सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रहसमेत गरे ।
मुस्लिम आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सोमवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशीताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावनाअनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकार गरे ।
‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशिताको कुरा त गर्यौं । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । ब्यूरोक्रेसीमा बाँकी छ । विभिन्न दलहरूमा पनि बाँकी छ,’ उनले भने, ‘विगतका कुराहरू पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं ।’
मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रुपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराए ।