प्रचण्डको प्रतिवेदन- संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारबाट संघर्ष गरौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन् । समाजवाद उन्मुख मूलभूत कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् । 

माओवादीको ८ औं महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे संविधान संशोधनको एजेण्डा जनतामा लिएर जाने प्रस्ताव गरेका हुन् । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने भन्दै संविधानमा फरक मत राखेको थियो ।

‘यो संविधानमा हाम्रा सीमाहरू छन । निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुप उत्पीडित वर्ग जाती र क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयता तथा जनअपेक्षा अनुरुप संस्थागत गर्न भने सकेको छैन,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी घनिभूत विषयमा संविधानको संशोधनको आवश्कता देखेको छ । संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत पनि दर्ज गरेको छ । समाजवाद उन्मुख मूलभूत कार्यदिशा लिँदै यी मुद्दाका लागि सडक सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न जरुरी छ ।’

प्रचण्डले वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण सेटिङ असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रतिगामी तत्त्वले षड्यन्त्रका नयाँ नयाँ तानाबाना बुनिरहेका छन्, यो नेपाली समाजवादमा विद्यमान वर्ग संघर्षको अभिव्यक्ति हो । प्रतिगामी षड्यन्त्रकाविरुद्ध वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको विचारलाई अझ सशक्त र धारिलो बनाउन जरुरी छ,’ प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।