उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटना मुद्दामा फैसला सुनाएको एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद फैसला गरेको सो फैसलालाई सदर गर्‍यो । जन्मकैद सजाय नपाएका थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनायो । न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध घटनाका प्रतिवादीहरूले भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । तर, एक वर्षसम्म पनि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै सुनुवाइ नहुँदा प्रतिवादीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका नेता थारुले  धनगढीमा पत्रकारहरुसँग सो फैसलाले थारू समुदायलाई अन्याय गरेको बताए । 

उच्च अदालतको फैसला आफूहरू मान्न तयार नभएको बताउँदै उनले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको बताए । तर, सर्वोच्चको ढिलासुस्तीले पनि आफूमाथि अन्याय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘एक वर्षको अवधिमा सुनुवाइ हुनुपर्थ्यो । तर भएको छैन । ढिलासुस्ती उस्तै छ । आलटाल उस्तै छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘त्यसो हो भने, लाल आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म किन लुकाइयो ? हामी भन्छौँ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले माग गरोस् । अनि शासकहरूजानुन् टीकापुर घटनामा के भएको थियो ? कसको कारण घट्यो ? मान्छे कसरी मर्न गए ? ६/६ वर्षसम्म प्रतिवेदन लुकाउनुको अर्थ थारुहरू निर्दोष छन् ।’   

के थियो उच्च अदालतको फैसला ?

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनवाइ गर्दै रेशम चौधरीसहितका ७ जनाको हकमा जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । 

सो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको छ ।

प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी गरी ७ जनाको हकमा फैसला सदर गरिएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘७ जनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३, (३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहर्‍याई भएको शुरू कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर छ ।’

साथै फैसलामा ‘अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने निज प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र डाँका चोरीमा समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन’ भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं को कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको शुरू अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३ (४) बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्छ ।’

साथै उनलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर गरिएको छ । ‘अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । डाँका चोरीतर्फ वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुुग्न सक्दैन,’ सो फैसलामा भनिएको छ । 

यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो । उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो ।

यस्तो थियो जिल्ला अदालतको फैसला

फरार रहेकै अवस्थामा रेशम चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा ३४ हजार ३४१ मत पाएकोमा उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार गरिमा शाह १३ हजार ४०६ छ मतमै चित्त बुझाउनु पर्‍यो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपाने ११ हजार २०३ मतमै सीमित हुनु पर्‍यो । 

चौधरी २०७४ फागुन १४ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए । त्यसलगत्तै उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखियो । जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैै रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैद, एक जनालाई १० वर्ष कैद र तीन जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

घटना घटेको झण्डै ४२ महिनापछि जिल्ला न्यायधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहितलाई दोषी भएको ठहर गरेको थियो । सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो । 

थरुहट नेता लक्ष्मण थारु र थारु कल्याणकारी सभाका जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरीलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो । उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो ।

अदालतले रामनरेश चौधरी, विश्राम कुसी र नुरुल अली जागालाई भने सफाइ दिएको थियो ।

थरुहट/थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । त्यसक्रममा ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।

घटनाको अभियोगमा सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशम चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचित भएको १३ महिनापछि २०७५ पुस १९ गते चौधरीले सांसद पदको शपथ लिएका थिए । जेलमा रहेका चौधरी शपथ लिएलगत्तै फेरि सांसदको लोगो लगाएर जेल गएका थिए ।

सम्पादकीय नोट: यसअघि यही समाचारमा असावधानीवश कतिपय अपुष्ट र गलत तथ्यहरू पर्न गएकोमा क्षमाप्रार्थी छाैं ।