जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको दुईदिन भएपनि हालसम्म सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगसँग तत्काल परामर्श गरी मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेमा सरकारले मिति घोषणा गर्न अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ ।

चुनावको मिति तोकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकार त्यसप्रति उदासीन देखिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएका निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा पनि गठबन्धन साझेदार दलहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गराउने एजेण्डा अगाडि ल्याएर गठबन्धनले चुनावी बहसलाई छायाँमा पार्न खोजेको आरोप समेत लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसअघि प्रधानमन्त्री देउवासँग पटक–पटक भेट्न खोज्दा समय पाएका थिएनन् ।

अन्तत: देउवाले आयोग पदाधिकारीहरूलाई भेटका लागि मंगलवारको समय दिएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेपछि मात्र थप कुरा प्रस्ट हुने बताउँछन् ।

निर्वाचनलाई लिएर देखिएको अन्योल तथा आयोगको स्ट्यान्ड आदिका विषयमा सरकारसँगको छलफलपछि मात्र केही भन्न सकिने उनले बताए ।

‘भोलि हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दैछौं, त्यसपछि मात्र हामीले आफ्नो कुरा सञ्चारमाध्यममा राख्छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लोकान्तरसँग भने । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका बारेमा हालसम्म आयोगलाई सरकारबाट औपचारिक रूपमा कुनैपनि जानकारी नै आएको छैन ।

‘माघ १५ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको कुरा हामीले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबाट नै थाहा पाएका हौं,’ प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘औपचारिक रूपमा आयोगलाई सरकारका तर्फबाट हालसम्म जानकारी आएको छैन ।’

सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न लागेको विषयमा समेत आयोग पूर्णरूपमा अनभिज्ञ रहेको उनले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अझैसम्म कायम छौं,’ पौडेलले भने, ‘उक्त पोजिसनबाट हामी अलिकति पनि दायाँबायाँ भएका छैनौं ।’

निर्वाचन आयोगले हालको निर्वाचन कानूनअनुसार नै चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ गते एकैपटक वा वैशाख २२ गते दोस्रो चरणमा समेत गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

तर, सरकारले शुरूमा उक्त मितिभन्दा पनि ऐन संशोधन गरेर एक वर्षपछि एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गराउने तयारी गरेको थियो ।

चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धन जेठ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । तर सरकारले मिति घोषणामा आलटाल गर्दै आएको छ ।

माघ १३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सुझाव दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालका अनुसार समयमा नै निर्वाचन होस् भन्ने सुझाव राष्ट्रपतिको थियो ।

‘हाम्रो संविधान, ऐन र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निर्वाचन समयमा नै गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको थियो,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘जवाफमा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यस विषयमा साझा साझेदारी बनाएर अगाडि बढ्छौं भन्नुभयो ।’

उक्त भेटपश्चात १५ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जेठ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा हालसम्म हुनसकेको छैन ।

निर्वाचनको समयमा एमसीसीको विषयलाई प्राथमिकता दिएर छलफल अगाडि बढाउनुले पनि सरकार अझै निर्वाचन गराउने पक्षमा छैन भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ ।

'नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन सरकार इमान्दार नदेखिएको आरोप लगाउँछन् ।

संविधान, ऐन र कानूनले समेत जेठ ५ गते अर्को नेतृत्व चुनिएर आइसक्नुपर्ने भनेको छ, तर सरकार भने अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर संविधान र ऐन मिच्ने प्रयत्नमा सरकार तथा गठबन्धन दल लागेका छन्,' महासेठले भने ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिहालेमा पनि चुनाव हुन्छ भन्नेमा संशय कायम रहने उनले बताए ।

‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि घोषित मितिमा निर्वाचन गराउँछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नै छैन,’ पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महासेठले लोकान्तरसँग भने, ‘भोलि कोरोना वा अन्य कुनै बहाना चुनाव नगराउने सरकारको रणनीति देखिन्छ । अहिलेको सरकार चुनावको विषयमा इमान्दार देखिएको छैन ।'

जेठ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँछु भन्ने सत्ता गठबन्धनले वैशाखभित्रमा पनि निर्वाचन गराउन सक्ने उनले बताए ।

‘जेठ ५ गतेपछि यदि स्थानीय चुनाव भयो भने पनि त्यो असंवैधानिक र इलिगल हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो समयमा न त संविधान संशोधन हुनसक्छ, न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु उचित हुन्छ ।'

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न किन ढिलाइ गरेको भन्ने प्रश्नमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव भने सरकारले त्यसका लागि कानून व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

‘गठबन्धनका साथीहरूले दिएको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ, छलफलपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसका लागि कहिले मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने हो वा कहिले मिति तोकिने हो भन्ने कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्र दिन सक्नुहुन्छ।’

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी भने अबको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि मात्र त्यो विषयमा थाहा हुने बताउँछन्।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय क्याबिनेटको एजेण्डा नभए पनि क्याबिनेट बैठकपछि मात्र त्यस विषयमा केही भन्न सकिन्छ,’ मन्त्री चौधरीले लोकान्तरसँग भने।

अन्य केही मन्त्रीहरूसँग पनि त्यही प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिने प्रतिक्रिया दिए ।