नयाँ शीतयुद्ध शुरू भएको तथा महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको युग आरम्भ भएको भाष्य निर्माण भइरहेको खतरनाक समयमा एउटा सुखद खबर सार्वजनिक भएको छ । 

सोमवार (३ जनवरी २०२१) आणविक शक्तिसम्पन्न पाँच मुलुकहरू अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्सले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आणविक हतियारको विस्तारलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य मुलुकहरूको यस दुर्लभ संयुक्त विज्ञप्तिमा आणविक हतियार कुनै पनि विकल्पका रूपमा पटक्कै नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । 

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आणविक युद्ध कसैले पनि जित्न सक्दैन र कहिले पनि लड्नु हुँदैन ।’

सन् १९८५ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन र सोभियत समकक्षी मिखाइल गोर्भाचोभबीच भएको सहमतिमा पनि यस्तै किसिमको भाषा उपयोग गरिएको थियो । 

पाँच मुलुकहरूले आणविक हतियारको प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य मात्र रहेको अर्थात् अर्को मुलुकले आक्रमण नगरोस् भनी यसलाई राख्ने गरिएको बताए । आणविक हतियारसम्बन्धी यो अत्यन्तै सटीक व्याख्या हो ।

विगत ३० वर्षमा आणविक जोखिमको अनुभव विश्वले गरेको थिएन । त्यसअघि अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्ध चल्दा चाहिँ कुनै पनि बेलामा एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्ने जोखिम थियो । 

विशेषगरी सन् १९६२ मा भएको क्युबाली क्षेप्यास्त्र संकटका बेलामा दुई महाशक्तिबीच आणविक युद्ध हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । तर सौभाग्यवश एकजना रुसी सैन्य अधिकृतको सुझबुझका कारण त्यतिखेर आणविक युद्ध भएन । 

त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् १९६८ मा ४६ वटा राष्ट्रले आणविक हतियारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर गरेर उक्त प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिएका थिए । 

अहिलेसम्म उक्त सन्धिका १९१ वटा पक्षराष्ट्र छन् । आणविक हतियारको विस्तार रोक्नका लागि सन्धि आधारशिलाका रूपमा रहेको छ । 

सन् १९७० देखि उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा आएदेखि कुनै पनि युद्धमा आणविक हतियारको उपयोग गरिएको छैन । त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा अणुबम खसाएयता भएका युद्धमा आणविक हतियारको उपयोग भएको छैन ।

तर हालैका वर्षमा नयाँ शीतयुद्ध शुरू भएको भनिरहँदा आणविक हतियारको उपयोगको जोखिम बढेकोले विश्व नै चिन्तामा परेको छ । एनटीआई न्युक्लीयर सेक्युरिटी इन्डेक्सको वेबसाइटमा दिइएको जानकारीअनुसार, २२ वटा मुलुकहरूमा हतियारका रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने आणविक सामग्री छन् । अनि कतिपय मुलुकमा ती सामग्रीको सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो छैन । 

उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकले द्रुत गतिमा आणविक क्षेप्यास्त्रहरूको निर्माण गरिरहेका छन् । अझ उत्तर त सन् २००३ मा आणविक सन्धिबाट बाहिरिएको पनि थियो । त्यसबाट विश्वले जोखिम अनुभव गरेको छ ।

अनि इरानले पनि आणविक हतियार बनाउन सकिने गरी युरेनियम संवर्धन गरिरहेको छ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूसँग इरानले गरेको आणविक सम्झौताले आणविक हतियार बनाउनबाट इरानलाई रोक्न योगदान गरेको थियो । 

तर अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयका कारण अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो । त्यसपछि इरानले युरेनियम संवर्धन गर्न थाल्यो । अहिले उक्त सम्झौतालाई ब्युँताउनका लागि कुराकानी चलिरहेको छ ।

इरानले युरेनियम संवर्धन गरेर आणविक हतियार बनाउन सक्ने क्षमता हासिल गरिरहँदा त्यसका जोखिमहरू बहुआयामिक छन् । इरानको आणविक कार्यक्रमलाई विफल तुल्याउन इजरायलले आणविक भट्टीहरूमा लगातार साइबर आक्रमण गर्ने गरेको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पश्चिम एसियाका दुई शक्तिको दुश्मनी: इरानी सेनाभन्दा वैज्ञानिकलाई किन निशाना बनाउँछ इजरायल ?

इरानका आणविक भट्टी तथा हतियारको कमान्ड यान्ड कन्ट्रोल प्रणालीका साथै पूर्व सतर्कता प्रणाली साइबर आक्रमणको जोखिममा रहेको एनबीसीन्युज डट्कममा अमेरिकाका पूर्व ऊर्जामन्त्री अर्नेस्ट जे मोनिजले लेखेका छन् । त्यसक्रममा भएको सानो गल्तीले समेत विनाशकारी परिणाम ल्याउन सक्छ ।

यी मध्यम शक्ति भएका मुलुकहरूका साथै महाशक्ति राष्ट्रबाटै आणविक युद्धको जोखिमको स्थिति बनिरहेको थियो । 

अमेरिका र रुसले सन् २०११ देखि कार्यान्वयनमा आएको स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रीटी (स्टार्ट सन्धि) मार्फत आणविक हतियारको संख्यालाई सीमित गर्न सहमति जनाएका छन् । सन् २०२१ मा उक्त सन्धिको म्याद सकिएपछि पनि यी दुई राष्ट्रले न्यु स्टार्टका रूपमा सन्धिलाई पाँच वर्ष लम्ब्याएका छन् । त्यसले आणविक युद्धको सम्भाव्यतालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गरेको छ ।

तर सन् २०२० मा अमेरिकाले रुसविरुद्धको सीमित दायराको आणविक आक्रमण प्रत्याक्रमणको युद्धाभ्यास गरेकाले उसमा आणविक युद्धको लालसा कायम रहेको स्थिति थियो । अनि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा अमेरिकालाई नयाँ आणविक हतियार आवश्यक छैन भने पनि सन् २०२२ को बजेटमा समुद्रबाट प्रहार गर्न मिल्ने आणविक हतियारयुक्त क्रुज क्षेप्यास्त्रमा लगानी गरिने कुरा उल्लेख भएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'लिमिटेड न्युक्लीयर एक्सचेन्ज'को चर्चा : अमेरिका-रुस तनाव आणविक युद्धसम्म पुग्ला ?

उता विश्वमै सबभन्दा धेरै आणविक हतियार भएको मुलुक रुसले आणविक हतियार बोक्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको धमाधम निर्माण गरिरहँदा पनि आणविक युद्धको सम्भावनाले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको थियो । रुससँग कम विनाशकारी अर्थात् लो यील्ड ट्याक्टिकल आणविक हतियार १५ सयदेखि दुई हजारवटा भएको विश्वास गरिन्छ र त्यसमा थप वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । 

अझ, रुस र अमेरिका दुवैले आणविक हतियारको प्रथम अप्रयोग अर्थात् नो फर्स्ट युजलाई नमान्ने भएकाले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा आणविक हतियार उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छ । 

अनि यसबीचमा चीनले पनि आणविक हतियारको संख्या र गुणस्तरीयतालाई बढाउन थालेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले केही महिनाअघि प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा चीनले सन् २०२७ सम्ममा क्षेप्यास्त्रमा जडान गर्न मिल्ने आणविक वारहेडहरू तयार पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा चीनले कम्तीमा एक हजारवटा वारहेड तयार पार्न चाहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसमाथि चीनले आणविक हतियार समेत बोक्न सक्ने अनि अन्तरिक्षबाट पनि प्रहार गर्न मिल्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण समेत गरेको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

चीनको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण : महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले विश्व थर्कमान

आणविक हतियार बोक्नका लागि चीनले ठोस इन्धनबाट चल्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनि व्यापक संख्यामा बनाइरहेको समाचारहरू आएका छन् । पेन्टागनको प्रतिवेदनमा पनि चीनले क्षेप्यास्त्रका तीनवटा भण्डार (साइलो) हरू बनाउन थालेको र तिनमा सयौं नयाँ क्षेप्यास्त्रहरू अटाउने उल्लेख छ ।

यस्तो खतरनाक परिस्थिति निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विश्वका जिम्मेवार मुलुकहरूले आणविक युद्ध रोक्नका लागि पहल गर्नैपर्ने थियो । ईस्वी नयाँ वर्षको पहिलो सातामा आणविक शक्तिसम्पन्न  पाँच मुलुकहरूको संयुक्त विज्ञप्ति आउनु शुभ संकेत हो । 

पोहोर साल मार्च महिनामा चीनले आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन भन्ने विषय उल्लेख गरेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न पहल गरेको थियो तर अमेरिकाले त्यतिखेर त्यसमा भिटो लगाएको थियो ।

अमेरिका र रुसबीच युक्रेनका विषयमा अनि अमेरिका र चीनबीच ताइवानको विषयमा विवाद चलिरहेको बेलामा आणविक हतियारको उपयोग रोक्ने विषयमा सहमति बन्नु सुखद आश्चर्य हो र स्वागतयोग्य समेत छ ।