निर्वाचन प्रणालीको छनोट कार्य अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका कारणबाट विश्वका कतिपय देशमा द्वन्द्व सिर्जना भएका छन् ।

कतिपय देशमा उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको छनोट गरी सोही प्रणालीबाट निर्वाचन गराउँदा द्वन्द्व समाधानको माध्यम पनि बनेका उदाहरण प्रशस्त छन् । मूल मुद्दा भनेको निर्वाचन प्रणालीले भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्ग सम्प्रदाय, महिला, अल्पसंख्यक, जातजाति र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त निर्वाचन बोझिलो, खर्चिलो र झन्झटिलो हुनु हुँदैन ।

जनसहभागिता तथा समावेशी प्रजातान्त्रिक विकास र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नमा निर्वाचन प्रणाली सहयोगी हुनुपर्छ ।

विभिन्न विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा आम जनसहभागिताबाट मात्र निर्वाचन प्रणाली छनोट गरिनुपर्छ । यसमा राजनैतिक तहमा समझदारी र विश्वास कायम हुनु पनि अनिवार्य छ  । निर्वाचन प्रणालीको छनोट कार्य मुख्यतया राजनैतिक प्रक्रिया र निर्णय नै हो । राजनैतिक दलहरूले खेलको नियम निर्धारण गर्छन्, जसअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिन्छ ।

जनताको मतले मुलुकको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र यसको उपादेयता रहन्छ । निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचनलाई आमजनताको पहुँचभित्र राख्न सक्ने हुनुपर्छ । मतदाताको नाम दर्ता र अध्यावधिक, मतपत्रको सरलता, मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच, मतदानमा गोप्यताको प्रत्याभूति जस्ता विषयले निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अमूक निर्वाचन प्रणालीले विधायिकामा सरकार गठन गर्न बहुमत ल्याउन सक्छ, सक्दैन भन्ने नै हो । समानुपातिक प्रणालीले मिलीजुली/गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गर्छ, भने बढी मत (बहुमत प्रणाली)मा भने एक दल मात्रको पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विशेषता नै सबै दल र उम्मेदवारप्रति तटस्थ, सबै राजनीतिक दल/समूह/उम्मेदवारप्रति विना भेदभाव समान दृष्टिकोण राख्ने साथै सरकारलाई मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने हुनुपर्छ । यसको अर्थ जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न असफल सरकारलाई हटाएर गठबन्धनको रूपमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ ।

निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा बालिक मताधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन, मतपत्रको गोपनीयता, बल प्रयोगबाट मुक्ति तथा एक व्यक्ति एक मत महत्त्वपूर्ण छन् ।

मुलुकको आर्थिक स्थिति तथा प्रशासनिक क्षमतालाई पनि निर्वाचन प्रणाली छनोटको आधार बनाइनुपर्छ । निर्वाचनका लागि उपलब्ध स्रोत, सीप र प्रशासनिक क्षमता तथा निर्वाचनका लागि हुने खर्चको लेखाजोखा गर्न नितान्त आवश्यक छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निर्वाचन प्रणाली मुलुकको आवश्यकता र क्षमतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणालीका कारणले एउटै खालको मतदान, उत्तिकै संख्यामा मत दिए पनि प्रणालीको भेदले गर्दा परिणाम फरक आउन सक्छ । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीको छनोट गर्दा कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि अमूक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन लागेको हो भन्ने कुरामा सबै राजनैतिक दल, जानकार प्राज्ञिक वर्ग र सरोकारवाला स्पष्ट र मतैक्य हुनु जरुरी छ । कुनै प्रणालीले व्यक्तिगत उम्मेदवारीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ भने कुनैले राजनैतिक दललाई ।

निर्वाचन र प्रजातन्त्रका विषमा अध्ययन अनुसन्धान र सहयोगसम्बन्धी काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय आईडीईए, आईएफईएस, एसीईजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनको आधारमा विश्वमा मुख्यतया ३ किसिमका निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा रहेको पाइन्छ :

१. बढी मत/बहुमत प्रणाली : जसले बढी मत ल्याउँछ, त्यसैले जित्ने ।

२. समानुपातिक प्रणाली : प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट संख्या प्राप्त हुने ।

३. मिश्रित प्रणाली : बढी मत/बहुमत तथा समानुपातिक प्रणालीलाई मिलाइएको ।

यी बाहेक केही मुलुकमा अन्य छुट्टै प्रणाली पनि प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।

बढी मत/बहुमत प्रणालीअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने, वैकल्पिक मत, दलगत एकमुष्ट मत, दुई चरणमा हुने निर्वाचन आदि उपक्रमहरू रहेका छन् ।  

समानुपातिक प्रणालीतर्फ सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणाली र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् । सूचीमा आधारित समानुपातिकमा पनि बन्द सूची र खुला सूची गरी दुईवटा उपप्रणाली छन् । मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत समानान्तर र मिश्रित सदस्य समानुपातिक गरी दुईवटा प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् ।

नेपालमा हाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिश्रित प्रणालीअन्तर्गतको समानान्तर प्रणाली (Mixed Parallel) अपनाइएको छ । अतः मिश्रित प्रणालीका सम्बन्धमा छोटो टिप्पणी सान्दर्भिक नै देखिन्छ । मिश्रित प्रणालीमा बढी मत/बहुमत तथा समानुपातिक प्रणाली दुवैका राम्रा पक्ष र फाइदाहरू समावेश भएका हुन्छन् भने दुवैका बेफाइदाहरूलाई न्यूनीकरण गरिएको हुन्छ । 

मिश्रित समानान्तर प्रणालीमा बढी मत/बहुमत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली छुट्टाछुट्टै अस्तित्व कायम हुने र परिणाम पनि बेग्लाबेग्लै गणना गरिने प्रणाली हो ।  

यसका अलावा मिश्रित प्रणाली अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रणाली मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Mixed Member Proportional Representation – MMPR ) हो । यस प्रणालीमा बढी मत/बहुमत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली साथ साथै प्रयोग गरिएको हुन्छ र एक अर्काको परिणाममा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।

मतदानबाट बढी मत/बहुमत प्रणालीले सिर्जना गरेको अमिल्दो भिन्नता समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फबाट क्षतिपूर्ति गरिन्छ । विभिन्न दलले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपात अनुसार के कति संख्यामा सिट प्राप्त गर्न पर्ने थियो, त्यसमध्ये कति बढी मत/बहुमत प्रणालीबाट प्राप्त गरिसकेको छ, र बाँकी नपुग संख्या समानुपातिक प्रणालीतर्फको सिटबाट परिपूर्ति (क्षतिपूर्ति ) गरी दललाई प्राप्त मतको अनुपातअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

निम्न तालिकाबाट समानान्तर र मिश्रित सदस्यीय समानुपातिकमा के कस्तो परिणाम आउँछ, स्पष्ट गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित तथ्यांकको आधारमा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको परिणामलाई लिइएको छ । 

नोट :

+ समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्नका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मत (कोटा) प्राप्त गर्न नसक्ने दललाई समानुपातिक तर्फको सिट उपलब्ध हुँदैन । तसर्थ मत प्रतिशत नराखिएको । 

++    निर्धारण गरिएको न्यूनतम मत (कोटा) प्राप्त गर्न नसक्ने दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प.हु.नि.हु)तर्फ प्राप्त गरेको सिट संख्या उल्लेख गरेको ।

नेपालका सन्दर्भमा चुनावमा बहुमत ल्याउँदैमा राजनीतिक स्थिरता नहुने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । नेतृत्वमा रहने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति, आचरण र नैतिक धरातलमा देखिएका कमी कमजोरीका कारण राजनीतिक स्थिरता वा मुलुककै स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

दुःखलाग्दो कुरा त प्रतिपक्षी दलहरूका कारणले नभै आफ्नै दलभित्र सिर्जना हुने विभिन्न गुट–उपगुटको आन्तरिक स्वार्थ संघर्ष, खिचातानी र कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले सुविधाजनक बहुमतको सरकार समेत ढल्ने गरेको अनुभव ताजै छ । 

मुलुकको करीब तिन दशकदेखिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भनी वकालत गर्ने हुन् वा समाजवादी भन्न रुचाउनेहरू, चाहे वामपन्थी हुन् वा दक्षिणपन्थी जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा राख्ने भएपनि सबैको ध्येय सत्ता स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने रहँदै आएको छ ।

२०५१ सालमा बहुमतको सरकार हुँदाबाट शुरू भएको संसद् विघटनको शिलशिला २०५२ सालमा अल्पमतको सरकारले छोटो समयमा नै संसद् विघटन, २०५९ सालमा गरेको संसद् विघटन हुँदै वर्तमानको दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको  जनअधिकार प्राप्त स्थायी सरकार पनि दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र विभिन्न गुटउपगुटबीचको शक्ति संघर्षका कारण दुई–दुई पटकसम्म संसद् विघटन भएको अवस्था छ ।

हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको इतिहास, देशले विभिन्न काल खण्डमा भोगेका नागरिक आन्दोलनका सरोकारका मुद्दाहरू, अनुभव र राजनैतिक दलको व्यवस्थापकीय पक्षलाई विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि बहुमतको सरकारभन्दा मिलिजुली गठबन्धनको सरकार नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भन्ने  निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

मिलिजुली गठबन्धनको सरकार दिने उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली भनेको मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ( Mixed Member Proportional Representation – MMPR) नै हो । यो प्रणालीमा सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा सुसूचित गराउनु आवश्यक छ ।