलन गरिरहने, नयाँ संविधान जारी गरिरहने अनि नागरिकता वितरणको ‘कट अफ इयर’ सारिरहने हो भने नेपालको अस्तित्व धेरै समय टिक्दैन । नेपालको नागरिकताबारे चर्चा गर्दा छिमेकी चीन र भारतलाई उल्लेख नगरी सुखै छैन । चीनसँगको सीमा बन्द हुँदा त तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीको रूपमा नेपाल आएर बसेका छन् भने भारततिर त खुला सीमा छ । पूर्वमा दार्जिलिङ, पश्चिममा उत्तराखण्ड र दक्षिणमा यूपी र बिहारबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको तथ्यांक न नेपाल सरकारसँग छ, न भारत सरकारसँग । 

‘प्रायोजित’ राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकता वितरणको ‘कट अफ इयर’ सार्ने, एउटा ‘कट अफ इयर’मा अंगीकृत नागरिकता थमाउने, अर्को ‘कट अफ इयर’मा त्यसैलाई वंशजमा परिणत गर्ने परिपाटीले हाम्रै आँखा अगाडि मुलुकको अस्मिता मेटिने छ र हामी किनाराको साक्षी बन्नेछौं ।

भारतको बिहार राज्यको नौतनवा जिल्लामा ८० हजार जनासँग दोहोरो नागरिकता रहेको समाचार टाईम्स अफ इण्डियामा आएको थियो । पूरै बिहार, यूपी, पूर्वका दार्जिलिङ र पश्चिमका उत्तराखण्डमा कति जनासँग दोहोरो नागरिकता छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न सकेको छैन तर नेपालको संविधानमा नेपालको सरहदमा भेटिएका आमाबुवाको पहिचान नभएका नाबालकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ ।

युनिसेफका अनुसार नेपालसँग खुला सीमा रहेको छिमेकी मुलुकमा रहेका सडक बालबालिकाको संख्या १ करोड १० लाख रहेको छ । जुन वास्तविक संख्याभन्दा अति नै कम अनुमान भनेर बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने चाइल्ड लाइन इण्डियाको वेबसाइटमा बताइएको छ । अर्कोथरि अनुमानमा भारतमा साढे ३ करोड सडक बालबालिका रहेका छन् ।

भारतले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको निम्ति नेपाल सातौं ठूलो राष्ट्र हो । नेपालबाट सन् २०१२ मा ११ अर्ब  डलर रेमिट्यान्स भारत गएको कुरा पिउ रिसर्च सेन्टरको अध्ययनमा उल्लेख छ । अवसरको खोजीमा भारतमा रहेका सडक बालबालिका नेपालमा भित्रिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ ? अथवा तिनीहरूका बुवाआमा को हुन् भनेर डीएनए परीक्षण गर्दै हिँड्छ ?

चीन र भारत जस्ता विशाल जनसंख्या भएका देशहरूको बीचमा रहेको नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कडा प्रावधान हुनु जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन आएर त्यहाँको १ प्रतिशत मात्रै व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरे भने नेपालमा बसिखान नसक्ने अवस्था आउँछ । बंगलादेशका रोहिङ्ग्या शरणार्थी नेपालको पनौती र भुटानका शरणार्थी झापा आएर बसेको दृष्टान्तले भविष्यमा योभन्दा जटिल परिस्थितिको आकलन गरेर नागरिकता सम्बन्धी कडा कानून बनाउनुपर्छ । ‘कट अफ इयर’ अनन्तकालसम्म सार्ने होइन, बरु भविष्यमा आउनसक्ने वर्स्ट केस सिनारियोको आकलन गर्ने बुद्धि नेता भनौदाहरूमा पलाउन जरुरी छ । 

मौलिक जरोकिलो पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा राज्यराष्ट्र सिद्धान्त रहेको छ । यस सिद्धान्तले निर्देशन गरे अनुसारको नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था सुहाउँदो नागरिकता नीति हामीले तयार गरिसकेका छौं । राज्यराष्ट्र सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रियताको परिभाषा कुनै नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा नभई जुन राज्यको नागरिक हो, त्यसैको आधारमा उसको राष्ट्रियता निर्धारण हुने हुँदा, हामीले तयार गरेको नागरिकता नीतिमा पनि कुनै नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा वञ्चित गरिँदैन । नेपालको नागरिकता हरेक नागरिकले पाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र हेरेर होइन कि बरु उसको पात्रता परीक्षण गरेर मात्र दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नागरिकता जस्तो नितान्त व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो । समूह–समूहमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधानको अस्वीकार गर्छौं ।

सर्वप्रथम त राष्ट्रिय नागरिकता नीतिको निर्माण गर्नु जरुरी छ, राष्ट्रिय परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको समेत अध्ययन गरेर । राष्ट्रिय नागरिकता नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कसैको लहड र राजनीतिक दाउपेचको आधारमा, सत्ताको लागि लेनदेन गरेर नागरिकता कानून चलाउनु हुँदैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जोसुकै आएता पनि राज्य सबै नेपालीको साझा हो । राज्यले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कडा प्रावधान सहितको नागरिकता नीति निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिकता नीतिमा टेकेर राज्यले ४ किसिमको परिचयपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

१) राष्ट्रिय परिचयपत्रः

बच्चा जन्मिएर जन्मदर्ता गरेलगत्तै व्यक्तिको परिचय दिने किसिमको परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बच्चा जन्मिएलगत्तै गर्ने जन्मदर्ताको तथ्यांक स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीनै तहमा गर्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्नको लागि आवश्यक तथ्यांक तीनै निकायमा राखेपछि आर्थिक प्रलोभन वा कुनै स्वार्थको आधारमा अयोग्य व्यक्तिले नागरिकता हात पार्ने सम्भावनालाई रोक्न सकिन्छ भने परिचयको लागि नागरिकतालाई नै तारो बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । 
  
२) बसोबास अनुमतिपत्रः 

नेपालको सरहदमा बसिरहेकालाई नागरिकता दिने कि नदिने भनेर मात्रै बहस हुने गरेको छ । कोही अध्ययनको क्रममा, कोही विवाह गरेर, कोही व्यवसायको क्रममा नेपालमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको आवश्यकता र दिनचर्यालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बसोबास अनुमतिपत्र अर्थात् ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप’ जारी गर्नुपर्छ । कतिपय यूरोपेली देशहरूमा ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप’ लिन पनि विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन विभिन्न मापदण्ड तयार गरेर मापदण्ड पूरा गर्न सक्नेलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र अर्थात् पर्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।    

३) नेपालीमूल परिचयपत्रः 

विभिन्न कारणले विदेशिएका र उतैको नागरिकता लिए तापनि आफ्नो मूलथलो नेपाल मान्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र जारी गर्नुपर्छ । नेपाली मूलको परिचयपत्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नागरिकताभन्दा बृहत्तर र भेदभावरहित हुन्छ ।

४ नागरिकताको प्रमाणपत्रः

माथि उल्लेखित परिचयपत्र र स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वस्तुगत, सुसंगत क्रमागत, परीक्षणीय र भरपर्दो विधिबाट व्यक्तिगत पात्रताको परीक्षण गर्नुपर्छ । पात्रता परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि मात्र नेपालको नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ । खुला सीमाका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरूको आवतजावत हुने तर राज्य बेखबर रहने भद्रगोलको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर वैज्ञानिक सिमाना र तेहरो अभिलेखन पद्धति अपनाउनुपर्छ । 

लिचेस्टाइनमा ३० वर्ष, साउदी अरबमा २० वर्ष, भुटानमा १५ वर्ष र अस्ट्रियामा १० वर्ष बसेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान छ । त्यो पनि आर्थिक क्षमता, भाषा–संस्कृतिको पर्याप्त ज्ञान, व्यक्तिगत छवि परीक्षण गरेपछि पनि नागरिकता पाइने ग्यारेन्टी छैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र राजनीतिक रूपमा स्थिर भनिएका देशहरूमा त नागरिकता सम्बन्धी कडा प्रावधान बनाइएको छ भने नेपालमा जस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न र राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो व्यवस्था हुँदा कस्तो समस्या आउनसक्छ ? अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।  

नागरिकतामा कडाइ गर्नुको कारण नेपालको राष्ट्रियताको स्थायित्व र यहाँका जनतालाई असुविधा नहोस् भन्नका लागि हो । तर यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि नेपाल वैदिक सभ्यताको एक मात्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । वैदिक सभ्यताले जन्मलाई भन्दा कर्मलाई प्राथमिकता दिन्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीमा भए पनि उनको कर्मको योगदान संयुक्त राज्य अमेरिकाले बढी प्राप्त गर्‍यो । ठीक त्यसैगरी नेपालकै राष्ट्रियता बलियो बनाउने र नेपाली जनताको हितमा कर्म गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनु कुनै आपत्तिको विषय होइन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी कडा पात्रता परीक्षण गरेर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । 

एकातिर महिला–पुरुषबीच विभेदको नारा उचाल्ने, अर्कोतिर मधेशी र पहाडीबीच विभेद गर्‍यो भन्दै उफ्रिने गरौंला । दुईटा बिरालोको विवादमा बराबर रोटी भाग लगाउने भन्दै बाँदरले सबै रोटी खाइदिएर बिराला हेर्‍या हेर्‍यै परेको कथा जस्तो नहोस् ।