चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
माघ २४, २०७८
उपभोक्ताले खरिद मूल्यको ६८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्दा समेत नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले ‘घाटामा छौं’ भन्न छाडेको छैन ।
१८ माघमा सार्वजनिक मूल्यसूचीअनुसार एनओसीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग जम्मा ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा प्रतिलिटरमा पेट्रोल खरिद गर्छ ।
नेपालमा तेलको व्यापार गर्ने एक मात्रै निकाय एनओसीले उक्त मूल्यमा ५७.६८ रुपैयाँ थपेर १४२ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ ।
उपभोक्ताले खरिद मूल्यको ६८.४० प्रतिशत बढीमा किनिदिँदा समेत निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.२३ रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
एनओसीका अनुसार लागत मूल्य (करसहित)मा नाफा नजोडिकन बेच्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य १५५.२३ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।
आईओसीबाट हरेक १५ दिनमा आउने मूल्यका आधारमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
मूल्य बढेर आउँदा लागत मूल्य पूरै नलिए पनि घाटा कम गर्न दुई प्रतिशतसम्म बढाउने गरिएको एनओसीका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।
मूल्य घटेर आयो भनेचाहिँ घाटापूर्ति कम गर्न भन्दै थोरै मात्रै घटाउने गरेको छ ।
पेट्रोलमात्रै नभएर डिजेल पनि ८५.४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर १२५ रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको छ ।
डिजेलमा लागत मूल्यको ३९.५८ रुपैयाँ बढी उपभोक्ताले तिर्दा निगमलाई अझै प्रतिलिटर ११.१३ रुपैयाँ घाटा भएको उपाध्याय बताउँछन् ।
यस्तो घाटा १५ दिनमै पेट्रोलमा ४३ करोड रुपैयाँ र डिजेटलमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ हुने उनले बताए ।
निगमलाई मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८.१२ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा १०.५० रुपैयाँ र बाह्यमा ३२.७२ रुपैयाँ नाफा छ ।
ग्यासमा भएको प्रतिसिलिण्डर ५६०.९ रुपैयाँ घाटा १५ दिनमै १६ करोड रुपैयाँ भएको पनि निगमले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमै उल्लेख छ ।
बढी खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा र कम खपत हुनेमा नाफा छ ।
पछिल्लोपटक मूल्य बढाउँदा पनि १५ दिनको मात्रै यस्तो घाटा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने एनओसीले जानकारी दिएको छ ।
आफैं खरिद गर्ने र आफैं मूल्य निर्धारण गर्ने निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा घाटा भएको भन्दै हरेक १५ दिनमा आम उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी भाउ बढाइरहेको छ ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई चुपचाप सहन बाध्य छन् । यसरी हरेक १५ दिनमा बढ्ने इन्धनको मूल्यले बजारमा महंगी बढाउने र उपभोक्ताको भान्छा महंगिएको विषयमा पनि सरकार मौन छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ताको भान्छादेखि बजारभाउसम्म बढ्ने गर्छ ।
इन्धनमा मूल्य बढ्दा लागत मूल्यांकन गर्दै चियादेखि सार्वजनिक सवारी तथा हवाइभाडासम्म महंगो हुने गर्छ ।
आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको २४ घण्टा नपुग्दै हवाइ भाडा पनि तुरुन्तै बढिहाल्ने गरेको छ ।
आयल निगमले हवाइ इन्धनमा १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा तेलको लागत बढेको भन्दै हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रतियात्रु भाडा ४४५ रुपैयाँसम्म भाडा बढाएका छन् ।
वायुसेवा कम्पनीहरूले बढेको भाडा आयल निगमले मूल्य बढाएको भोलिपल्टैदेखि लागू गर्ने गरेका छन् ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा तथा लागत बढ्छ । त्यसको असर आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ ।
उपभाक्ताको हितलाई कहिल्यै प्राथमिकता नदिइएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिना बताउँछन् ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर थपेर पनि लागत मूल्यलाई महंगो बनाइरहेको छ । कर कम लिँदा बढी खपत हुन्छ र आयात मात्रै बढ्छ भन्ने तर्क दिने हो भने पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने प्रभावकारी नीति नै नबनाएको तिम्सिनाको तर्क छ ।
सरकारले खाना पकाउने ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय चुल्होको प्रबद्र्धन गर्ने, आम नागरिकलाई विद्युत्को प्रयोग बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको पनि तिम्सिनाको भनाइ छ ।
सरकार र आयाल निगम नाफामुखी मात्र हुँदा पेट्रोलिय पदार्थको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि आफैं पेट्रोल पम्प खोल्ने, ग्यासको बोटलिङ स्थापना गर्ने काममा व्यस्त छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले विद्युतीय सवारी र चुल्होलाई प्राथमिकता दिएर जान सकिरहेको छैन । राज्य सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार नहुँदा र हुँदा खाने वर्गको हित नहेरिदिँदा समस्या भइरहेको तर्क तिम्सिनाले गरे ।
राज्य नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘घाटा न्यूनीकरण गर्न गरिने मूल्यवृद्धि नागरिक हितमा हुनै सक्दैन । डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा बढ्ने, आम सर्वसाधारणको दैनिक लाइफ लाइनमा असर पर्ने भएकाले पनि यसमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिम्सिनाले भने ।
अधिक करले मूल्य महंगो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले बढाएर दिँदा बढ्ने र घटेर आयो भने घट्ने गरी स्वचालित मूल्यमा चल्ने गरेको छ ।
हरेक १५ दिनमा बजारको औसत मूल्यका आधारमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
३० दिनको मूल्यको आधारमा मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया रहेको छ ।
यही मूल्यलाई आयल निगमले प्लाट्स, आर्गससहितको विश्वसनीय उपकरणबाट क्रस भेरिफाइ गर्ने र जो मूल्यमा करसहितको लागत मूल्य जोड्ने गरेको छ ।
आयल निगमले खरिद मूल्यमा, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ ।
इन्डियन आयलको डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी ट्यांकर तथा बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च र डिलर्सको कमिसन तथा खर्च जोडेर मात्रै बिक्री मूल्य तय हुने गरेको छ ।
सरकारले लिने सम्पूर्ण राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति लिटर पेट्रोलमै ५८.४८ रुपैयाँ छ ।
यस्तो शुल्कमा भन्सार शुल्क २५.२०, पूर्वाधार विकास शुल्क १०, सडक सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेतमा गरेर १८.४८ रुपैयाँ लिन्छ ।
यस्तो शुल्कसँगै ढुवानी तथा बिमा खर्च ५.१ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.७० रुपैयाँ, प्राविधि नोक्सानी १.०७ रुपैयाँ, डिलर कमिसन तथा खर्च ५.५५ पैसा प्रतिलिटर पेट्रोलमै लिने गरेको छ ।
डिजेलको पनि ८५.४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर ३९.५८ रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । डिजलको सरकारी राजस्व ४१.१६ रुपैयाँ हुन्छ ।
डिजेलको ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्च ३.७७ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.४९ रुपैयाँ, प्राविधिक नोक्सानी ०.६२ रुपैयाँ र डिलर कमिसन तथा खर्च ४.३७ रुपैयाँ छ ।
आयल निगमका अनुसार हवाइ इन्धनमा भएको नाफाले पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिने गरिएको छ । हवाइ इन्धनमा बढी नाफा लिनु आम सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिने नीति भएको निगमको दाबी छ ।
त्यसो त, कोरोना महामारीका कारण हवाइ इन्धनमा दिइएको सहुलियत अझै कायम रहेको समाचार केही दिनअघि लोकान्तरले नै प्रकाशित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय हवाइ इन्धनको खपत कम हुँदा नाफा पनि कम भएकाले यसबाट अरूमा घाटा पूर्ति हुन नसकेको निगमले बताएको छ ।
हरेक १५ दिनमा ग्यासमा १ अर्ब जति घाटा हुने भएकाले पनि हवाइ इन्धनमा हुने थोरै नाफाले घाटा पूर्ति नभएको निगमको दाबी छ ।
सरकारले १५ जेठ २०७७ देखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्कमा र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थप गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कर सरकारले ६ वर्ष अगाडिदेखि लिने गरेको भएपनि यो अहिले सबै सरकारी राजस्वमा नै जाने गरेको छ ।
सरकार राजस्व उठाउनमै केन्द्रित
सरकारले आयल निगमबाटै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरेको छ ।
यस्तो रकम सरकारले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क, आय कर र मूल्य अभिवृद्धि करका रूपमा रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।
यस्तो कर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको पनि उल्लेख छ ।
सरकारले निगमबाट लिने यस्तो रकममा एक वर्षमा संकलन गरेको भन्सार शुल्क ३६ अर्ब ७७ करोड, सडक मर्मत कर ५ अर्ब ७४ करोड, प्रदूषण शुल्क ३ अर्ब ४२ करोड, पूर्वाधार विकास कर २२ अर्ब ८१ करोड, आयकर १ अर्ब २५ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...