तिब्बतमा अमेरिकाको 'छिर्के दाउ', सीमा जोडिएको नेपाल समेत प्रभावित हुनसक्ने खतरा

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्केन भारतमा दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग भेट्दै । तस्वीर : आजतक

अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले यसै साता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आफ्ना समकक्षी एस जयशंकर तथा अन्य शीर्ष अधिकारीसँग भेटघाट गरेका छन् ।


Advertisement

यस भेटघाटले अमेरिका र भारतबीचको रणनीतिक सम्बन्ध थप घनीभूत भएको भनी विश्लेषण गरिएका छन् । त्यसो त अमेरिकासँग चारवटा फाउन्डेसनल एग्रीमेन्ट गरेर भारतले आफू अमेरिकाको सामरिक साझेदार बनिसकेको देखाइसकेको छ । 


Advertisement

ब्लिन्केनको भ्रमणमा एउटा अनपेक्षित भेटघाटको चर्चा गर्नु जरूरी देखिएको छ । दिल्लीको एक होटलमा ब्लिन्केनले निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधि न्गोदुप दोङचुङलाई भेटे । बाइडन प्रशासनले चीन चिढिए पनि तिब्बतीहरूलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट संकेत यस भेटघाटमार्फत दिएको छ । उक्त भेटघाटमा दोङचुङले आफूहरूको पक्षमा अमेरिकाको समर्थनका लागि ब्लिन्केनलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।

दोङचुङ बाहेक अर्का तिब्बती प्रतिनिधि गेशे दोर्जी दामदुलले पनि ब्लिन्केन सहभागी रहेको गोलमेच छलफलमा भाग लिएको खबर सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन् । 


Advertisement

दोङचुङसँग ब्लिन्केनले गरेको भेटघाटले स्वाभाविक रूपमा चीनलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । बिहीवार चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियानले चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप नसहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तिब्बती मामिलाका नाममा चीनको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न पनि उनले अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् । 

दलाई लामाका प्रतिनिधि र अमेरिकी अधिकारीबीचको औपचारिक सम्पर्कबाट तिब्बत चीनको एक अंग हो भन्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता भंग भएको प्रतिक्रिया पनि चाओले दिएका छन् । चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रतिरक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने पनि उनले बताए । 

तिब्बती प्रतिनिधिसँग ब्लिन्केनको भेटघाट विगत केही वर्षयता अमेरिकाले तिब्बतीहरूको समर्थनमा विभिन्न कदम चालेको सिलसिलाको पछिल्लो कडी हो । 

जस्तो, सन् २०२० को डिसेम्बर महिनामा अमेरिकाले जारी गरेको तिब्बत नीति तथा समर्थन ऐनले दलाई लामाका उत्तराधिकारीको छनोट गर्ने अधिकार तिब्बतीहरूमा मात्र निहित रहेको र बेइजिङले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख छ । तिब्बती बौद्ध नेताहरूको छनोटमा चिनियाँ अधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेमा मानवअधिकार उल्लंनकर्ताको संज्ञा दिएर उनीहरूलाई विश्वव्यापी म्याग्नित्स्की ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइने नयाँ कानूनमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि अमेरिकी संसद्ले सन् २०१८ मा रेसिप्रोकल याक्सेस टु टिबेट याक्ट (तिब्बतमा अमेरिकीहरूको पहुँचसम्बन्धी ऐन) पारित गरेको थियो । अमेरिकाका कूटनीतिकर्मी तथा अन्य अधिकारी, पत्रकार र अन्य नागरिकलाई तिब्बतका विभिन्न भागमा पहुँच दिने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको हो । चीनले तिब्बतका विभिन्न भागमा अमेरिकीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश गर्न रोक्ने गरेको छ र त्यस नीतिविरुद्ध अमेरिकाले यो कानून ल्याएको हो ।

तर चीनले विदेशी कूटनीतिकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई लेक लाग्ने (अल्टिट्युड सिकनेसको) समस्या हुने सम्भावना रहेकाले तिब्बत जान नदिएको तर्क गरिरहेको छ । पश्चिममाहरू चाहिँ यस तर्कलाई काट्दै तिब्बतभन्दा झन् अग्लो ठाउँमा रहेको छिङहाई प्रान्तमा जान चीनले खासै रोकटोक नलगाएको प्रसंग झिक्छन् । 

तिब्बतलाई अखण्ड चीनको अंग बनाइसकेको भए पनि बेइजिङ अहिलेसम्म तिब्बतका विषयमा संवेदनशील देखिन्छ । विदेशीहरूले तिब्बतमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गरेमा स्थानीयहरूमाझ नकारात्मक प्रभाव छोड्ने डरले उनीहरूलाई तिब्बतमा सामूहिक रूपमा गाइडको निगरानीमा मात्र जान चीनले जान दिने गरेको छ ।

झट्ट हेर्दा तिब्बतीहरूको हितका लागि अमेरिकाले विभिन्न नीति ल्याएको देखिए पनि यो खासमा चीनविरुद्धको भूराजनीतिक खेलको एक हिस्सा हो भनी बुझ्न गाह्रो छैन । चाइना टिबेटोलोजी रिसर्च सेन्टरका असिस्टेन्ट फेलो स्याओ च्येले तिब्बतको विषय चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने तथा तिब्बतको आर्थिक विकासका लागि मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माणमा बाधा गर्ने उद्देश्यले साथ उपयोग गरिएको भूराजनीतिक साधन भएको दाबी गरेका छन् । 

त्यस्तै अमेरिकाको थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्राटेजिक यान्ड इन्टरनेसनल स्टडीजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माइकल जे ग्रीनले तिब्बतको भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण पश्चिमले त्यसबाट चीनलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी प्रयास गर्ने गरेको बताएका छन् । बीसौं शताब्दीको आरम्भमा बेलायतले चीनविरुद्ध तिब्बत कार्ड खेलेको अनि चीन र जापानबीच युद्ध हुनुअघि जापानीहरूले तिब्बतमा गुप्तचर पठाएको उनी उल्लेख गर्छन् । चीन जनगणतन्त्र बन्नुअघि चीनमा भएको गृहयुद्धमा अमेरिकी गुप्तचरले तिब्बतीहरूलाई बन्दूक उपलब्ध गराएको पनि उनी स्मरण गर्छन् । त्यसअघि बेलायती साम्राज्यले रुसी साम्राज्यलाई रोक्नका लागि तिब्बतलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा लिएर प्रभाव जमाउने कोशिश गरेको थियो । 

त्यसैले तिब्बतका विषयमा चीन संवेदनशील हुनु आश्चर्यजनक छैन । तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि बेलायत र अमेरिका जस्ता प्रभावशाली मुलुकहरूले तिब्बतको स्वतन्त्रता कायम राख्ने तिब्बतीहरूको इच्छालाई पूर्ण बेवास्ता गरेका थिए । अनि अमेरिका तथा पश्चिमले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएर तिब्बतलाई चीनको अंग नै मानेको अवस्था छ । 

अहिले आएर त्यस प्रतिबद्धताकै हनन गर्ने गरी अमेरिकाले तिब्बती मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुमा चीनको उदयलाई रोक्ने भूराजनीतिक खेल हो भनी बुझ्न गाह्रो छैन । 

तर यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दा चीनले तिब्बतलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित पारिसकेको छ । भारतका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा चीनविज्ञ शिवशंकर मेननका अनुसार, आफ्नो लामो इतिहासमै पहिलोपटक चीनले आफ्ना सबै स्थलसीमाहरूलाई सुरक्षित बनाइसकेको छ र जलसीमालाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा बेइजिङ लागिपरेको छ । 

त्यस सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले तिब्बतको चिनियाँकरणका लागि विभिन्न निर्देशन दिएका छन् । बौद्ध भिक्षुहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र तथा राष्ट्रपति सीप्रति बफादारिता देखाउन थालेका छन् । सुरक्षालाई नै विचार गर्दै सीमावर्ती गाउँमा मानिसहरूलाई बसाउनका लागि संरचना निर्माणमा पनि उनले जोड दिएका छन् । हालै तिब्बतको भ्रमण गरी सीले तिब्बतको सुरक्षालाई महत्त्व दिएको सन्देश दिएका हुन् ।

त्यसैले तिब्बतलाई टुक्य्राउन खोज्ने पश्चिमको प्रयास भनी चीनले आवश्यकताभन्दा बढी नै चिन्ता व्यक्त गर्नु सार्वजनिक खपतको विषय मात्र हो भन्ने पंक्तिकारको धारणा छ । पश्चिमले चीनबाट तिब्बत टुक्य्राउन सक्ने अवस्था छैन तर चीनलाई दबाब दिन र घेराबन्दीको रणनीतिलाई अघि बढाउन तिब्बतको विषय भने उठाइरहनेछ । 

तिब्बतसँग सीमा जोडिने भएकाले नेपाल पनि पश्चिम र चीनबीचको भूराजनीतिक खेलको मैदान बनेको छ । खम्पा विद्रोहको दमनमा नेपालले खेलेको भूमिकाको इतिहास छँदैछ । वर्तमानमा पनि चीनले आफ्नो बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना विकासका लागि तिब्बतको बाटो हुँदै नेपालसम्मको पहुँचलाई निकै महत्त्व दिएको छ ।

दुई वर्षअघि ल्हासामा आयोजित चौथो तिब्बत पर्यटन तथा संस्कृति प्रदर्शनीमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका अध्यक्ष छी चालाले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण द्वारका रूपमा तिब्बतलाई वर्णन गरेका थिए । 

नेपालका व्यापारीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त समारोहमा उनले सम्बोधन गर्ने क्रममा चीन र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको एक सम्झौताको प्रसंग पनि निकालेका थिए । त्यस सम्झौताअनुसार, नेपाल चीन सीमामा चिलोङ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाह बनाउने अनि चीन नेपाल सीमापार आर्थिक सहकार्य क्षेत्र निर्माण गर्ने सन्दर्भ पनि उनले कोट्ट्याएका थिए । त्यो बीआरआई अन्तर्गतकै एक परियोजना हो ।

भनाइको अर्थ, दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको चीनले नेपाललाई केन्द्रमा राखेको छ । त्यसैलाई विचार गर्दै पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई चीनको प्रभावमा नपरोस् भनी विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन् र भारतलाई पनि नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्नका लागि प्रेरित गरिरहेका छन् । 

नेपालमा रहेका लगभग २० हजार तिब्बती शरणार्थीको विषय पनि पश्चिमको भूराजनीतिक खेलको एक हिस्सा हो । तिब्बतीहरूमाथि नेपाल सरकारले गर्ने निगरानी खुकुलो बनाउन, तिब्बतीहरूको दर्ता गर्न तथा कागजात उपलब्ध गराउन, उनीहरूको मानवअधिकारलाई सम्मान गर्न तथा तेस्रो मुलुक जान चाहने तिब्बती शरणार्थीलाई त्यसको प्रबन्ध मिलाउन पश्चिमले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ ।

नेपाल सहित विभिन्न मुलुकमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको सस्ंकृति जगेर्ना लगायतका लागि अमेरिकाले गत डिसेम्बर महिनामा कन्सोलिडेटेड एप्रोप्रिएसन्स याक्ट २०२१ पनि ल्याएर ठूलै मात्रामा बजेट छुट्ट्याएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणको पवित्र उद्देश्य राखेको देखिने यस अमेरिकी कानूनको भूराजनीतिक खेल बुझ्न गाह्रो छैन । 

यसैबीच नेपालमा दलाई लामाको भ्रमण गराउने पहल पनि पश्चिमले गरिरहेको संकेत पाइएका छन् । तर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दलाई लामाको जन्मदिन समेत मनाउन रोक लगाएको नेपालले उनको भ्रमण गर्न दिने सम्भावना देखिँदैन ।   

जे होस्, अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम र चीनबीचको भूराजनीतिक खेलको एउटा मैदान तिब्बत र त्यससँगै जोडिएको नेपाल बनिरहेको यथार्थ छ । यस खेललाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । 

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्