जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद पार्टी विभाजनकै रूपमा टुंगिने भएको छ । त्यसका लागि विवादरत दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको पत्र आयोगमा पुगेपछि त्यसको समाधान आयोगले निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसपाका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र आयोगमा दर्ता भएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको पत्र पठाएर कारवाही गरिएका सदस्यको नाम दलको किताबबाट हटाएर अद्यावधिक गर्न माग दावी लिइएको छ।

नेकपा विवाद हुँदा दुवै पक्षले यसैगरी विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेका थिए । दुवैज ना अध्यक्षले लेटरप्याडमा पठाएको पत्रअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कानून अनुसार चाहिने प्रक्रिया, कागजात सबै पुगेको छ वा छैन भन्ने कुराको जाँच आयोगले गर्ने श्रेष्ठले बताए।

‘अब दुवै जना अध्यक्षले पत्र पठाएर माग दावी गरेअनुसार सबै कागजात, प्रक्रिया मिलेको छ वा छैन भन्ने कुराको आयोगको सम्बन्धित शाखाले अध्ययन तथा जाँच गर्नेछ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्र के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय आयोगले लिनेछ।’

पत्र पठाउँदा कार्यकारिणी समितिमा कति जना सदस्यको उपस्थिति तथा निर्णयमा हस्ताक्षर थियो भन्ने कुरा जानकारी नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए।

‘त्यो सम्बन्धित शाखामा मात्र थाहा होला, म प्रवक्तालाई त्यति कुरा थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य थप के कस्ता कागजात आए भन्ने कुराको पनि मैले जानकारी पाएको छैन।’

निर्वाचन आयोगले जसपाका दुई अध्यक्षले गरेको कारवाही सम्बन्धी निर्णय कहिलेसम्म गर्छ भन्ने कुरा एकिन भएको छैन ।

यति दिनमा सबै कुरा हुन्छ भनेर भन्न नसकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘विवाद निरूपणकै सन्दर्भमा आएर दर्ता भएको कुरामा सबै कुरा कानून अनुसार पुगेपछि ४५ दिनभित्र निर्णय गर्ने भन्ने कानूनमा व्यवस्था छ,’ उनले थपे, ‘तर, अहिले जसपाले पठाएको पत्रमा त्यो दिन काउन्ट हुने अवस्था छैन, त्यसैले कति दिनमा हुन्छ भन्ने कुराको समय तोक्न अहिले गाह्रो छ। ’  

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र जेठ १८ गते आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।

१३४१ दर्ता नम्बर रहेको उक्त पत्रमा जेठ १७ गते बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट पार्टीको विधान, नीति र निर्णयविपरीत काम गरेको हुनाले अनुशासनात्मक कारवाही स्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको भएपनि कुनै जबाफ नदिएको हुनाले कारवाही गरिएको उल्लेख छ।

दलको दर्ता किताबबाट चारैजनाको नाम हटाई अद्यावधिक गर्न आयोगलाई उपेन्द्रले पत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन्।

त्यसैगरी सोही दिन जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए।

ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको पत्र ठाकुरले आयोगमा पठाएका थिए ।

१३४२ दर्ता नम्बर रहेको उक्त पत्रमा उपेन्द्रले पार्टीको विधान, नीति र निर्णयविपरीत काम गरेको, पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको तथा पार्टीको सम्पर्कमा नआएको हुनाले अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको उल्लेख छ।

उपेन्द्रको नाम दलको किताबबाट हटाई अद्यावधिक गर्न आयोगलाई महन्थले अनुरोध गरेका छन्।

दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई कारवाही गर्दा पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका धाराहरूलाई आधार बनाएका छन् ।

महन्थले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१),(२)र (३)। पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७७ को दफा ४९ (१),(२),(३),(४),(५),(६),(७)र (८) लाई टेकेर कारवाही गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । उपेन्द्रले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा २५(१)र (२)लाई पनि टेकेका छन्।

एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेपनि जसपाको आधिकारिकता दुबै पक्षले दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा दुबै पक्षले आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै जसपाको आधिकारिकता दाबी गरिरहेका हुन् ।

जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने पार्टीबाट दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरे पनि पार्टी अहिले नै फुटिनसकेको बताए ।

‘अहिले केपी शर्मा ओली सरकारलाई साथ दिने कि शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा पार्टी विभाजन हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘उपेन्द्रजीले कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा नपठाएको भए ठाकुरजीले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो । उपेन्द्रजीले धैर्यता नराखेपछि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो।’

जसपा एकमत राख्न केही नेताले अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने उनले बताए। फुट्ने नै अवस्था आए आधिकारिकताको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उनले बताए ।

पार्टीको आधिकारिकताका विषय निर्वाचन आयोग मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने उनले बताए।

आयोगको निर्णयपछि एउटा पक्षले जसपा र चुनाव चिह्न छाता पाउने छ भने अर्को पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी गठन भएको १३ महिनामा नै पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको छ। कुनै चमत्कार नभए विभाजन लगभग निश्चित छ ।

कारवाहीमा अघिअघि उपेन्द्र,पछिपछि महन्थ

जसपाले एकअर्को समूहलाई कारवाही गर्ने शिलशिलाको शुरूआत उपेन्द्रले गरेका छन्। पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै पहिले उपेन्द्रले नै ठाकुर पक्षका चारजनालाई जेठ ८ गते तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

उपेन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएपछि सोही दिन महन्थले पनि उपेन्द्रलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिनका लागि स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

जवाफ नआएको भन्दै उपेन्द्रले पुनः चारै नेतालाई जेठ १५ गते चौबीस घण्टे स्पष्टीकरण सोधे ।

सोही महन्थले पनि उपेन्द्रलाई सोही व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

जेठ १७ गते नै उपेन्द्रले चारै जनालाई कारवाही गरेको भने पनि १८ गते मात्र पत्र सार्वजनिक गरे पछि १८ गते महन्थले पनि उपेन्द्रलाई कारवाही गरेको पत्र सावर्जनिक भएको थियो ।