एकै बिन्दुमा आइपुग्दा समेत विभाजनतर्फ जसपा : महन्थ नरम बन्न खोज्दा उपेन्द्र झन् कडा !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि अब जसपा मिल्ला त भन्ने प्रश्न आमनागरिक तथा जसपा कार्यकर्ताहरूमा व्याप्त छ ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनअघि कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद हुँदा जसपा विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ । जुन विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।


Advertisement

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ  दिएका थिए भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएर अदालतसम्म पुगे ।

अवस्था यतिसम्म आएको थियो कि उपेन्द्र यादव पक्षका ४ सांसद समेत आफूतिर तानेर महन्थ-राजेन्द्रले २० सांसद पुर्‍याएका थिए भने उपेन्द्र १२ सांसदमा खुम्चिए ।

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना तथा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि भने परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टियो । हाल उपेन्द्र पक्षमा २० तथा महन्थ-राजेन्द्र पक्षमा १२ सांसद रहेको दाबी उपेन्द्र पक्षका नेताहरू गर्छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीलाई समर्थन दिएका महन्थ/राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उपेन्द्र-महन्थ दुवै एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

सोही कारण अब पार्टी मिल्ने आशा कार्यकर्तामा छ भने शुभचिन्तकहरूले पनि मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २० जना सांसद सहित जसपाले विश्वासको मत दिएको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा कुल ३ जना सांसद रहेकोमा उपेन्द्र पक्षमा दुई जना र महन्थ पक्षमा १ जना सांसद मात्र छन्।

यसअघि महन्थ पक्षले २० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गरेका थिए। तर अहिले महतोलाई दलको नेतामा निर्वाचित गर्ने सांसदहरू नै आफूहरूको पक्षमा लागेका कारण महतोको पद स्वतः खारेज भएको उपेन्द्र पक्षको कथन छ। यो निर्णयलाई उपेन्द्र यादवले पहिलेदेखि नै मानेका थिएनन् ।

अहिले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेपछि उपेन्द्रले संसदीय दलको विधानलाई साउन ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरेका छन् । त्यसलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा लाने निर्णय बैठकले गरिसकेको छ ।

यसरी विभाजित भएको जसपा फेरि एकताबद्ध हुने वा नहुने भन्ने कुराको चर्चा चलेको छ। व्याक फूटमा धकेलिएको महन्थ पक्षले पार्टी एकताका लागि अलि जोड दिएको जस्तो देखिन्छ । तर निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि मात्र त्यस विषयमा सोच्न  सकिने उपेन्द्र यादवको धारणा छ ।

'पार्टीको कार्यकारिणीदेखि संसदमा समेत बहुमत रहेका कारण दलको आधिकारिकता हामीले नै पाउनेमा हामी ढुक्क छौं,' उपेन्द्र पक्षका एकजना कार्यकारिणी सदस्यले भने, 'त्यसपछि यदि ठाकुर पक्षले सार्वजनिक रूपमा, पार्टीमा पनि आत्मालोचना गरेर कमी कमजोरी सच्याए पार्टी एकता हुन पनि सक्छ।'

अहिलेको अवस्थामा महन्थ पक्ष अलि नरम देखिए पनि उपेन्द्र पक्ष झन् झन् कडा भएर महन्थ पक्षलाई सकेसम्म पेलेर नै जाने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र पक्ष सहभागी हुने भनेर पार्टीको बैठकबाट निर्णय नै भइसकेको छ । अर्कातर्फ महन्थ पक्ष पनि देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कायम छ । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सधैँ साथ दिन नसक्ने बाध्यताका बीच आगामी दिनमा संसदमा विधेयक पास गर्नेदेखि अन्य महत्वपूर्ण कामका लागि पाइलापाइलामा देउवालाई महन्थ पक्षको पनि दरो साथ चाहिएको छ । त्यसकारण महन्थ पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर बाँकी कार्यकाल ढुक्कसँग चलाउने देउवाको आशा छ ।

तर दुवै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी एकता गर्न हुने वा नहुने भन्ने कुरामा विभाजित देखिएका छन्। दुवै समूहमध्ये केही नेताले पार्टी एकता गर्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पार्टी एकता नगरेर छुट्टाछुट्टै पार्टीको रूपमा अलग भई सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयको पर्खाइ

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगको इजलासमा विचाराधीन छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल आधिकारिकतासम्बन्धी उजुरीसहितको निवेदन पेश गरेपछि आयोगले त्यसको निरुपण गर्नका लागि फास्ट ट्रयाकमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यादवले दलको आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि जवाफमा महन्थ ठाकुर पक्षले पनि दलको आधिकारिकता पाउनुपर्ने माग दाबीसहित प्रमाण पेश गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

फागुन ५ गते दुवै पक्षसँग आयोगले मागेको माइन्युट तथा कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयको सक्कल प्रमाण बुझाइसकेका छन् । फागुन ७ गते इजलासलाई फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गर्नका लागि आयोगले दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको संख्या तथा समय नै निर्धारण गरेको छ। दुवै पक्षले बढीमा तीनजना कानून व्यवसायी राख्नुपर्ने तथा एक पक्षबाट जम्मा दुई घण्टा मात्र बहस गर्न पाउने गरी इजलासले समय निर्धारण गरेको छ।

ठाकुर पक्षका तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले आयोगले रीत नपुगेको निवेदनलाई इन्टरटेन नै गर्न नहुने बताए ।

'दलको आधिकारिकताका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ४० प्रतिशत सदस्यहरूको हस्ताक्षर उजुरीमा नै हुनुपर्ने प्रावधान छ,' महतोले लोकान्तरसँग भने, 'तर आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मात्र हस्ताक्षर भएका कारण आयोगले उक्त उजुरी नै दर्ता गर्नु हुन्थेन । पहिले त त्यसको निरुपण आयोगले गर्नुपर्छ ।'

४० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यको हस्ताक्षर नरहेको उक्त उजुरीलाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा आयोगले सबैभन्दा पहिले निरुपण गर्नुपर्ने उनको कथन छ। यदि आयोगले हेर्ने नै हो भने त्यसपछि दुवै पक्षले पेश गरेको प्रमाणको मूल्यांकन गरेर ठोस निर्णय दिन सक्ने उनले बताए ।

'केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको आधारमा आयोगले कुनै पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिनसक्छ,' उनले थपे, 'कार्यकारिणी समितिमा बहुमत नपुगेको अल्पसंख्यक पक्षलाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि बाटो खुलाउन सक्छ।'

आयोगले उपेन्द्र र महन्थ पक्षमध्ये कुनै एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिने र अर्को पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि बाटो खोलिदिने सम्भावना प्रबल रहेको छ।

यसरी नयाँ दल दर्ता गर्ने पक्षका सांसदको सांसद पद रहने वा नरहने प्रश्न समेत उठेको छ। महतोको जिकिर भने दुवै समूहका जनप्रतिनिधिको पद जानु हुँदैन भन्ने छ ।

'कुनैपनि पक्षले दल त्याग गरेको छैन, आयोगले नै त्यसको बाटो खोलिदिने हुनाले कुनै पनि समूह खास गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने समूहमा रहने सांसदको पद यथावत नै रहनेछ,' महतोले भने, 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) अनुसार स्वेच्छाले कसैले दल त्याग गरेर अन्य दलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा वा नयाँ दल नै दर्ता गरेको अवस्थामा सांसद पद जान पनि सक्थ्यो।'

हाल जसपामा रहेका सांसदमध्ये कुनै पनि सांसदले जसपाको अहिलेको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन नलडेकाले पनि पद जानु नहुने उनको जिकिर छ ।

'प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएर आएका कारण पनि कुनै पनि सांसदको पद गुम्दैन,' महतोले तर्क गरे।

आयोगले फ्लोर टेस्ट गर्दा कुन कार्यकारिणी समितिलाई वैधता दिने भन्ने कुरा पनि हेरिने उनले बताए।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमध्ये बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै आधिकारिकताको दाबी उपेन्द्र यादवले गरेका छन्।

तर ठाकुरले भने २०७७ पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा विस्तार गर्न सक्ने, दलको आधिकारिक पत्राचार गर्न पाउने, दलको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्न पाउने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै सोही आधारमा २०७८ जेठ ३ गते  पुरानो २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाएर २० जना नयाँ सदस्य थपेर हेरफेर गरेका छन्।

त्यो पत्र पनि आयोगमा पुगेका कारण पहिलेको कार्यकारिणीलाई वा अहिले ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणीमध्ये कुन कार्यकारिणीलाई फ्लोर टेस्टमा लाग्ने भन्ने कुराको पनि आयोगले निरुपण गर्ने उनले बताए।

अर्कातर्फ २०७७ पुस ७ गते पार्टीको कार्यकारिणी बैठकबाट त्यस्तो निर्णय नै नभएको भनेर उपेन्द्र यादव पक्षले विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ।

त्यसैले जसपाको आधिकारिक मान्यता उपेन्द्र पक्षले वा महन्थ पक्षले पाउने हो आयोगले सम्भवतः भोलि ८ गते नै त्यसको टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्