१० साउन २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै साढे ३ वर्षपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । राजनीति तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा युवा संघले सडकमा आक्रोश पोखे पनि नेकपा एमाले जस्तो विधिको शासनको रक्षा र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले यसको अवज्ञा गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार सम्भवत भोलि अबेरसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा उनीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै अवरोध गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बरु सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय व्यवस्थाको जरो हल्लाइदिएकोमा चिन्तित छन् ।
गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा ‘विश्वसनीयता’मा प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेजस्तो छूट यसपटक राष्ट्रपतिलाई छैन ।
मंगलवार साँझसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । र, संसद्को अधिवेशन बोलाउन पनि विलम्ब हुने छैन ।
सर्वोच्च अदालतले समय सीमा तोकेका कारण साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू हुनेछ र त्यसको दुई दिनभित्र अर्थात् ५ गतेसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । साउन ५ मा देउवाले विश्वासको मत पाए भने देउवा आगामी १६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यदि विश्वासको मत पाएनन् भने मुलुक फेरि चुनावमा जानेछ । देउवाले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कात्तिक २६ र मंसिर ३ को चुनाव केही पर सर्नेछ । कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्नस’ले मात्र देशले निकास पाउने बताउँदै आएका छन् ।
माधव नेपाललाई अर्को धर्मसंकट !
हुन त केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका माधव नेपाललाई सर्वोच्चबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक जना ‘नायक’को रूपमा पनि चित्रित गरिएको छ ।
माधव नेपालको भूमिकाले देउवा सरकार र एमाले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलाका कारण देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका वा भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिँदैमा उनीनिकट सांसदहरूमाथि कारवाही हुने छैन ।
तर, नेकपा एमालेभित्र लामो विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएर पार्टी एकताको सन्देश जारी भइसकेको अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले देउवाको पक्षमा भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् भनेर अहिल्यै यकिन गर्न कठिन छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको भोटले मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नहुने भएकाले माधव नेपाल पक्षका केही सांसदको भोट देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि अनिवार्य हुनेछ ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा मधेशकेन्द्रित दल जसपामा भने अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्छ ।
संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर पक्षका केही सांसदलाई आफूतर्फ तान्न सक्छन् ।
गठबन्धन सरकार
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितको सरकार बन्ने छ ।
गठबन्धन सरकार चलाउन कति कठिन छ भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुँदासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको उदाहरणबाटै बुझ्न काफी छ ।
गण्डकीकै गठबन्धनले केन्द्रमा निरन्तरता पाएका कारण यहाँ पनि त्यो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई समेत गन्दा पाँचदलीय गठबन्धनमा परस्परविरोधी राजनीतिक एजेण्डा बोकेका दलहरू छन् ।
संघीयताको स्थापनाका लागि गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरमबाट रुपान्तरित जसपा र संघीयता खारेजीको माग राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा एकै ठाउँमा छन् ।
दुईतिर मुख फर्केका यी दललाई साथमा लिएर हिँड्नु देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
एमालेका रूपमा बलियो प्रतिपक्ष
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती त फेरि पनि नेकपा एमाले नै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झण्डै साढे ३ वर्षे कार्यकालमा देउवा प्रतिपक्षमा बसेका थिए ।
प्रतिपक्षी भूमिकामा देउवाप्रति प्रश्न उठेका थिए । सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्दै गरेको एमाले यसअघिको कांग्रेसजस्तो ‘लाछी’ प्रतिपक्ष हुने छैन ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार सञ्चालन गर्नु देउवाका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ ।
जनजीविकाका सवाल उठाउने मामिलामा एमालेले प्रतिपक्षी भूमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्दै आएको थियो ।
केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रम लागू गर्न गठबन्धनलाई बाध्य पार्ने सामर्थ्य एमालेले राख्दछ ।
पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव गराउने अभिभारा
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने चुनाव देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो ।
देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याएका थिए । यसपटक पनि चुनाव गराउने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा पुगेको छ ।
स्वाभाविक रूपले नेपाली जनमत सत्ताको विपक्षमा रहन्छ । अर्थात् विपक्षमा रहेको दलले जनताको आवाज बोलेको हुन्छ र सहानुभूति जितेको हुन्छ ।
सरकारले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेर आगामी २०७९ मंसिर अर्थात अबको १६ महिना र विश्वासको मत पाउन नसके ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देउवाका सामु हुनेछ ।
भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल देउवाको ध्यान सरकारभन्दा पार्टी सभापतिमा दोहोरिनु हुनेछ ।
जनताका चुलिएका आकांक्षा, कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने लगायतका जिम्मेवारी देउवाको काँधमा आउँदैछन् ।
