अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट हटेपछि सत्तामा आएको तालिबानमा आन्तरिक संघर्षका कारण सरकार गठन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसैबीच पंजशिर प्रान्तमा तालिबानको प्रतिकार गरिरहेको समूहको पत्रिका पंजशिर अब्जर्भरले ट्वीट गर्दै काबुलमा तालिबानका दुई वरिष्ठ नेताबीच शक्तिसंघर्ष चलेकाले शुक्रवार राति गोली चलेको भनी खबर दिएको छ । 

ट्वीटमा उल्लेख भएअनुसार, अनस हक्कानी र मुल्ला बारादरका बफादारहरूले पंजशिरमाथिको आक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा विमति राखेका छन् । 

यस विषयमा पंजशिर अब्जर्भरले नर्दन अलायन्सको ट्वीटलाई उद्धृत गरेको छ । उक्त ट्वीटका अनुसार, बारादरले तालिबान लडाकूहरूलाई पंजशिरमा लडाइँ नगर्न र काबुल फर्किन भनेका थिए । हक्कानीले त्यसमा असहमति जनाएपछि दुई पक्षबीच गोली हानाहान भयो । त्यसक्रममा बारादार घाइते भए र उनलाई उपचारका लागि पाकिस्तान लगिएको छ । 

हुन त यो तालिबानको कट्टर विरोधी नर्दन अलायन्सले उसका विरुद्ध प्रोपागान्डा फैलाएको हुन सक्छ । त्यसैपनि पंजशिरमा भइरहेको लडाइँमा तालिबान र नर्दन अलायन्सका तर्फबाट फरक फरक खबरहरू आइरहेका छन् । 

गोली चलेको र बारादार घाइते भएको पुष्टि नगरिएको भए पनि तालिबान नेताहरूबीच शक्तिसंघर्ष भइरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले खबर दिइरहेका छन् । अमेरिकालाई पराजित गर्नका लागि एकजुट भएको तालिबान अमेरिकी सेना हिँडेपछि संघर्ष गरिरहेको हो । 

यो मूलभूत रूपमा कट्टरपन्थी र नरमपन्थीहरूबीचको संघर्ष हो । शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको रिजनल एन्टी टेररिस्ट स्ट्रक्चरले गरेको विश्लेषणअनुसार, तालिबानमा तीन प्रमुख खेमा छन् । 

तिनमा पनि क्वेट्टा खेमामा मुल्ला मोहम्मद याकुब र पेशावर खेमाका सिराजुद्दीन हक्कानीबीचको संघर्ष सबभन्दा बढी चर्किएको छ । अलि बढी कठोर तथा अमेरिकाले आतंकवादीको संज्ञा दिएको हक्कानीसँग बफादार रहेका लडाकूहरू केही नरम मानिने याकुब र बारादरमाथि हावी हुन खोजिरहेका छन् । 

पाकिस्तानको समर्थन रहेको हक्कानी नेटवर्कलाई काबुलको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ र उसले अफगानिस्तानका राजनीतिक र सैन्य मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । 

याकूब चाहिँ तालिबानका संस्थापक मुल्ला मोहम्मद ओमरका छोरा हुन् । उनले अफगानिस्तानमा तालिबानको विजय हुँदै गर्दा अफगान सरकार तथा सेनाका सदस्यमाथि प्रतिशोधात्मक कारवाही नगर्न आफ्ना लडाकूहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यो समूह दोहा सम्झौताअनुसार सरकार गठन तथा सञ्चालनमा अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्छ ।

बारादार याकूबको खेमामा छन् र तालिबानको सबभन्दा चिनिएका अनुहार उनी नै हुन् । सुधारवादी तथा पश्चिमसँग नजिक भएका बारादारले आफ्नो एजेन्डा कत्तिको लागू गर्न सक्छन् भन्नेमा तालिबान सरकारको आयु निर्धारण हुने श्रीलंकाली विद्वान् कुमार डेभिडले लेखेका छन् । 

बारादर समूह हावी हुन पाएमा अतिवाद र आतंकवादलाई लगाम लगाउन सहज हुनेछ । तर इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोभिन्स नामक आतंकवादी समूहसँग सम्बन्ध भएको मानिने हक्कानी नेटवर्क हावी भएमा अफगानिस्तान आतंकवादको मलिलो भूमि हुनेछ र क्षेत्रीय सुरक्षामा आँच आउनेछ ।

यी दुईबाहेक अर्को रसूल खेमा पनि छ । मुल्लाह मोहम्मद रसूलले नेतृत्व गरेको यो खेमाले सन् २०१६ मा तालिबानविरुद्ध भयंकर लडाइँ गरेको थियो । रसूलले तत्कालीन तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद मन्सूरको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएर लडाइँ शुरू गरेका थिए । त्यसै वर्ष रसूललाई पक्राउ गरी पाकिस्तानको कारागारमा राखिएको थियो र तालिबानले काबुलमा कब्जा गरेपछि रिहा गरियो । 

रसूल पनि इस्लामको कठोर व्याख्या गर्ने व्यक्ति हुन् । उनले अफगान सरकारसँग वार्ता गर्ने तालिबानको निर्णयको विरोध गरेका थिए । तर अहिले तालिबान सत्तामा आउँदा उनी पनि सरकारको अंग बन्न खोजिरहेका छन् । 

यी खेमाहरूलाई एकआपसमा भिडाउनका लागि विदेशी शक्तिहरू परिचालित भइरहेको विभिन्न विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीन र रुसले अफगानिस्तानमा स्थिरता ल्याउन खोजेको भए पनि तालिबानसँग हारेको अमेरिकाले प्रतिशोधका लागि तालिबानको कलहलाई चर्काउन सक्ने देखिन्छ ।

अफगानिस्तानको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा बारेमा निरन्तर लेखिरहेका पूर्व भारतीय राजदूत एम भद्रकुमारका अनुसार, अमेरिकी गुप्तचरहरू तालिबानको भित्रसम्म पसेका छन् र तालिबानलाई छिन्नभिन्न बनाउने क्षमता हासिल गरिसकेका छन् । अहिले तालिबानलाई कमजोर बनाउने अनि उपयुक्त समय आएमा त्यसलाई आफ्नो कठपुतली बनाउने दिशामा उनीहरू बढिरहेका छन् । 

यसरी आन्तरिक कलहको स्थिति रहँदा अनि अमेरिकी गुप्तचरहरूको घुसपैठ हुँदा तालिबानलाई सरकार चलाउन कठिन हुनेछ । भद्रकुमारका अनुसार, अमेरिकालाई आफ्ना भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक खेलहरू खेल्नका लागि अफगानिस्तान अस्थिर भइरहनुपर्छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले काम गर्न नसकेमा हस्तक्षेप गर्ने अनि क्षेत्रीय मुलुकहरूको सुरक्षालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अमेरिकाको अभीष्ट पूरा हुन्छ । 

आन्तरिक कलह कायम रहेका कारण तालिबानले सबै पक्षलाई समेटेर सरकार बनाउन सकिरहेको छैन । अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत समावेश गर्दै सरकार गठन गरेमा मात्र रुसले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने भनेको छ । पश्तुन समुदायकै विभिन्न जातजातिलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी सरकारमा समावेश गराउन गाह्रो परिरहेको तालिबानलाई ताजिक, उज्बेक, तुर्कमेनी, हजारा लगायतका समुदायलाई सामेल गर्न अर्को टाउकोदुखाइ छ । 

ताजिक समुदायका मानिसले पंजशिरमा तालिबानको प्रतिकार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सरकारमा समावेश गर्न निकै गाह्रो देखिएको छ । यस्तो संघर्ष जारी रहँदा चीन पनि खुशी छैन किनकि चीनले चाहेको जस्तो विकासको कार्यक्रम अघि बढाउन सरकार स्थिर हुन जरूरी छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनबिनले व्यापक परामर्श गर्दै अफगानहरूले सबै मतभिन्नता हटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सईद खातिबजादेले पनि अफगानिस्तानमा लोकप्रिय तथा समावेशी सरकार हुनुपर्ने र उक्त सरकारले देशको जानसांख्यिक तथा जातीय संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने बताए । 

युरेसियाका तीन प्रमुख मुलुक चीन, रुस र इरानले यसरी अफगानिस्तानको स्थिर सरकार निर्माणमा चासो देखाएर अमेरिकाबाट हुन सक्ने अस्थिरताको अभ्यासलाई रोक्ने कोशिश गरेका छन् । यस कार्यमा पाकिस्तानको पनि सहयोग अपरिहार्य छ । पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल फाइज हमीद अफगानिस्तान पुगेर ‘चिन्ता लिनुपर्दैन, सबै ठीक हुन्छ’ भनेका छन् ।

पाकिस्तानले नै तालिबानलाई जन्माएको र हुर्काएको अनि अमेरिकी आक्रमणबाट बचाउनका लागि आश्रय समेत दिएको हो । तर पाकिस्तानले बारादरलाई नभई हक्कानी नेटवर्कलाई सरकारमा बलियो स्थान दिलाउन खोजेको बताइँदैछ । कुची समुदायकी अफगान राजनीतिकर्मी मरियम सोलेमानखिलले शनिवार ट्वीट गर्दै बारादरले नभई हक्कानीले सरकारको नेतृत्व गरोस् भनी सुनिश्चित गर्नका लागि आईएसआई प्रमुख आएको लेखिन् । 

कट्टरपन्थी हक्कानीलाई शक्तिशाली बनाउने पाकिस्तानको इच्छा हो भने त्यसले अमेरिका तथा पश्चिमलाई चिढ्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पश्चिमले अफगानिस्तानमा नाकाबन्दी गर्ने वा रोक्का गरिएको रकम फुक्का नगर्ने स्थिति आउँछ । 

त्यस्तो अवस्थामा तालिबानलाई अफगानिस्तानमा सरकार चलाउन नै अप्ठ्यारो पर्नेछ । अहिले तालिबानसँग सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने पैसा पनि नरहेको बताइन्छ । त्यसैले आन्तरिक कलहबाट पार पाएर समावेशी सरकार बनाउनु तालिबानको प्राथमिक कर्तव्य हो तर यो सोचेजस्तो सजिलो देखिएको छैन ।