०१ साउन २०८३, शुक्रबार
सन् २०२२ को फेब्रुअरी ४ मा बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।
उक्त अवसरमा विश्वको भूराजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने एक घोषणा हुने सम्भावना रहेको भन्दै भूराजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारले ट्वीट गरेका छन् । उनका अनुसार, त्यस समारोहमा रुस, चीन र भारतबीच एक सम्झौता हुने सम्भावना छ । तीन देशबीच व्यापार तथा विश्वव्यापी स्विफ्ट प्रणालीबाट बाहिरिने विषयमा सहमति बन्न सक्छ ।
एस्कोबारले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने गरी युरेसिया क्षेत्रका तीन मुलुकबीचको सम्भावित सम्झौतामा उत्साह देखाएको भए पनि यो कत्तिको यथार्थवादी छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन नेताबीच बेइजिङमा शिखरवार्ता हुन सक्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको अघिल्लो साता बताएको थियो ।
रुस र चीनको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूबीच घनिष्ठ साझेदारी बन्दै गएको र यो सम्भवतः सैन्य साझेदारीमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ ।
केही महिनाअघि मात्र यी दुई मुलुकबीच २० वर्ष पुरानो ट्रीटी अफ गूड–नेबर्लीनेस यान्ड फ्रेन्ड्ली कोअपरेसन बिटवीन द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना यान्ड द रसियन फेडरेसन सन्धिलाई नवीकरण गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो । यसमार्फत उनीहरूले विश्वव्यापी रणनीतिक सुरक्षा तथा स्थिरताको संरक्षण गर्ने, वास्तविक बहुपक्षीयतालाई समर्थन तथा कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कामको विरोध गर्ने तथा एकपक्षीय बाध्यकारी प्रतिबन्धको प्रतिकार गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
यी दुई मुलुकले सैन्य साझेदारीलाई पनि अघि बढाउन सक्ने संकेतस्वरूप गत अक्टोबर महिनामा सी अफ जापानमा जोइन्ट सी २०२१ संयुक्त जलसैन्य अभ्यास समेत गरेका थिए । त्यसअघि अगस्ट महिनामा दुई देशका सैनिकहरूले चीनको उत्तरी भागमा रहेको निङस्या क्षेत्रमा विशाल स्तरको संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए । त्यसमा १० हजारभन्दा बढी स्थलसैनिक र वायुसैनिकहरू सहभागी थिए ।
यसरी रुस र चीनको सम्बन्ध बलियो बनिरहँदा चीन र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ गतिरोधको स्थिति छ । पोहोर साल पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच हिंस्रक भिडन्त हुँदा भारतका २० र चीनका चारजना सैनिकको मृत्यु भएको थियो । चीनले भारतको भूमिमा कब्जा गरेको कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अनि चीनले चाहिँ आफ्नो सीमामा भारतले संरचना बनाउन खोजेकाले आफूले प्रतिकार गरेको बताउँदै आएको छ । वास्तविक नियन्त्रण रेखाको विषयमा दुई देशबीच स्पष्ट सहमति नबनेकाले समस्या चर्किएको हो ।
दुई पक्षबीच तनाव कम गर्न तथा सैनिकहरूलाई सीमाबाट फिर्ता बोलाउन कमान्डर तहमा १३ चरणमा भएका वार्ता विफल भएका छन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
सैन्यस्तरीय वार्ता सफल नभए पनि दुई देशबीचको व्यापार भने उच्चतम विन्दुमा पुगिरहेको छ । सन् २०२१ मा मात्रै दुई देशबीच १०० अर्ब डलर बराबरको व्यापार भयो । सन् २००१ मा १.८३ अर्ब डलरबाट शुरू भएको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२१ को ११ महिनामा १०० अर्ब डलर पुगेको हो ।
भारतले अमेरिकासँग फाउन्डेसनल अग्रीमेन्टका रूपमा विभिन्न रक्षा सम्झौता गरेको अनि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने मनसुबाका साथ बनाइएको क्वाडमा सहभागिता जनाएकाले चीनले सीमामा दबाब दिइरहेको हो । भारतले चाहिँ आफूलाई दक्षिण एसियामै सीमित राख्नका लागि चीनले सीमामा दबाब दिइरहेको धारणा राखेको छ ।
यसरी भारत र चीनबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध चिसिइरहेको बेलामा रुससँग मिलेर त्रिदेशीय सम्झौता होला भन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
तर रुसको सम्बन्ध चीन र भारत दुवैसँग उत्तिकै सुमधुर छ । पुटिनले एक महिनाअघि एक दिने भारत भ्रमण गरी भारतलाई समेत बहुध्रुवीय विश्वको एक महत्त्वपूर्ण ध्रुवका रूपमा उभिनका लागि सहयोग गर्ने भनेकै हुन् । त्यसैले रुसको मध्यस्थतामा तीन देशबीच कुनै किसिमको सम्झौता गरिन सक्ने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न भने सकिँदैन ।
चीनसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले भारतलाई (चीन र पाकिस्तान दुवै मोर्चामा सैन्य जोखिम बेहोर्नुपरेकाले) घाटा मात्र हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम्ररी बुझेका छन् । तर आफू कमजोर नदेखिइकन चीनसँग वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको आकांक्षा छ । त्यस आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि बेइजिङ ओलम्पिक समारोह राम्रो मञ्च साबित हुन सक्छ ।
भारतका सैन्य मामिला विशेषज्ञ प्रवीण साहनीले पनि यस विषयमा संकेत गरेका छन् । उनका अनुसार, सीले आफू बराबरको नेता मान्ने पुटिनलाई हो । त्यसैले पुटिनमार्फत सीसँग वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मोदीको चाहना छ ।
पुटिनले मोदीलाई बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी हुनका लागि दबाब दिइरहेको भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामीले पनि ट्वीटमार्फत जानकारी दिएका छन् । त्यहाँ तीन नेताको भेट हुने उनको भनाइ छ ।
स्वामीको यस ट्वीटको आलोचना गर्दै चाइना डेलीका पत्रकार चन वेह्वाले तीन महान् मुलुकबीच फाटो ल्याउन सीआईको एजेन्टले प्रयास गरेको भनी ट्वीट गरेका छन् । वाशिङटनले तीन देशबीचको वार्ता नहोस् भन्ने चाहना राखेको यसबाट झल्किने उनको दाबी छ ।
भारतले पश्चिमी मुलुकहरू जस्तो गरी बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार नगरेकाले चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने बाटो खुलेको देखिन्छ । त्यहाँ हुने सम्भावित भेटघाटमा त्रिदेशीय सम्झौताका विषयमा कुनै न कुनै किसिमको सहमति बन्न सक्छ । रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले यसको खाका तयार पारिरहेको बताइएको छ ।
गत नोभेम्बर २५ मा रुस इन्डिया चाइना वा आरआईसीको १८औं बैठक भएको थियो । त्यस बैठकमा तीनै देशका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए । त्यही बैठकमा भारतले बेइजिङमा आयोजना गरिन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकलाई समर्थन गरेको थियो । रुसका कारण भारतले चीनलाई यो समर्थन दिएको बताइन्छ ।
त्यसो त भारत, चीन र रुस दुई महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन ब्रिक्स र शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) का सदस्य हुन् । ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जोडिनुअघि नै तीन देशबीच रणनीतिक सम्बन्ध कायम रहनुपर्ने आवश्यकताको अनुभव गरेर रुसका पूर्व प्रधानमन्त्री येभ्गेनी प्रिमाकोभले सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यस अवधारणाको प्रस्ताव राखेका थिए ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी समूहमा भारत अपेक्षाकृत रूपमा खुलेर लाग्न नसकेकाले समस्या उब्जिएको हो । पश्चिम तथा रुस–चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने भारतको चाहना हो ।
भारत, चीन र रुसबीचको सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो अवरोधक हिन्द–प्रशान्त रणनीति हो । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका अध्यक्ष पीएस राघवनका अनुसार, भारतका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भौगोलिक स्थान हो । त्यहाँ कुनै बाह्य शक्तिको प्रभुत्व हुनु हुँदैन भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ ।
चीनले चाहिँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा लिने गरेको छ । उता रुसले हिन्द–प्रशान्तलाई चीन तथा रुसविरुद्धको सैन्य साझेदारीमा भारत र जापानलाई उभ्याउन अमेरिकाले गरेको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ । हिन्द–प्रशान्तका विषयमा यो फरक बुझाइ नै त्रिदेशीय सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउन रोक्ने कारण बन्न पुगेको छ ।
तर भारतले भूराजनीतिको मर्मलाई बुझेर आफ्नो सीमा जोडिएको छिमेकी चीन र क्षेत्रीय शक्ति रुससँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनुपर्ने देखिन्छ, न कि हजारौं माइल टाढा रहेको अमेरिकासँग ।
त्यसो त लद्दाख भिडन्तअघि सन् २०१९ मा किर्गिजस्तानको राजधानीमा आयोजित एससीओको शिखर सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिनबीच हार्दिकताका साथ वार्ता भएको हो । अर्थात्, यी तीन प्रभावशाली नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ । लद्दाख भिडन्तले मोदी र सीबीचको सम्बन्धलाई चिसो बनाएको भए पनि बेइजिङ ओलम्पिकमा हुन सक्ने भेटघाटले उक्त सम्बन्धलाई पुनः न्यानो बनाउन सक्छ ।
त्यसक्रममा महत्त्वपूर्ण त्रिदेशीय सम्बन्ध बनेमा सुनमा सुगन्ध हुन जान्छ । तर मोदीलाई रुस र चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट अमेरिकाले रोक्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।
