२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा अभिव्यक्ति खुबै चर्चित बनेको थियो– कम्युनिस्ट शासन आए रुन पनि पाइँदैन ! 

वामपन्थी गठबन्धनविरुद्ध देउवाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक उदाहरण दिँदै सरकारले राम्रो गरिरहेको बताउने गरेका थिए ।

झण्डै साढे ३ वर्ष कम्युनिस्ट सरकारको शासनपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेर आएपछि पुरानो अभिव्यक्तिलाई मोडिफाइ गरिएको छ– ‘कम्युनिस्ट सत्तामा छँदा रुन पनि पाइन्नथ्यो, कांग्रेस आएपछि बोल्न पनि पाइन छाड्यो !’

पछिल्लो ४८ घण्टामा गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेका दुई विज्ञप्तिले संविधानले आत्मसात गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार बन्ने छनक गरेको टिप्पणी शुरू भएका छन् । 

भदौ १८ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामको अमेरिकी आर्थिक सहयोगको विरोध दबाउन लक्षित थियो । एमसीसीको विरोधमा अमेरिकी दूतावास अगाडि गरिएको प्रदर्शनपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । 

‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महशुस हुनेगरी तथा मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आँच आउने गरी कुनैपनि गतिविधि नगराउन मन्त्रालय आह्वान गर्दछ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालय सुक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानून अनुसार कडा कारवाही गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति गरिएको विरोधलाई समेत नसहने गरी गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहारको रूपमा लिएका छन् । सो विज्ञप्तिलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

शुक्रवारको विज्ञप्तिलाई लिएर आलोचना सेलाउन नपाउँदै आइतवार गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखका विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला जलाउने जस्ता क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनायो । सत्तागठबन्धनमा रहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिलले शनिवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको थियो । 

‘विगत केही दिनयता छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विगतमा पनि विद्यार्थी संगठनले देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र विदेशी प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने गरेका थिए, तर यसरी गृहले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर विरोध गर्ने गरेको थिएन । गृह प्रशासनको नेतृत्व बालकृष्ण खाणले गरेका छन्, जसले कांग्रेसको प्रमुख सचेतक हुँदा संसदमा कयौँपटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने गरेका थिए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्नु सरकारको मुर्खता– तारानाथ दाहाल

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्दै आइरहेको संस्था फ्रीडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्नेगरी सरकारले वक्तव्यबाजी जारी गर्नु सरकारको मुर्खता भएको बताउँछन् । 

‘कुन कुरा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा प्रचलित कानूनले परिभाषित गरेकै छ, प्रचलित कानूनविपरीत कुनै अभिव्यक्तिले हिंसा फैलाएको छ र राष्ट्रलाई अहित गरेको छ भने कारवाही गर्न कसैले रोक्दैन, विज्ञापन गरेर धम्क्याउनु पर्ने विषय होइन,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति समेत रहेका दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक मामिलाका विषयहरू विकास आयोजना या सार्वजनिक चासो रहने विषयमा मानिसले विभन्न ढंगले अभिव्यक्ति देलान्, हिंसा नफैलाएसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैलाई छ ।’

अभिव्यक्तिबाट आत्तिएर कुनै विषयमा भएको बहसलाई समस्याको रूपमा बुझ्नु नै सरकारको कमजोरी रहेको दाहालको विश्लेषण छ । ‘नेपालमा कुनैपनि विषय आलोचना या समर्थनभन्दा बाहिरको विषय छैनन्, कसैलाई समर्थन या विरोध उसको अभिव्यक्तिको अधिकार हो । अभिव्यक्तिबाट सरकार आत्तिएर कुनै विषयमा भएको बहसलाई समस्याको रूपमा बुझ्नु नै सरकारको कमजोरी हो, त्यसको कमजोर मानसिकता झल्किन्छ,’ दाहालले भने, ‘अभिव्यक्तिले कानून उल्लंघन गरेको छ भने तथ्यसहित कारवाहीको दायरामा ल्याए भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले वक्तव्य दिएर यसको विरोध गर या समर्थन गर भन्नु सर्वथा गलत हो ।’ 

राष्ट्रहित र देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा बोल्न कसैको अनुमति चाहिँदैनः पराजुली 

भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर मृत्यु भएको थियो । घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ‘कर्मकाण्डी’ प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएपनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन । 

जयसिंह धामीको हत्यामा संलग्नमाथि कार्वाहीको माग गर्दै माधव नेपाल निकट अखिलले शनिवार काठमाडौंको आरआर क्याम्पसमा विरोधसहित भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला दहन गरेको थियो ।

‘देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र नेपाली नागरिकको हत्या हुँदा बोल्नु र विरोध गर्नु हाम्रो धर्म हो । हाम्रो आन्दोलनविरुद्ध गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अस्वीकार्य छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिलका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले लोकान्तरसँग भने, ‘जयसिंह धामीले न्याय नपाउँदासम्म हामीले आन्दोलन गर्छौं ।’

आफूहरूको आन्दोलनले गठबन्धनलाई असर नपुग्ने बरु गृह मन्त्रालयको धम्कीपूर्ण वक्तव्यले द्वन्द्व झन् चर्काउने उनले दाबी गरे । ‘सधैँ प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदै आएको संगठन हो, जनविरोधी क्रियाकलापको विरोध गर्नु हाम्रो धर्म नै हो,’ पराजुलीले भने, ‘एमसीसीविरुद्ध पनि हामी सशक्त विरोध गर्छौं, गृह मन्त्रालयको धम्कीले हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’