स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने तयारी गरेको छ ।

गत पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठकमार्फत उक्त प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न लाग्दा समेत सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन ।

संविधानको मर्म र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले जेठ ५ गतेसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी चयन भइसक्नुपर्ने भनेको अवस्थामा सरकार चुनाव धकेल्ने कसरतमा लागेको हो ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुको साटो निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिरसम्म सार्ने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले सरकारलाई सर्वदलीय बैठकमार्फत गरेको प्रस्तावपछि अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहे पनि सरकारले घोषणा गर्ने मिति कुरेर बसेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मिति घोषणा नगरिँदा आयोगले औपचारिक रूपमा तयारीका काम अघि बढाउन पाएको छैन भने हात बाँधिएको जस्तो अवस्था छ ।

प्राय: देशमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर नेपालको हकमा भने त्यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन ।

निर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएका कारण आयोगले यसमा केही गर्न नसकेको उनले खुलाए ।

‘संविधानबमोजिम विधायिकाले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप जान हामी सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित जे जति ऐनहरू बनेका छन्, ती सबै ऐनमा निर्वाचनको घोषणा नेपाल सरकारले गर्नेछ, त्यसरी घोषणा गर्दा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।’

आफूहरू चुनावको मिति घोषणा कुरेर बसेको उनले बताए ।

***

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आफू आयोगमा छँदा नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्न गरेको बताए ।

कतिपय मुलुकमा त निर्वाचनको मिति पहिले नै निर्धारण हुने गरेको उनले बताए ।

‘संसारका कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको मिति पहिल्यै तोकिएको हुन्छ । ती देशका नागरिकलाई पहिलेदेखि त्यो मिति, तिथिबारे जानकारी हुन्छ,’  उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने, ‘फलानो तिथि वा फलानो महिनाको फलानो दिन भनेर पहिल्यै तोकिएको हुन्छ । अथवा, निर्वाचनको पाँच वर्ष पुग्ने मितिमा पहिलेदेखि नै निर्वाचन हुन्छ भनेर सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।’

त्यसरी तोकिएको मितिमा निर्वाचन आयोगले आफैं निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर पूर्वनिर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए।

‘हाम्रोजस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई हारगुहार गरिरहनु पर्ने, बारम्बार सोधिरहनुपर्ने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा यो अवस्था रहिरहनु भनेको लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।’

राजनीतिक दलहरूले यसरी खेल्ने ठाउँ राखेर लोकतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाएर आफूअनुकूल खेल्ने गरी गरिएको व्यवस्था हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोलि पनि गलत रहनेछ,’ उप्रेतीले भने। 

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानून बन्ने बेला आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा आफूहरूले नै चुनावको मिति घोषणा गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो ।

‘त्यतिबेलाको व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरूमा पनि व्यापक छलफल भएपछि उहाँहरूले निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमै राख्नुभयो,’ यादवले  लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि मिति घोषणाको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएन । किन दिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सांसदहरूसँगै माग्नुपर्ला ।'

प्राय: देशमा निर्वाचन आयोगले नै चुनावको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । नेपालमा भने उक्त अधिकारका लागि आफूहरूले जति कराए पनि दलहरूले नसुनेको यादवको भनाइ छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि चुनावको मिति निर्वाचन आयोगले नै तोक्ने गर्छ । अमेरिकामा चुनावको मिति पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ ।

नेपालमा भने सरकारले घोषणा नगर्दासम्म निर्वाचन आयोगले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु  ‘लोकतन्त्रको बर्खिलाप’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने बताए ।

‘संविधान र कानूनअनुसार जेठ ५ गते अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कुरा हामी निर्वाचन गराइसकेका व्यक्तिहरूका साथसाथै कानूनविद्, संविधानविद्, निर्वाचनविद् तथा  लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको बुझाइ हो,’ उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको मर्म र भावनालाई हेर्ने हो भने एकाध ठाउँमा ऐनसँग बाझिएता पनि स्थानीय तह कहिल्यै पनि खाली नहुने र स्थानीय तहको म्याद जेठ ५ गते सकिने कुरा प्रस्ट छ ।’

अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको पद कहिल्यै खाली नहुने परिकल्पना गरेको उनले बताए ।

‘जसरी यहाँ संघमा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुनु हुँदैन त्यसैगरी स्थानीय पालिकामा कार्यकारी पनि खाली हुनुहुँदैन,’ उनले थपे, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गयो भने सांसदहरूको म्याद सकिएतापनि एउटा सरकार त रहन्छ, जसले चुनाव गराउँछ । त्यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहको हकमा संविधानले गरेको छैन । सोही कारण पनि समयमै चुनाव गरेर नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गरिहाल्नुको विकल्प छैन ।'

म्याद सकिनुअगावै चुनाव हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि चुनिएर आइसक्छन् भन्ने कुरा संविधानको मर्म रहेको उनको तर्क छ ।

‘धेरै ठाउँमा त्यो कुरा प्रस्टै पनि छ, एउटा ठाउँमा संविधानले स्थानीय सभाहरूको निर्वाचन कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभन्दा उता लान हुँदैन भनेको कुरालाई लिएर संविधानले नै उता पनि लान मिल्ने भन्यो भनिएको छ,’ उनले थपे ।

प्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था ल्याएर चुनावको मिति सार्ने कुरा कुनै हालतमा सही नरहेको उनले बताए ।

‘स्थानीय तह तलको महत्त्वपूर्ण अंग हो, जहाँबाट लोकतन्त्र जन्मन्छ, हुर्किन्छ, जरो गाड्छ, त्यस्तो तहको निर्वाचन सार्नु भनेको लोकतन्त्रको पक्षमा हुने कुरा नै होइन,’ उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने ।

सत्तारुढ दलहरूले दलगत स्वार्थ हेरेर चुनाव सार्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका केही दललाई अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान मन नभएका कारण वा यही सरकारलाई निरन्तरताका लागि स्थानीय तहको चुनाव अर्को ६ महिना वा ८ महिना पर धकेल्न खोजिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर त्यसो गर्दा उहाँहरूले लोकतन्त्रको स्वार्थ वा जनताको स्वार्थ हेर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बताए ।

‘कानूनमा दुई महिना अगाडि नै भनिएको छ तर संविधानमा म्याद सकिएको ६ महिनाभित्रमा भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानून नै संशोधन गर्न खोजेको कुरा बाहिर आएको छ । कानून संशोधन नगरे पनि हुन्छ, संशोधन नै गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’

आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि, कुनै पनि तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहोस् र निर्वाचन समयमै होस् भन्नका लागि तथा स्थानीय तहको काम कारवाही प्रभावित हुन नदिनका लागि पनि प्रस्तावित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्नु मात्र उपयुक्त विकल्प हो,’ यादवले थपे, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज सबैले सिर्जनात्मक दबाब दिनु राम्रो हुन्छ ।’

लोकतन्त्र भनेकै समयमा आवधिक निर्वाचन भएको उनको तर्क छ ।

‘स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हुनाले स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि बहानामा रिक्त पार्ने काम गरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले संविधानअनुसार ६ महिना पर निर्वाचन सार्न खोजेको छ, वैशाखमा नै हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनलाई मंसिरसम्म सार्न खोजेको देखिएको छ । यो कुरा ठीक होइन । लोकतन्त्र भनेकै आवधिक निर्वाचन हो ।'

विशेष परिस्थितिमा असार, असोज र मंसिरमा पनि व्यवस्थापन गरेर चुनाव गरिएको उदाहरण पेश गर्दै उनले अहिले विशेष परिस्थिति नभएको बताए ।

‘अहिले विशेष परिस्थिति हुँदै होइन । सामान्य अवस्था रहेका कारण निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर जाँदा ठीक हुन्छ,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले भने ।