मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा संसद्‍मा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने सत्तारुढ गठबन्धनको चाहना पनि एक कारण रहेको पाइएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिँदा १६५ सांसदको समर्थन पाएका थिए । सत्ता गठबन्धनले त्यो मतलाई नघटाइ सकेसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याउने रणनीतिमा काम गरिरहेको पाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद नारायण खड्काले लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि यसबारे उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘​हामीले १६५ को समर्थनलाई कायमै राखेर केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं । सम्भव भएसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याऊँ भन्ने तयारी हो ।’

उनले दुई तिहाइ पुर्‍याउन खोज्नुको खास कारण खुलाएनन् । तर, संविधान संशोधन वा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने हो भने दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । तर, तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नरहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

संसद्‍मा दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन सके राष्ट्रपतिलाई दबाबमा राख्न सकिन्छ र कुनै पनि कामकारवाहीमा अवरोध झेल्नुपर्दैन भन्ने सत्ता गठबन्धनको बुझाइ देखिन्छ ।

यसरी दुईतिहाइ जुटाउने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजित हुनुपर्ने हुन्छ । विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेकै अवस्थामा माधव नेपालका लागि यो विकल्प सम्भव देखिन्न । त्यसका लागि कि त थप सांसद आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ, कि त सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा अन्य कारणहरू पनि छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागिताको बारेमा निर्णय नगरेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । 

‘जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै सरकारमा सहभागिताको प्रक्रिया शुरू गर्ने बताएको थियो । माधव नेपालहरूले पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेकाले केही दिन पर्खन भनेका छन्’, प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेसका एक नेताले भने । 

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित अहिले मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ६ सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन पूरा हुँदा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनको आलोचना हुन थालेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य तथा सांसद महिन्द्र राय यादवले पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएकाले अब सरकारमा सहभागिताको काम अघि बढाउने बताए । 

‘निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गरिदिएपछि पार्टीभित्रको विवाद टुंगिएको छ । काम कारवाही अघि बढाउन सजिलो भएको छ । अब सरकारमा सहभागिताको विषय टुंगो लगाउँछौं’, यादवले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यदल सदस्य देव गुरूङले माधव नेपाल समूहले केही समय पर्खिन भनेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । 

‘किन सरकार विस्तार हुन सकेन भनेर मिडियालाई नै राम्रोसँग थाहा छ । जसपा र एमालेका साथीहरूले सरकारमा सहभागिताको बारेमा टुंगो लगाउन सक्नुभएको छैन । उहाँहरूले टुङ्गो लगाउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतमा पाएको समर्थन जोगाउन महन्थ ठाकुर र माधव नेपाल समूहका केही सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । 

त्यसबाहेक, दुईतिहाइ मत पुर्‍याउनका लागि अरू सांसद गठबन्धनको पक्षमा तान्नुपर्ने र उनीहरूलाई पनि सरकारमा स्थान दिनुपर्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरू आन्तरिक तयारीमा व्यस्त रहेको स्रोत बताउँछ ।

माओवादी केन्द्रका नेता गुरूङले पनि कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा छलफल नै नभएको बताए ।

‘को–को सरकारमा सहभागी हुने भन्ने टुङ्गो नै नभई मन्त्रालयको बाँडफाँड कसरी गर्न मिल्छ ? अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ गुरूङले भने । 

एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने सार्वजनिक रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । तर, नेपाल पक्षका सांसदहरूले सरकारमा सहभागिताका लागि तीव्र दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल समूहले सार्वजनिक रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको भए पनि गठबन्धनमार्फत भने सरकारमा हिस्सा खोजिरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि माधव नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । 

माधव नेपालले पार्टीको विवाद समाधान पहिलो प्राथमिकता भएको प्रचण्ड र देउवालाई बताएका छन् । एमाले विवाद नमिल्ने अवस्थामा नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने सत्ता गठबन्धन निकट नेताहरू बताउँछन् ।