प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य शीर्षस्थ नेताबीच भेटघाट निकै बाक्लिएको छ । 

विगत चार दिनयता मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ६ पटकभन्दा बढी भेटघाट गरेका छन् । 

शनिवार बिहान पनि प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ३ नेताले करीब एकघण्टा छलफल गरेका थिए । 

शुक्रवार पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू छलफलमा बसेका थिए । त्यसअघि बिहीवार बिहान प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सिंहदरबारमा भेट भएको थियो ।

दिउँसो देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । 

त्यसअघि बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकेपछि साँझ फेरि बैठक बस्ने गरी नेताहरू उठेका थिए । साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अघि बढाउने विषय प्रवेश गराएका थिए । 

सरकार विस्तार र समसामयिक राजनीतिक विषयमा तीन नेताको छलफल भइरहेको बताइए पनि गठबन्धनका नेताको भेट बाक्लिनुको कारण भने देउवाले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बढाएको सम्पर्क नै रहेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग संवाद शुरू गरेपछि गठबन्धनका सहयात्री दलका नेता प्रचण्ड र नेपाल देउवासँग झस्किएका छन् । 

गठबन्धनको पछिल्ला बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सहभागी हुन पाएका छैनन् । उनी अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी नभएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई आफ्नो दूतको रूपमा खटाएर ओलीसँग संवाद गराएका थिए । 

गत भदौ १५ मा कार्की एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भेटेर साँझ ७ बजे ओलीलई भेट्न उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए ।

साढे दुई घण्टा ओलीसँग छलफल गरेका कार्की राति साढे नौ बजे मात्रै बालकोटबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकार बनेको करीब दुईमहिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । भदौको २३ गते अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने भनेर बसेका गठबन्धनका दलहरूले आपसमा मन्त्रालयको बाँडफाँड समेत टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उद्देश्यले विपक्षी दलसँग सम्बन्ध बढाएका कारण गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग सशंकित भएको उनीहरू निकट स्रोतको भनाई छ । 

२०७४ भदौमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला त्यसबेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विवादास्पद एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की कानून मन्त्री रहेका छन् । 

यद्यपि २०७४ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघिको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशिल कोइराला, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको समयमा तयारीका काम भएका थिए ।

२०६८ माघ ५ मा नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । त्यसैअन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट हुने बेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले एमसीसीको विवादलाई किनारा लगाउने प्रयासमा देखिएका छन् । तर, सरकार चलाइरहेको गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरू भने एमसीसी तत्काल अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै संसद्मा पेश गरेको भए पनि एमसीसी सभामुखले अगाडि बढाएका छैनन् । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी संसद्मा निर्णयार्थ पेश गर्न आनाकानी गरेका थिए । वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि एमसीसीलाई संसद्मा छिराउन कुनै चासो देखाएका छैनन् । 

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएपछि गठबन्धनका नेता मुख्यगरी प्रचण्ड र नेपाल देउवासँग झस्किएका छन् ।

१६ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पछिल्लो समय सरकारले गरेका नियुक्तिका विषयमा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले गठबन्धनभित्र प्रश्न उठाउन थालेको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा देउवाले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र आफ्नै पार्टी तथा राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

पछि देउवाले गठबन्धन बैठकमा अब त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने बताएका थिए ।