२७ असार २०८३, शनिबार
सामान्य कार्यतालिका अनुसार यही वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् २०७८ को फागुन–चैतमा स्थानीय तहको र आगामी वर्षको मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी वर्षको मंसिरभन्दा अगावै मुलुकमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्नि सापकोटाबीचको द्वन्द्वले संसद् सही ढंगले चल्न नसक्ने तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि लामो समय चल्न नसक्ने भएकाले मुलुक फेरि समयावधिभन्दा पहिल्यै चुनाव (अर्ली इलेक्सन)मा जानसक्ने विश्वस्त राजनीतिक स्रोतहरूको दाबी छ ।
माधव नेपाललगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही सदर नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटासँग एमाले क्रुद्ध छ । सहज ढंगले संसद् चल्न दिने पक्षमा एमाले देखिँदैन । १४ सांसदमाथि कारवाही नगर्ने सभामुखको निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ भने सदनमा समेत संघर्ष गर्ने बताएको छ ।
तत्कालीन नेकपाभित्र बनेको ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’का कारण सापकोटा सभामुख बनेका थिए । सभामुखको कार्यशैली र भूमिकाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै टीकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयलाई लिएर ओलीले सभामुखमाथि ‘कीर्ते’ गरेको आरोप लगाएका थिए ।
रूपमा सभामुख र एमालेको विवाद देखिएपनि सारमा यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच इगोको लडाईं हो भन्दा फरक पर्दैन । ओलीले बेलाबखत सभामुख सापकोटा प्रचण्डको कार्यकर्ताबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । एमाले र माओवादी दुवैले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि एमालेलाई फेवर गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि साउन ३२ गते अन्त्य गरिएको अधिवेशनमा एउटै पनि विधेयक पारित हुन सकेन । संसद्ले विधेयक पारित गर्न नसकेपछि एमालेले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्यो भने सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्र बाटै विरोध भयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन हतारमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन गरेको सरकारले फेरि निकट भविष्यमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने तरखर गरेको छ, एमसीसी अनुमोदनका लागि । आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभाले सही काम गर्न नसकेमा फेरि विघटनमा जाने र मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने एक खालको विश्लेषण छ ।
एमसीसी विवादले गठबन्धनमा गडबड
देशमा यतिबेला कुनै एउटा चर्चित विवाद छ भने त्यो हो, अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ।
एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद अहिले राजनीतिक दलमा मात्र सीमित छैन, नीति निर्माता र आमजनतामा समेत पुगेको छ । एमसीसीबारेको केही वास्तविकता र केही भ्रमले सिंगो समाज ध्रुवीकृत छ । विगतमा नेकपा विभाजनको एउटा फ्याक्टर एमसीसी पनि थियो । अहिले पनि प्रायः दलभित्र एमसीसीबारे विवाद छ ।
एमसीसीकै यही किचलो अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रवेश गरेको छ । मंगलवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा पहिला एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धनमा नयाँ विवादको विजारोपण भएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनमा नेपालले ढिलाइ गरिरहेको समयमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउँदैछिन् । देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७४ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले । देउवा सरकारमा कार्की कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री छन् । सकेसम्म भदौ २९ गतेभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्ने देउवाको चाहाना छ ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । माओवादी र समाजवादीको समर्थनिविना एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना छैन । यस्तो बेला देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ लिनसक्ने राजनीतिक हल्ला चलेका छन् ।
मंगलवार देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास भन्दै कानून मन्त्री कार्कीलाई दूत बनाएर ओलीकोमा पठाएका थिए । कार्कीसँग भेटेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विभिन्न विषयमा छलफल भएको बताएपनि एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सघाउँछ कि सघाउँदैन भन्नेबोरे खुलेर केही बताएनन् । सत्ताबाहिर पुगेलगत्तै ओलीले संशोधन नगरी एमसीसी यत्तिकै पारित गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
एमालेभित्र भीम रावल लगायतका नेताहरू एमसीसीको कट्टर विरोधी हुन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि रावलले हालसालै एमालेको तर्फबाट विशेष समयमा बोलेर एमसीसी अनुमोदन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । त्यसकारण एमालेको समर्थनबाट एमसीसी अनुमोदन सहज छैन ।
एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ, भनेर लबिङ गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रबाट मतदाताले फोन गरेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिने गरेको बताएका थिए । एमसीसी विवादले सत्ता गठबन्धनमा गडबड ल्याउने अवस्थामा मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जानसक्ने कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । तर, पार्टीकै नेतृत्वको सरकार रहेकाले उनीहरू खुलेर बोल्न हिच्किचाउँछन् ।
यही एमसीसीको किचलोले सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र मुलुक फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने अर्कोथरीको विश्लेषण छ ।
विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने एमाले प्रयास
प्रतिपक्षी बेञ्चमा खुम्चिन पुगेको प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अहिलेको सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ भनेर व्यंग्य गरिरहेको छ । संसद्मा सहभागी भएपनि उनीहरूले आत्मैदेखि संसद् सफल होस् भन्ने चाहेका छैनन् ।
पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान र व्यवस्थालाई ‘प्रतिगमन’मा धकेलेको आरोप एमालेले खेपिरहेको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिका बैठकमा एमाले सांसदले ‘प्रतिगमनको मतियार’को गाली सुन्नुपरिरहेको छ ।
आगामी चुनावमा भोट माग्न जनतामा जाँदा पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप खण्डित गर्न पनि एमाले प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा नगरोस् भन्नेमा छ ।
‘प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा गर्नेमा हामीलाई शंका छ, मुलुक फेरि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो,’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । चैत, वैशाख या जेठमा चुनाव हुनसक्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले भित्रभित्रै तयारी समेत थालिसकेका छन् ।
कांग्रेसले हेरेको चुनावको अनुकूलता
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस स्वयं पनि लामो समय गठबन्धनको सरकारमा रहिरहन चाहँदैन । फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरूको गठबन्धन सरकार चलाएर लोकप्रियता हाँसिल गर्न नसकिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउन गठबन्धन बनाए पनि प्रचण्डसँग लामो समय सहकार्य गर्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू देखिन्नन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले लोकान्तरसँगको एक अन्तवार्तामा भनेका थिए– अहिलेको लडाईं भनेको कसको नेतृत्वमा चुनाव गराउने भन्ने मात्र हो । अर्थात् कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन खोजेको हो, त्रिशंकु संसद्मा लामो समय सरकार चलाउन खोजेको होइन ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ असफल भएको नारा लिएर कांग्रेसले चुनावमा जाने दाउ हेरिरहेको छ । ढिलो हुँदा फेरि कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने र कांग्रेसको आंकलन छ ।
मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटमा लागेर कमजोर बनेको समयमा चुनावमा जाँदा एकल बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको आंकलन छ । सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको पूर्णताको कुरा गरेपनि स्वयं कांग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । मंसिरका लागि तोकिएको कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि अर्ली इलेक्सनको कुरा सतहमा आउने छ ।
प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मलाई अर्ली इलेक्सनले फरक नपार्ने त्यो राजनीतिक स्रोतको दाबी छ । कार्यकाल ६ महिना थप गर्न या ६ महिना अगावै चुनाव गर्न संविधान बाधक नउने पनि सो स्रोतले दाबी गर्यो । ‘अर्ली इलेक्सनको माहोल बन्यो भने कानूनी र संवैधानिक जटिलता हल गर्ने उपाय छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
