तालिबानको पुनरुदय र अमेरिकी बहिर्गमन, अन्योलमा अफगानिस्तानको भविष्य

मोहितजंग कुँवर


Advertisement

‘अमेरिकाले आफ्नो सेनाको हकमा फैसला लिन सक्छ तर अफगान जनताका हकमा सक्दैन ।’ यो अभिव्यक्ति हो अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहको । 


Advertisement

प्रश्न स्वाभाविक र जायज छ । आखिर उनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्लो केही दशक अफगानिस्तानमा पानी जसरी पैसा बगाएको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खर्चिएको रकम सुन्दा पंक्तिकार आश्चर्यचकित भएको छ । 

सन् २०१९ को संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि सन २०१८ सम्म ७३७ अर्ब डलर युद्धका नाममा खर्च गरेको छ । यति मात्र नभई न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने त अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कुल २ खर्ब डलर खर्च गरेको छ । 


Advertisement

खर्चको शीर्षकमा युद्ध, अफगान अर्थतन्त्रलाई सुधार्न गरिएको प्रयत्न, अफिम उत्पादनमा रोक तथा पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरू सामेल छन् । तर यो सब के का लागि ? 

यति हदसम्मको उदारता, आत्मीयता र व्यापक खर्चका बाबजुद आज पनि अफगान अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ दयनीय छ । अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी तथा अशान्ति लगायतका अनगिन्ती समस्याहरू अफगानिस्तानमा विद्यमान छन् । तालिबान पनि नियन्त्रणमा छैन । 

यति धेरै रकमले पक्कै पनि महत्त्व राख्दछ । कति देशमा मानिसहरू खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ । आफूलाई मानवअधिकारको समर्थक र संरक्षक हुँ भन्ने अमेरिकाले आकाशबाट कुनै निर्दोष जमिनमा बम खसाल्नुलाई मात्र किन मानवअधिकार रक्षाको अनिवार्य शर्त ठान्छ ?  दया नै सही तर भोकाहरूलाई खाना दिएर पनि मानवअधिकारका आधारभूत शर्तहरूलाई पूरा गर्न सकिन्छ । अनि युद्ध अपराधविनै सुरक्षित कारवाहीहरू सञ्चालन गरेर पनि आतंककारीका अड्डाहरूलाई नष्ट पार्न सकिन्छ । 

ओसामा बिन लादेन एवं उसको आतंकवादी सङ्गठन अल–कायदालाई ध्वस्त पार्ने  र तालिबानलाई राज्यसत्ताबाट अपदस्थ गर्ने उद्देश्य लिएर अफगानिस्तान प्रेवेश गरेको अमेरिकाले सन २०११ मा आफ्नो उद्देश्य पूरा हुनेबित्तिकै आफ्ना सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो । तर ओसामा बिन लादेन त अफगानिस्तानमा होइन, पाकिस्तानको एबोटाबादमा फेला परेको थियो र केही वर्षदेखि त्यहीँ बस्दै आइरहेको थियो । 

केही अर्थमा अमेरिकी सैनिकहरूको बहिर्गमनको निर्णयपश्चात् अफगानिस्तानले पुनः एकपटक आफूलाई साम्राज्यहरूको चिहान (ग्रेभयार्ड अफ एम्पायर्स) को उपाधिले सज्जित गरेको छ । अफगानिस्तानमा शानदार तरिकाले प्रवेश त गर्ने तर अपूर्ण एवं अनिश्चित अवस्थामै लज्जास्पद तवरले आफ्ना सैनिकहरू बहिर्गमन गर्ने अमेरिका पहिलो मुलुक होइन ।

आखिर चलाखीपूर्ण र सुरक्षित कूटनीतिमा दक्ष मानिएकै देशहरू किन चुक्छन् ? केही अर्थमा अमेरिकी सैनिकहरूको बहिर्गमनको निर्णयपश्चात् अफगानिस्तानले पुनः एकपटक आफूलाई साम्राज्यहरूको चिहान (ग्रेभयार्ड अफ एम्पायर्स) को उपाधिले सज्जित गरेको छ । अफगानिस्तानमा शानदार तरिकाले प्रवेश त गर्ने तर अपूर्ण एवं अनिश्चित अवस्थामै लज्जास्पद तवरले आफ्ना सैनिकहरू बहिर्गमन गर्ने अमेरिका पहिलो मुलुक होइन । यसअघि १९सौं शताब्दीमा ब्रिटेन र २०सौं शताब्दीमा सोभियत संघले केही यस्तै नजिर स्थापित गरिसकेका छन् । 

सन् १९७९ को एउटा प्रसङ्गको चर्चा गरौं । अफगानिस्तानमा हाफिजुल्लाह अमिन नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसबखत अफगानिस्तानको सत्तारूढ दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान खल्क र परचम गरी दुई गुटमा विभक्त भएको थियो । सत्तारूढ दलमा विकसित भएको गुटबन्दीले अफगान राजनीतिमा व्यापक अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो । 

त्यही अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै सोभियत संघले परचम गुटलाई समर्थन गर्ने मनसाय राखेर डिसेम्बर २७, १९७९ मा अफगानिस्तानमा आफ्ना एक लाख सैनिक परिचालन गर्‍यो । आफ्नो अनावश्यक तथा अर्थहीन हस्तक्षेपलाई वैधानिकता प्रदान गर्न उसले ब्रेज्नेभ सिद्धान्तको सहारा लियो यद्यपि सोभियत संघको प्राथमिकताको मूल विषय भनेको आफ्नो दक्षिणी छिमेकी अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउनु नै थियो । त्यसबेला जिम्मी कार्टर अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए । 

जिम्मी कार्टर र उनीपछिको रेगन प्रशासनले अफगानिस्तानमा रहेको सोभियत संघको प्रभावलाई मत्थर बनाउन सोभियत र अफगान सैनिकहरूको विरुद्धमा मुजाहिद्दीनलाई हातहतियार उपलब्ध गराउने काम गरे । अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएले संचालन गरेको अपरेशन साइक्लोन र अमेरिकी सरकारले मुजाहिद्दीनलाई आर्थिक एवं सैन्य सहयोग गर्ने कदमलाई साउदी अरब र पाकिस्तानले खुलेरै सहयोग गरे । 

सन् १९८८ मा अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाहले पाकिस्तानसँग दुवै देशले एक अर्काका आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्ताक्षप नगर्ने शर्तका साथ जेनेभा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौतापश्चात् सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफना सैनिकहरू फिर्ता गरेको खण्डमा मुजाहिद्दीनलाई सहयोग गर्न बन्द गर्ने प्रतिबद्धतासमेत अमेरिकाले जाहेर गर्‍यो । सोभियत संघले अफगानिस्तान त छाड्यो तर अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुने गरी मुजाहिद्दीनलाई सहयोग गर्न छाडेन । 

नजिबुल्लाह राष्ट्रपति भएकै समयमा अफगानिस्तानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित एउटा नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यो । यी सब परिवर्तनका बाबजुद मुजाहिद्दीन सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित रहिरह्यो । यसले गर्दा अफगानिस्तान गृहयुद्धतर्फ धकेलियो । उक्त युद्धमा मुजाहिद्दीनले सरकारका विरुद्धमा व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा मुजाहिद्दीन समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले । 

त्यसपछिका केही वर्षहरूमै एउटा नयाँ शत्रुको जन्म भइसकेको थियो जसको नाम हो तालिबान । तालिबान सन् १९९० ताकाबाट नै विकसित हुन थाल्यो । तालिबानको उदयका पछाडि अफगानिस्तानमा सोभियत संघको बहिर्गमन एक प्रमुख कारण बन्यो । सन् १९९६ मा तालिबानले बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई अपदस्थ गरिदियो । 

आखिर तालिबान को हुन् ? पस्तुन भाषामा तालिबानको अर्थ हुन्छ विद्यार्थीहरू । शुरुआतमा तालिबानका प्रमुख नेता थिए मुल्लाह ओमर । उनले ५० जना विद्यार्थीहरूसँग मिलेर बनाएको यस संगठनमा समयको परिवर्तनसँगै पाकिस्तानबाट फिर्ता भएका अफगान शरणार्थीहरू समेत अभिन्न हिस्सा बन्न पुगे । उनीहरू इस्लामिक कट्टरपन्थी हुन् । उनीहरू दक्षिणपन्थी राजनीतिमा विश्वास राख्छन् । 

तालिबानका अधिकांश सदस्यहरू पाकिस्तानका परम्परागत शिक्षालयहरू अर्थात् मदरसाका विद्यार्थी हुन् । उनीहरू चरमपन्थी इस्लाम, पस्तुन राष्ट्रियता र शरिया कानूनको कठोरतम व्याख्यामा अगाध आस्था राख्दछन् । क्रमैसँग अफगानिस्तानका आम नागरिकहरूको समर्थन तालिबानलाई प्राप्त हुन थाल्यो । तालिबानको अस्वाभाविक सक्रियताले उनीहरूलाई सत्तासम्म पुर्‍यायो । 

सन् १९९६ मा तालिबानले इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गरे । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र पाकिस्तानले तालिबानको सरकारलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरे । तालिबानले आफ्नो सरकार भएका समयमा कूटनीतिक पृथक्तावादको नीति अपनाए । उनीहरूले आफ्नो मौलिक मान्यता अनुरूपको शरिया कानून कार्यान्वयन गरे । पुरुषहरूका निमित्त दाह्री तथा महिलाहरूका निमित्त बुर्का अनिवार्य गरे र बामियानमा बुद्धका मूर्तिहरू भत्काए । 

तालिबानको पतनको बीजारोपण सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कमा गरिएको आंतकवादी हमलापछि अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको युद्ध (वार अन टेरर) को औपचारिक घोषणा गरेपछि शुरू भयो । उक्त हमलाको प्रमुख पात्र ओसामा बिन लादेन र उसको आतंकवादी सङ्गठन अल–कायदा अफगानिस्तानमा लुकेर बसेको थियो । त्यसबखत अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा भएका कारण बुश प्रशासनले उसलाई अल–कायदाका विरुद्धमा लड्न र समन्वय गर्न आग्रह गर्‍यो । जर्ज बुशको आग्रहलाई ठाडै इन्कार गर्दै तालिबानले अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलामा अल–कायदाको संलग्नता रहेको आफूलाई नलागेको, बरू आरोप लगाउनुपूर्व अल–कायदाका विरुद्धमा यथेष्ट प्रमाण दिएपछि मात्रै सोच्न सकिने परस्परविरोधी धारणा अमेरिकालाई दियो । 

लेखक कुँवर

एकातिर सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात् सम्बन्धित आतंकवादीहरूलाई अविलम्ब कारवाही गर्नैपर्ने दबाब र अर्कातिर अमेरिकी सरकारसँग अल–कायदाका विरुद्धमा तालिबानले गरेको हलुका टिप्पणी एवं नजरअन्दाज यी दुवै कुरालाई ध्यानमा राख्दै बुश प्रशासनले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसप्रकार अमेरिका अफगानिस्तानमा होमिन पुग्यो । वास्तवमा अफगानी दलदलमा अमेरिकाले गरेको त्यो प्रवेश सहज थियो तर बहिर्गमन नि ? 

अमेरिकाले आक्रमण शुरु गरेको केही दिनपछि १७ डिसेम्बर २००१ मै उसले तालिबानलाई सत्ताच्युत गरिदियो । उक्त घटनापश्चात् अमेरिका आंशिक रूपमा मात्रै सफल भएको थियो, पूर्ण रुपमा होइन किनभने उसको मुख्य तारो अल–कायदा र त्यसको प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानतर्फ भागिसकेको अवस्था थियो । 

तालिबान हट्नासाथ अमेरिकाले अफगानिस्तानप्रतिको भावनात्मक सहयोग र सहकार्यको युग शुरू गर्‍यो । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आर्थिक सहयोगबापत विभिन्न शीर्षकमा खर्चिएको रकममा समेत चरम भ्रष्टाचार भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका नागरिकमा परेको छ । 

अफगानिस्तानका लगभग एकतिहाइ जनता बेरोजगार छन् । सरकारी काम गराउनुपर्दा पैसाको ब्रिफकेस लैजानपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अफगानहरूको नियति बनिसकेको छ । यो अमेरिका र उसद्वारा पोषित अफगान सरकार दुवैको असफलता हो । 

अबको मूल प्रश्न हो– तालिबानको पुनरुदय कसरी सम्भव भयो ? अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपूर्व जीर्ण अवस्थामा रहेका युद्धमा प्रयोग हुने ट्रक तथा ट्याङ्कहरूलाई जानीजानी अफगानिस्तानमै छाडिदियो । केही समयअघि मात्र तालिबानले ती हतियार तथा उपकरणमा कब्जा जमायो । यसरी अमेरिकाले गरेको एउटा लापरवाही तालिबानको शक्ति बनेको छ । 

तालिबानले अमेरिकाका ७०० भन्दा बढी ट्रकहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् २०२० को फेब्रुअरी महिनामा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले कतारको दोहामा तालिबानसँग गरेको सम्झौताअनुरूप बाइडन प्रशासनले आफ्ना सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । तालिबान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा छ । तालिबानले अफगानिस्तानका ४०० भन्दा बढी जिल्लाहरू कब्जा गरिसकेको छ । ८५,००० भन्दा बढी लडाकूहरू तालिबानका लागि लडिरहेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्ने हो भने अफगानिस्तानमा भारतको लगभग ३ अर्ब डलरको लगानी छ । भारत उक्त लगानीका विषयमा चिन्तित छ र ऊ अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मजबूत उपस्थिति र त्यसले स्वाभाविक रूपमा ल्याउने स्थायित्व चाहन्छ । त्यसकारण भारतीय सेनाले अफगान सेनालाई अधिक सहयोग र समवन्य गर्ने सम्भावनाहरू देखिन्छन् । 

यसको ठीक विपरीत पाकिस्तान कुनै पनि अवस्थामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको पूर्ण बहिर्गमन चाहन्छ । त्यसपछि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र पहललाई पश्चिमी सिमानाबाट पूर्वी सिमानातिर एकोहोरो केन्द्रित गर्न सकियोस् भन्ने रुसको आशा छ । 

जहाँसम्म रुसको कुरा छ, रुस अब अफगानिस्तानको छिमेकी नरहेतापनि आफ्नो गठबन्धनमा रहेका मध्य एसियाली मुलुकहरूको सुरक्षा र अफगानिस्तानमा विद्यमान रहेको आईएसको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष एवं सीमित भूमिका निर्वाह गर्न उद्यत देखिन्छ । 

सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात् अफगानिस्तानमा विकसित भएको अमेरिकी उपस्थिति चिनियाँ कूटनीतिका लागि एउटा चिन्ताजनक विषय हो । त्यसर्थ चीन पनि अमेरिकाको बहिर्गमनकै पक्षमा देखिन्छ । अफगानिस्तानका विषयमा उसका भिन्नै किसिमका एजेन्डाहरू छन् । 

अफगानिस्तान सार्कको सदस्य रास्ट्र भएको र नेपालले हाल सार्कको अध्यक्षता गरिरहेकाले  क्षेत्रीय शान्ति स्थापना गर्नका लागि नेपालले केही पहल अवश्य नै गर्न सक्छ । तर हाम्रो परराष्ट्रनीतिका सर्वविदित विशेषता एवं मान्यताहरूलाई ध्यानमा राख्दै अधिकतर संवेदनशील विषयहरूमा आफूलाई तटस्थ राख्नु नै उपयुक्त र सन्तुलित कदम हुनेछ । यी दुवै मुलुक दक्षिण एसियामै अवस्थित भएका कारण अफगान राजनीतिमा आउने उथलपुथलको प्रभावका धक्काहरू नेपालमा पनि आउन सक्छन् । 

अफगानिस्तानको सत्ता त अहिलेसम्म अफगान सरकारकै हातमा छ तर अधिकांश भूभागको नियन्त्रण तालिबानको मातहत छ । त्यसकारण यो विरोधाभास सत्ता र वास्तविक नियन्त्रणबीचको विरोधाभास हो । अमेरिका जुन उद्देश्य र अर्थलाई आत्मसात गरेर अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो अहिले त्यसको विपरीत ऊ अनुत्तरित भएर बहिर्गमन गरिरहेको छ । जो बाइडनको मौनता एवं निश्शब्दता हेर्न लायकको छ । शायद यस्तो निर्णयको सम्बन्धमा उनले आजभन्दा दश वर्षपहिले आफू नै उपराष्ट्रपति रहेको ओबामा प्रशासनका समयमा सोच्नुपर्ने थियो कि ?

लेखक कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रुचि राख्ने फ्रील्यान्सर हुन् । 

कमेन्ट गर्नुहोस्