विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध शुरू हुन लागेको दाबी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

यो दाबीसँगै अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व क्रमशः कमजोर बन्दै जाने र चीन लगायतका मुलुकहरू सहितको बहुध्रुवीय विश्व बन्ने टिप्पणीहरू सतहमा आएका छन् । 

पहिलेको शीतयुद्धको बेलामा जस्तो महाशक्ति प्रतिस्पर्धा (ग्रेट पावर कम्पिटिसन) पुनः देखिन थालेको ती विश्लेषकहरूको दाबी छ । 

अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले हतार गरेर सैनिक फिर्ता गर्नुलाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीतिका रुपमा व्याख्या गरिदैंछ । यसरी महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा सम्भावित द्वन्द्वक्षेत्रहरू (फ्ल्याशपोइन्ट) को चर्चा हुने नै भयो । 

संसारकै सबभन्दा धेरै छिमेकी भएको मुलुक चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले विभिन्न फ्ल्याशपोइन्टहरूमा तनाव चर्काउन खोजेको आरोप लागेको छ । जलसीमाको कुरा गर्दा दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा जलआवागमन स्वतन्त्रता (फ्रीडम अफ नेभिगेसन) को नाममा अमेरिकी जलसेनाका जहाज तथा युद्धपोतले गश्ती गर्ने गरेका छन् । अनि स्थलसीमाको कुरा गर्दा चीनको तिब्बत र सिन्ज्याङ प्रान्तमा अस्थिरता फैलाउनका लागि पश्चिमी शक्तिहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । 
 

पश्चिमाहरूको यही प्रयासलाई मद्देनजर गर्दै चीनले तिब्बतको सुरक्षालाई थप बलियो बनाइरहेको छ । यसै सिलसिलामा गत मे महिनामा बेइजिङले तिब्बतसम्बन्धी एउटा श्वेतपत्र जारी गर्‍यो ।  

उक्त लामो श्वेतपत्रका दशमध्ये बुँदा नं ९ मा राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक स्थिरतालाई सुदृढताका साथ प्रतिरक्षा गर्ने अठोट लिइएको छ । चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले प्रकाशन गरेको श्वेतपत्रको उक्त बुँदामा चीनविरोधी पश्चिमी शक्तिहरूले चीनको घेराबन्दीका लागि तिब्बतमा अशान्ति फैलाउन खाजेको उल्लेख छ ।

विशेषगरी अमेरिकी सरकारले सन् २००२ मा ल्याएको तिब्बतसम्बन्धी नीति ऐन, सन् २०१८ को तिब्बतमा पारस्परिक पहुँच नीति ऐन र सन् २०२० को तिब्बत नीति तथा समर्थन ऐनको उल्लेख श्वेतपत्रले गरेको छ । 

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र उनका समर्थकहरूले तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन पश्चिमा शक्तिहरूको आडमा विभिन्न क्रियाकलाप गरेको चीनको बुझाइ छ । दलाई लामालाई प्रतिक्रियावादी अभिजात वर्गका प्रतिनिधि भन्दै उनका समर्थकहरूले नेपालको मुस्ताङमा सैन्य अड्डा राखेर चीनमाथि आक्रमणको कोशिश विगतमा गरेको दाबी गरिएको छ । चीन र नेपालको सीमामा आक्रमण गर्ने उनीहरूको उद्देश्य त्यतिखेर रहेको दाबी छ ।

तर तिब्बतका चिनियाँ नागरिकले दलाई लामाका प्रयासहरूलाई निस्तेज पारेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो प्रयास निस्तेज पार्नका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ पहिचानको भावना अभिवृद्धि गर्ने, चिनियाँ सन्दर्भमा धर्मको व्याख्या गर्ने, तिब्बती बौद्ध धर्मलाई समाजवादी समाज अनुकूल बनाउने र यस क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा अघि बढेको बताइएको छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा यसलाई तिब्बतको चिनियाँकरण भन्न सकिन्छ ।

तिब्बतलाई अभेद्य किल्ला बनाउनका लागि नै चीनले रेल तथा सडकमार्ग विस्तार पनि द्रुत गतिमा बढाउँदै लगेको छ । चिङहाई–तिब्बत रेलमार्गसँगै सिचुआन–तिब्बत रेलमार्गको काम सम्पन्न गरेर चीनले तिब्बतलाई देशका अन्य भागसँग जोड्न सफल भइसकेको छ । अनि युद्धको स्थितिमा सेनालाई द्रुत गतिमा सीमामा ल्याउन समेत रेलको उपयोग गर्ने चीनको योजना देखिन्छ ।

आफ्नो अधीनस्थ क्षेत्र बलियो बने पनि छिमेकी मुलुक चाहिँ अस्थिरताका एजेन्टहरूको क्रीडास्थल नबनोस् भन्ने चीनको चाहना हो । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको नेपालमा पनि चीनविरोधी गतिविधि नहुन् भनी चीनले नेपाल सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्ने गरेको छ । 

विशेषगरी सन् २००८ को ओलम्पिकको समयमा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूले चीनविरोधी अभियान चलाएकोमा चीनले असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । त्यसै समयमा नेपाल सहित अन्य क्षेत्रमा तिब्बतीहरूले आत्मदाह गरेका थिए । दुई देशका उच्च तहका अधिकारीहरूको भेटघाटमा प्रायः नबिराइकन तिब्बतीहरूको गतिविधिको चर्चा हुने गरेको छ । 

पश्चिमको समर्थन पाएका तिब्बतीहरूबाट हुन सक्ने गतिविधिलाई मद्देनजर गरेर नै चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि पनि गर्न खोजेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणमा यस सन्धिमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा चिनियाँ पक्षले राखेको भए पनि नेपाल त्यसमा सहमत भएन । त्यसबाट असन्तुष्ट सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तामा चीनलाई टुक्य्राउन खोज्ने शक्तिको जिउ कुच्याउने र हाड धूलोपीठो बनाउने चेतावनी दिएका थिए । 

यसैबीच विश्वव्यापी मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको एउटा प्रतिवेदन जुलाई ६ मा सार्वजनिक भएको छ । तिब्बतमा चिनियाँ अधिकारीहरूले केही भिक्षुहरूलाई चरम यातनापछि कठोर कारावास सजाय दिएको त्यसमा उल्लेख छ । 
 

'प्रोसिक्युट देम विथ असम पावर' शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनको पहिलो अनुच्छेदमा नै नेपालको प्रसंग आउँछ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, तिब्बतको टिङ्ग्री क्षेत्रमा रहेको तेङ्द्रो गुम्बाका भिक्षु चोग्याल वाङ्पोले ल्हासाको एक क्याफेमा छोडेको मोबाइल फोन प्रहरीको हात परेको थियो । त्यसबाट चोग्यालले नेपालस्थित गुम्बामा रहेका तिब्बतीहरूलाई भूकम्पबाट पुगेको क्षतिबाट पुनरुत्थानका लागि सहायता पठाएको सन्देश प्रहरीले फेला पारेको थियो । 

त्यो सन्देश देखेपछि स्थानीय प्रहरीले चोग्याललाई तत्कालै पक्राउ गर्दै हिरासतमा चरम यातना दिएर सोधपुछ गरेको र पछि अदालतले २० वर्षको कारावास सजाय सुनाएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चोग्यालसँगै तेङ्द्रो गुम्बाका अन्य भिक्षुहरूलाई पनि पक्राउ गरेर विभिन्न सजाय दिइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 
 

ह्युमन राइट्स वाचले सूचनादाताहरूबाट उपलब्ध जानकारीका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्टीकरण दिएको छ । तर कडा नियन्त्रण भएको तिब्बतबाट सूचना कसरी चुहियो भन्ने प्रश्न पनि आफ्नै ठाउँमा छ ।

चीनको नजरमा पश्चिमले मानवअधिकारको विषय पनि महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा उपयोग हुने भूराजनीतिक साधनका रूपमा बुझेको छ । मानवअधिकारको आफ्नै परिभाषा दिने चीनलाई पश्चिमी मानवअधिकार संस्थाहरूलाई स्थिरता खलबल्याउने तत्त्व मान्ने गरेको छ । 

यसरी तिब्बती भिक्षुले नेपाली भिक्षुहरूसँग सन्देश आदानप्रदान गर्दा समेत कठोर प्रतिक्रिया जनाउने चीनले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउने नै भयो । त्यसमाथि अमेरिकाले पोहोर साल कन्सोलिडेसन एप्रोप्रिएसन्स याक्ट नामक कानून ल्याएर नेपाल तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको सांस्कृतिक जगेर्ना तथा उत्थानशीलताका लागि ६ लाख डलर बराबरको बजेट छुट्याएको छ । उक्त रकमको दुरुपयोग तिब्बतलाई खलबल्याउनका लागि गर्न सकिने आशंका चीनले गरेको छ । 

तिब्बत र सिन्ज्याङलाई स्थिर बनाउनु चीनको दीर्घकालीन रणनीतिको एक अंग हो । यी ठाउँहरू स्थिर भएपछि एसियामा प्रभुत्व जमाउन सकिने सोच चीनको छ । अमेरिकाले क्वाडमार्फत जलक्षेत्रबाट चीनको घेराबन्दी गर्न खोजिरहेकोमा युरेसियाली हार्टल्यान्डमा थप शक्तिशाली बन्न चीनले तिब्बत र सिन्ज्याङमा कुनै पनि प्रकारको अस्थिरता सहन सक्दैन । 

फेरि तिब्बत त अमेरिकाको साझेदार मुलुक भारतसँग पनि जोडिएको छ । त्यसो त चिनियाँ सरकारको श्वेतपत्रमा पश्चिमी शक्तिहरू तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन लागिपरेको भन्दै यसमा भारतको भूमिका उल्लेख गरिएको छैन । भारतले तिब्बतमा अस्थिरताका लागि कोशिश गरेको पनि देखिँदैन यद्यपि भारत सरकारलाई तिब्बत कार्ड खेल्न विभिन्न शक्तिहरूले उक्साइरहेका छन् । 

त्यसैको परिणामस्वरूप शायद भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो साता तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । अमेरिकाले भारतलाई चीनविरुद्ध तिब्बत कार्ड खेल्नका लागि प्रेरित नगर्ला भन्न सकिन्न । 

तर पोहोर सालको गलवान भिडन्तपछि भारतले स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स नामक सैन्य इकाइमा तिब्बतबाट भागेर आएका मानिसलाई भर्ती गरेको पाइयो । तिब्बती पठारको कठ्यांग्रिदो चिसोमा लड्न सक्ने ती मानिस देखेपछि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले अहिले धमाधम तिब्बतीहरूलाई सेनामा भर्ती गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । भविष्यको युद्धमा तिब्बतीविरुद्ध तिब्बती लड्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । 

चीनले नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो सेनामा भर्ती गराउन सकिन्छ कि भनेर विचार गरिरहेको भारतका सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतीय सेनामा नेपालीहरूको आकर्षणका विषयमा चीनले अनुसन्धानका लागि लगानी गरेको खबर केही समयअघि आएको थियो ।

हिमालय क्षेत्रमा भइरहेका यी हलचलहरूले नेपाललाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था देखिँदैछ । नेपालमा तिब्बतीहरूको संख्या अनौपचारिक आँकडा हेर्दा २० हजारभन्दा बढी छ । तिनीहरूलाई नेपाल सरकारले कत्तिको निगरानीमा राखेको छ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त छ । ती तिब्बतीहरूबाट चीनविरोधी कुनै क्रियाकलाप भएको खण्डमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचालन हुने कुरालाई पनि काठमाडौंले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।