२९ असार २०८३, सोमबार
उपभोक्ताले खरिद मूल्यको ६८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्दा समेत नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले ‘घाटामा छौं’ भन्न छाडेको छैन ।
१८ माघमा सार्वजनिक मूल्यसूचीअनुसार एनओसीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग जम्मा ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा प्रतिलिटरमा पेट्रोल खरिद गर्छ ।
नेपालमा तेलको व्यापार गर्ने एक मात्रै निकाय एनओसीले उक्त मूल्यमा ५७.६८ रुपैयाँ थपेर १४२ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ ।
उपभोक्ताले खरिद मूल्यको ६८.४० प्रतिशत बढीमा किनिदिँदा समेत निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.२३ रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
एनओसीका अनुसार लागत मूल्य (करसहित)मा नाफा नजोडिकन बेच्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य १५५.२३ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।
आईओसीबाट हरेक १५ दिनमा आउने मूल्यका आधारमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
मूल्य बढेर आउँदा लागत मूल्य पूरै नलिए पनि घाटा कम गर्न दुई प्रतिशतसम्म बढाउने गरिएको एनओसीका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।
मूल्य घटेर आयो भनेचाहिँ घाटापूर्ति कम गर्न भन्दै थोरै मात्रै घटाउने गरेको छ ।
पेट्रोलमात्रै नभएर डिजेल पनि ८५.४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर १२५ रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको छ ।
डिजेलमा लागत मूल्यको ३९.५८ रुपैयाँ बढी उपभोक्ताले तिर्दा निगमलाई अझै प्रतिलिटर ११.१३ रुपैयाँ घाटा भएको उपाध्याय बताउँछन् ।
यस्तो घाटा १५ दिनमै पेट्रोलमा ४३ करोड रुपैयाँ र डिजेटलमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ हुने उनले बताए ।
निगमलाई मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८.१२ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा १०.५० रुपैयाँ र बाह्यमा ३२.७२ रुपैयाँ नाफा छ ।
ग्यासमा भएको प्रतिसिलिण्डर ५६०.९ रुपैयाँ घाटा १५ दिनमै १६ करोड रुपैयाँ भएको पनि निगमले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमै उल्लेख छ ।
बढी खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा र कम खपत हुनेमा नाफा छ ।
पछिल्लोपटक मूल्य बढाउँदा पनि १५ दिनको मात्रै यस्तो घाटा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने एनओसीले जानकारी दिएको छ ।
आफैं खरिद गर्ने र आफैं मूल्य निर्धारण गर्ने निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा घाटा भएको भन्दै हरेक १५ दिनमा आम उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी भाउ बढाइरहेको छ ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई चुपचाप सहन बाध्य छन् । यसरी हरेक १५ दिनमा बढ्ने इन्धनको मूल्यले बजारमा महंगी बढाउने र उपभोक्ताको भान्छा महंगिएको विषयमा पनि सरकार मौन छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ताको भान्छादेखि बजारभाउसम्म बढ्ने गर्छ ।
इन्धनमा मूल्य बढ्दा लागत मूल्यांकन गर्दै चियादेखि सार्वजनिक सवारी तथा हवाइभाडासम्म महंगो हुने गर्छ ।
आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको २४ घण्टा नपुग्दै हवाइ भाडा पनि तुरुन्तै बढिहाल्ने गरेको छ ।
आयल निगमले हवाइ इन्धनमा १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा तेलको लागत बढेको भन्दै हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रतियात्रु भाडा ४४५ रुपैयाँसम्म भाडा बढाएका छन् ।
वायुसेवा कम्पनीहरूले बढेको भाडा आयल निगमले मूल्य बढाएको भोलिपल्टैदेखि लागू गर्ने गरेका छन् ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा तथा लागत बढ्छ । त्यसको असर आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ ।
उपभाक्ताको हितलाई कहिल्यै प्राथमिकता नदिइएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिना बताउँछन् ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर थपेर पनि लागत मूल्यलाई महंगो बनाइरहेको छ । कर कम लिँदा बढी खपत हुन्छ र आयात मात्रै बढ्छ भन्ने तर्क दिने हो भने पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने प्रभावकारी नीति नै नबनाएको तिम्सिनाको तर्क छ ।
सरकारले खाना पकाउने ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय चुल्होको प्रबद्र्धन गर्ने, आम नागरिकलाई विद्युत्को प्रयोग बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको पनि तिम्सिनाको भनाइ छ ।
सरकार र आयाल निगम नाफामुखी मात्र हुँदा पेट्रोलिय पदार्थको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि आफैं पेट्रोल पम्प खोल्ने, ग्यासको बोटलिङ स्थापना गर्ने काममा व्यस्त छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले विद्युतीय सवारी र चुल्होलाई प्राथमिकता दिएर जान सकिरहेको छैन । राज्य सर्वसाधारणप्रति जिम्मेवार नहुँदा र हुँदा खाने वर्गको हित नहेरिदिँदा समस्या भइरहेको तर्क तिम्सिनाले गरे ।
राज्य नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘घाटा न्यूनीकरण गर्न गरिने मूल्यवृद्धि नागरिक हितमा हुनै सक्दैन । डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा बढ्ने, आम सर्वसाधारणको दैनिक लाइफ लाइनमा असर पर्ने भएकाले पनि यसमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिम्सिनाले भने ।
अधिक करले मूल्य महंगो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले बढाएर दिँदा बढ्ने र घटेर आयो भने घट्ने गरी स्वचालित मूल्यमा चल्ने गरेको छ ।
हरेक १५ दिनमा बजारको औसत मूल्यका आधारमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
३० दिनको मूल्यको आधारमा मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया रहेको छ ।
यही मूल्यलाई आयल निगमले प्लाट्स, आर्गससहितको विश्वसनीय उपकरणबाट क्रस भेरिफाइ गर्ने र जो मूल्यमा करसहितको लागत मूल्य जोड्ने गरेको छ ।
आयल निगमले खरिद मूल्यमा, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ ।
इन्डियन आयलको डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी ट्यांकर तथा बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासनिक खर्च र डिलर्सको कमिसन तथा खर्च जोडेर मात्रै बिक्री मूल्य तय हुने गरेको छ ।
सरकारले लिने सम्पूर्ण राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति लिटर पेट्रोलमै ५८.४८ रुपैयाँ छ ।
यस्तो शुल्कमा भन्सार शुल्क २५.२०, पूर्वाधार विकास शुल्क १०, सडक सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेतमा गरेर १८.४८ रुपैयाँ लिन्छ ।
यस्तो शुल्कसँगै ढुवानी तथा बिमा खर्च ५.१ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.७० रुपैयाँ, प्राविधि नोक्सानी १.०७ रुपैयाँ, डिलर कमिसन तथा खर्च ५.५५ पैसा प्रतिलिटर पेट्रोलमै लिने गरेको छ ।
डिजेलको पनि ८५.४२ रुपैयाँमा खरिद गरेर ३९.५८ रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । डिजलको सरकारी राजस्व ४१.१६ रुपैयाँ हुन्छ ।
डिजेलको ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्च ३.७७ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.४९ रुपैयाँ, प्राविधिक नोक्सानी ०.६२ रुपैयाँ र डिलर कमिसन तथा खर्च ४.३७ रुपैयाँ छ ।
आयल निगमका अनुसार हवाइ इन्धनमा भएको नाफाले पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिने गरिएको छ । हवाइ इन्धनमा बढी नाफा लिनु आम सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिने नीति भएको निगमको दाबी छ ।
त्यसो त, कोरोना महामारीका कारण हवाइ इन्धनमा दिइएको सहुलियत अझै कायम रहेको समाचार केही दिनअघि लोकान्तरले नै प्रकाशित गरेको थियो ।
पछिल्लो समय हवाइ इन्धनको खपत कम हुँदा नाफा पनि कम भएकाले यसबाट अरूमा घाटा पूर्ति हुन नसकेको निगमले बताएको छ ।
हरेक १५ दिनमा ग्यासमा १ अर्ब जति घाटा हुने भएकाले पनि हवाइ इन्धनमा हुने थोरै नाफाले घाटा पूर्ति नभएको निगमको दाबी छ ।
सरकारले १५ जेठ २०७७ देखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्कमा र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थप गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कर सरकारले ६ वर्ष अगाडिदेखि लिने गरेको भएपनि यो अहिले सबै सरकारी राजस्वमा नै जाने गरेको छ ।
सरकार राजस्व उठाउनमै केन्द्रित
सरकारले आयल निगमबाटै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरेको छ ।
यस्तो रकम सरकारले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्क, आय कर र मूल्य अभिवृद्धि करका रूपमा रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।
यस्तो कर गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको पनि उल्लेख छ ।
सरकारले निगमबाट लिने यस्तो रकममा एक वर्षमा संकलन गरेको भन्सार शुल्क ३६ अर्ब ७७ करोड, सडक मर्मत कर ५ अर्ब ७४ करोड, प्रदूषण शुल्क ३ अर्ब ४२ करोड, पूर्वाधार विकास कर २२ अर्ब ८१ करोड, आयकर १ अर्ब २५ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
