२२ असार २०८३, सोमबार
आगामी २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको चार दिनसम्म पनि सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच माघ १८ गते मंगलवार जेठ ४ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा सरकारले २० गते बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मितिको औपचारिक घोषणा गर्ने भद्र सहमति जनाएको थियो । तर बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बस्न सकेन । अब सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनावको मिति घोषणा गर्ने भाका सरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार जेठ ४ गते चुनाव गर्न सरकारले सहमति जनाएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि उत्साहित छ ।
जेठ ४ गतेको प्रस्ताव आयोगको मात्र नभई स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाको समेत रोजाइको थियो । निर्वाचन आयोगले जेठ ४ को प्रस्ताव लग्नुअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग जेठ ४ गते चुनाव हुने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारका एक मन्त्रीले सोमवार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबाहेक त्यसअघि बैठक बस्नेबारे अहिलेसम्म सूचना नआएको लोकान्तरलाई बताए ।
चुनावको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्न नमिल्ने भएकाले मिति घोषणाअगावै नियुक्ति लगायतका काम टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको दाउ छ ।
अझै पनि दाउपेच हुनसक्छ, सोमवारसम्ममा घोषणा नभए दबाब बढाउँछौं– एमाले
स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमवारसम्ममा चुनावको मिति घोषणा नभए दबाब बढाउने बताएको छ ।
बिहीवारसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न अल्टिमेटम दिएको एमालेले सोमवारसम्म पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्ने देखिएको छ ।
चुनावको मिति घोषणामा दबाब दिन एमालेले भ्रातृ संगठनमार्फत सडकमा बहस र दबाबका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सत्ता गठबन्धन चुनावमा जान अझै पनि हिच्किचाइरहेकाले मिति घोषणामा विलम्ब भएको बताउँछन् ।
‘सत्ता गठबन्धन अझैपनि चुनाव सार्न सकिन्छ कि भन्ने दाउपेचमा लागेजस्तो देखिन्छ, चुनावको मिति घोषणाका लागि अझैपनि दबाब कायम राख्नु जरुरी छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने ।
चौतर्फी दबाबका कारण सोमवारसम्ममा चुनावको मिति घोषणा हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए ।
‘चुनावको मिति घोषणाका लागि हामीहरूले निरन्तर दबाब दिएका छौं, सोमवारसम्म पनि भएन भने दबाबलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
मितिमा सहमति भएपछि घोषणामा किन अलमल?
चुनावको मितिमा सहमति भइसकेपछि पनि औपचारिक घोषणा नगर्दा कतिपयले जेठमा पनि चुनाव नहुने हो कि भनेर आशंका गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)विवाद बल्झिँदा चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा छायाँमा परेजस्तो देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका एक नेताले चुनाव पर सार्ने शर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसी अनुमोदनमा तयार हुने आरोप लगाए ।
‘प्रचण्ड र माधव नेपाल जेठको चुनावका लागि मानसिक रूपले तयार हुनुहुन्न, कुनै न कुनै कार्ड फ्याँकेर पर धकेल्ने कोशिशमा हुनुहुन्छ,’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत भने छिट्टै चुनावको मिति घोषणा हुने दाबी गर्छन् । प्रतिपक्षी दल लगायत कतिपयले आशंका व्यक्त गरेजस्तो सरकार र गठबन्धनले चुनाव टार्न नखोजेको उनले जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगले एकै स्वरमा जेठ ४ गते चुनाव गर्ने भनिसकेपछि किन आशंका गर्नुपर्यो ? सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्छ,’ महतले लोकान्तरसँग भने ।
जेठमा चुनाव हुने भन्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेसले चुनावका लागि आन्तरिक तयारी पनि थालिसकेको छ ।
ढिलो हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि दबाब
चुनावको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेपछि मात्र आयोगले निर्वाचन तयारीका काम गर्न पाउँछ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गर्नका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मतपेटिका खरिद, मतपत्र छपाइका लागि टेन्डर लगायतका काम चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
‘भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाज्यूले नेपाल सरकारबाट आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचनको मिति तोकिने जानकारी गराउनुभयो’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चुनावको मिति घोषणा गर्नका लागि आयोगले औपचारिक निर्णय गरेर गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । आयोगको सिफारिश अनुसार गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको र सरकारले समर्थन गरेको जेठ ४ गते आउन आज शुक्रवारदेखि १०३ दिन बाँकी छ । सोमवार चुनावको मिति घोषणा भयो भने जेठ ४ आउन १०० दिन मात्र बाँकी रहनेछ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतयाः १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरू निरन्तर गरिरहेकाले आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको स्पष्ट गरेको छ,’ आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटपछि विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो ।
