चुनावको मिति घोषणा भएसँगै अर्थ मन्त्रालयसामु खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्ने भएको हो । 

यता अर्थमन्त्रालयले चुनावका लागि खर्च जुटाउन खासै समस्या नरहेको जनाएको छ । मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब सम्बन्धित सबै निकायबाट खर्च प्रस्ताव माग हुन्छ ।

त्यसपछि अनुमानित लागत तय गरेर आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्चको व्यवस्थापन हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले लोकान्तरसँग बताए ।

चुनाव गर्न करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्वाचन खर्च छुट्याएको थियो । तर, त्यो खर्च तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले प्रतिनिधि सभा र यही वर्ष स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले उल्ट्याइदियो ।

यो आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा चुनाव नहुने भएपनि स्थानीय तहको चुनावको भने गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।

चुनाव भइहाले सरकारले आवश्यक सबै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वैशाखमा चुनाव गर्दा करीब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।

सुरक्षा निकायबाट अनुमानित खर्चको माग आउनै बाँकी छ ।  चुनावका लागि कति खर्च हुन्छ र त्यसका लागि कुन स्रोतबाट जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन खर्चको जोहो गरिएको बताएका थिए ।

त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले निर्वाचनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।

पौडेलेले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए ।

बजेटमा निर्वाचनका लागि करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै सो को व्यवस्था निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । उक्त बजेटको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

सरकारले चुनाव घोषणा गरेकाले खर्चको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले जसरी पनि गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘अब निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसहितको खर्च तय हुन्छ । सम्बन्धित निकायले अर्थसँग निर्वाचन खर्च माग्ने भएकाले प्रस्ताव आएपछि नै यकिन खर्चको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ 

त्यसपछि अर्थले पनि आवश्यक रकम जोहो गरेर उपलब्ध गराउन सक्ने शाक्यको भनाइ छ ।

शाक्यका अनुसार अहिले नै यति नै खर्च लाग्छ भनेर एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले खर्च नभएको आयोजनाबाट बजेट तान्नेदेखि अर्थ मन्त्रालयको विविध खर्च शीर्षकमा रहेको रकमबाट निर्वाचन खर्च जुटाउने जानकारी पनि शाक्यले लोकान्तरलाई दिए ।

‘निर्वाचन हुँदा खर्च जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । त्यसमा रहेको बजेट सबै खर्च भएको हुँदैन । त्यही खर्च नभएको र कुनै आयोजनामा बढी हुने रकम तान्न सकिन्छ,’ शाक्यले भने । 

उनका अनुसार एउटै मन्त्रालय र एउटै कार्यक्रम नभएर विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यक्रबाट अलिअलि तानेर पनि निर्वाचन खर्च जम्मा गर्न सकिन्छ ।

यसअघि बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसारको रकम खर्च नगरी राखिएको पनि उनले बताए । त्यो भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्दा मात्रै अन्य स्रोत खोज्नुपर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्न सक्ने बुझाइ शाक्यको छ । 

उनले भने, ‘विविधमा कति रकम छ र कति खर्च भयो भन्ने विषयमा अहिले ठ्याक्कै याद छैन् ।’ 

विविध खर्च शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो र कति बाँकी छ भनेर हिसाब निकालेपछि अपुग रकमको जोहो गर्न सकिने बुझाइ पनि अर्थका अधिकारीहरूको छ ।