असोज ३, २०७२ मा संविधानसभा बाट पारित भएको संविधान जारी गरेपछिको मन्तव्यमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए– ‘संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास छ ।’ 

यादवले संविधान जारी गर्दैगर्दा अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अग्रपंक्तिमा उभिएर दुई हातले टेबल ठटाउँदै ताली बजाएकी थिइन् । 

‘असंवैधानिक’ प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेकोमा नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भयो । संविधानको रक्षकको हैसियतले जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप पनि भण्डारीमाथि लाग्यो । 

संविधान जारी गरेर राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेलगत्तै संविधान जारी गरेपछिको मन्तव्यमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भनेका थिए– ‘संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । संविधानले शासन प्रणालीका सिद्धान्त तय गर्छ । संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन ।’

संविधान जारीपछिका ६ वर्षमा रामवरणले भनेजस्तो राजनीतिक स्थिरता कायम भएन, बरु नेम्वाङले भनेजस्तै संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सकेन । मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्यो ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष नपुग्दै गम्भीर संवैधानिक दुर्घटना भयो, २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत । प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि भएका बहसले संविधानको जग खल्बल्याएको विश्लेषण भयो । बहुमतको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो । पहिलोपटकको विघटनलाई अदालतले बदर गरेको घटनाबाट सरकारले पाठ सिकेन, प्रतिनिधि सभा पटक–पटक विघटनको शिकार भयो ।

दोस्रो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले सच्याएन मात्र संविधानको धारा ७६ को ५ प्रयोग सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गर्‍यो । असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तरंग अझै पनि बाँकी छन् । धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री छान्नका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र रहने गरी अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गर्‍यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी

संविधानसभाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती राजतन्त्रको समर्थक र गणतन्त्र विरोधीलाई संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्वमा पुर्याउँदा संविधान दुर्घटनामा पर्ने स्थिति आएको बताउँछिन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले गणतन्त्र विरोधीको आरोप लगाइन् । 

‘राजतन्त्रको समर्थक र गणतन्त्रका विरोधीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनु गम्भीर विषय भयो । उनीहरू आफ्नो भिजनमा सफल भए । त्यही गल्तीका कारण जनतालाई फेरि आन्दोलन गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो,’ घर्तीले लोकान्तरसँग भनिन् । 

संविधानमाथि प्रहारको घटना भविष्यमा पनि आउन सक्ने भएकाले जनतामा जागरुकता र खबरदारी आवश्यक रहेको उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आन्दोलन भएपनि त्यसमा जनताको खासै समर्थन भने थिएन । कोरोना महामारीको समयमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलले शक्ति प्रदर्शन गरे । 

संविधान सभाका पाका सभासद् चित्रबहादुर केसी संविधान भन्दापनि राजनीतिक दलको संस्कार नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान आएको बताउँछन् ।

‘गणतन्त्र आएता पनि मुलुक अझै पनि अर्ध औपनिवेशिकबाट माथि उठ्न सकेको छैन । जुनसुकै हालतमा सत्तामा जानका लागि विदेशीको खुट्टा मुसार्न जानेहरूले संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखिएन,’ केसीले लोकान्तरसँग भने ।

संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमै राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारिताका कारण संविधानको मर्ममाथि प्रहार शुरू भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई निकम्मा बनाएर अध्यादेशको शासन सञ्चालन गर्ने रोग सबै राजनीतिक दलमा देखियो । 

मोरङको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ९ बाट निर्वाचित भएर संविधान सभामा आएका डिगबहादुर लिम्बू सत्तामा पुग्नेहरूले संविधानलाई बंग्याउन थालेको आरोप लगाउँछन् । 

‘हामीले देशमा जुन समुन्नति र विकास गर्ने भनेर संविधान बनाएका थियौं, त्यो पूरा हुन सकेन तथापि संविधानलाई अझ उन्नत बनाएर जानुबाहेक अर्को बाटो छैन,’ लिम्बूले लोकान्तरसँग भने । 

बढ्दैछ संविधानको स्वीकार्यता

२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि देश भित्र र बाहिरबाट विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त भए । 

भारतले नेपालको संविधानको स्वागत समेत गरेन, ‘नोट गरेको’भन्दै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो । 

असोज ३ मा संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयास सफल नभएपछि भारत नेपालमाथि नाकाबन्दीको हदमा पुग्यो । 

तर विस्तारै संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै जान थालेको छ । मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सीके राउत समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु त्यसको प्रमाण हो । 

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा समेत शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउनुले संविधानको स्वीकार्यता बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

यो बेग्लै कुरा हो कि, राजनीतिक खपतका लागि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले अहिले पनि असोज ३ लाई कालोदिन भनिरहेको छ ।

संविधान अनुसार चुनावमा गएर संसद् र सरकारको समेत स्वाद चाखेको दलले राजनीतिक लाभका लागि अहिले पनि संविधानको विरोध गरेको नाटक गर्न छाडेको छैन ।

पूर्वसभामुख घर्ती संविधानको स्वीकार्यता बढेको दाबी गर्छिन् । 

‘खुशी लागेको कुरा नेपाली जनताका लागि कति स्वीकार्यता बढेछ भन्ने कुरा संविधानको रक्षार्थ जिउज्यान दिएर लागेबाट थाहा हुन्छ,’ घर्तीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिलेको संविधान असफल भयो भने संघीयता समावेशी हराउँछ भन्ने जनतामा बोध भयो । यही संविधानका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला पुगेका छन् । गणतन्त्र के रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले छाम्न पाएका छन् ।’

राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष नेता केसी राजनीतिक नेतृत्वको आचरणमा सुधार आएमा अहिलेको संविधानले लामो समय काम गर्नेमा आशावादी छन् । 

‘संघीयता र विदेशी नागरिकलाई नागरिकतामा सहज गर्ने व्यवस्थाप्रति त हाम्रो आपत्ति रह्यो । अन्य विषयमा संविधानमा खोट लगाउने ठाउँ छैन,’ केसी भन्छन्, ‘संविधानको दोष हुँदै होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा इमान्दारी भयो भने संविधान लामो समय चल्छ ।’