संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासले खरिद गरेको जग्गामा भएको अनियमितताको छानबिन शुरू गरेको छ ।

२०७५ सालमा अमेरिकाका लागि राजदूत रहेका अर्जुन कार्कीले विना प्रतिस्पर्धा ७७ करोड ३७ लाख ९ हजार ७६६ रुपैयाँ खर्च गरेर राजदूत निवासका लागि घर जग्गा खरिद गरेको उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको हो ।

भवन खरिद गर्नका लागि २०७३ पुस १७ गते नै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। तर उक्त टेन्डरको प्रक्रिया टुंगो लगाएर सोही प्रक्रियामार्फत घर जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी विना प्रतिस्पर्धा घर जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको उजुरी समितिमा परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट झिकाइएका सबै कागजातको अध्ययन गर्नुका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यलय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समेत त्यस विषयमा परामर्श लिने काम सम्पन्न भएको छ।

'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको भन्ने उल्लेख छ । अहिले समितिमा उजुरी समेत आएपछि त्यसको छानबिन थालेका छौं,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'परराष्ट्रबाट झिकाइएका कागजातको अध्ययनपश्चात महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयबाट समेत लिएको परामर्शपछि अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।'

विदेशस्थित नियोगले घर जग्गासहित वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्दा छुट्टै कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद  ऐनको प्रावधान छ । उक्त कार्यविधि बनाउँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको समेत सहमति लिएर मात्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । जुन कार्यविधिको आधार टेकेर घर जग्गा खरिद गरेको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ, त्यो आधारमा दूतावासले कार्यविधि नै बनाउन नसक्ने देखिन्छ ।

'घर जग्गालाई पनि वस्तु वा सेवाको आधारमा खरिद गर्न सकिने भन्ने प्रावधानसहित संशोधन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयक अहिले पनि संसद्मा विचाराधीन  छ,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'वाशिङ्टन डिसीमा घर जग्गा खरिद गर्दा जे आधार लिएको भनिएको छ, त्यो प्रावधान अहिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएको छैन। त्यसैले ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत आफूखुशी कार्यविधि बनाएर प्रतिस्पर्धा नै नगराई घर खरिद गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।'

अब बस्ने समितिको बैठकमा सबै कागजात पेश गरिने र त्यसपछि थप छानबिनका लागि उपसमिति बन्ने वा नबन्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।

यसरी गरिएको थियो खरिद

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति र मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार राजदूत निवास खरिदका लागि ८५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये ७७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निवास खरिद गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७५ वैशाख २ गते राजदूत निवास खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्देशन दूतावासले प्राप्त गरेको थियो।

२०७५ वैशाख १३ गते राजदूत निवास खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नका लागि स्वीकृति सहितको पत्र दूतावासले प्राप्त गरेको थियो । निवास खरिद प्रयोजनार्थ उपप्रमुख जीवनप्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय खरिद इकाइ गठन गरिएको थियो ।

अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपलिज इन्जिनियर्सका इन्जिनियर कुलमणि आचार्यले तयार पारेको राजदूत निवासको स्पेसिफिकेसन र अमेरिकन डलर ७८ लाख १५ हजारको लागत अनुमान २०७५ वैशाख १४ गते राजदूतस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो ।

२०७५ वैशाख १४ गते घर खोजी गर्न सैनिक सहचारी मधुकर सिंह कार्कीको संयोजकत्वमा भवन खोजी समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले २०७५ वैशाख २१ गते स्पेसिफिकेसन अनुसारको घर खोजी गरी प्राप्त ३ वटा घरको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

२९११ युनिभर्सिटी टेरेस न्युयोर्कमा अवस्थित ०.९३ एकड क्षेत्रफलमा रहेको घरको मूल्य ७२ लाख ५० हजार अमेरिकन डलर प्रस्ताव गरिएको थियो। दोस्रो ३१०१ चेन ब्रिजमा ०.३६ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको घरको मूल्य ८१ लाख ५० हजार अमेरिकन डलर र तेस्रो २८१५ वुडल्यान्डमा अवस्थित ०.४१ एकड जग्गामा रहेको घरको मूल्य १ करोड ७ लाख ५० हजार अमेरिकन डलर पर्ने भनी समितिले विवरण पेश गरेको थियो ।

तीनवटा प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य उल्लेख गरिएको र बढी क्षेत्रफल भएको २९११ युनिभर्सिटी टेरेसमा अवस्थित घर उपयुक्त देखिएको भनी प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (३) अनुसार स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सर्टिफाइड ब्रोकर्स ओपिनियन अफ भ्यालुबाट कम्पेरेटिभ मार्केट एनालिसिसलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

स्टेफन रकहाइन्डमार्फत मूल्यांकन गराएर घरको वास्तविक मूल्य ६९ लाख अमेरिकन डलर पर्ने निष्कर्ष निकालियो ।

त्यसै क्रममा राजदूतावासले स्थानीय कानून, प्रचलन र अभ्यासबमोजिम रियल स्टेट एटर्नी र रियलस्टेट सेटलमेन्ट एटर्नी छनोट गरी परामर्श लिएको थियो । दूतावासले स्थानीय कानून र अभ्यासअनुसार छनौट गरेको एटर्नीमार्फत बिक्रेताको रियल इस्टेट ब्रोकरलाई र रियल इस्टेट ब्रोकरमार्फत बिक्रेतालाई प्रस्ताव पेश गर्ने कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

३ चरणमा गरी सूचिकृत मूल्य अमेरिकी डलर ७२ लाख ५० हजारबाट ६८ लाख अमेरिकन डलरमा घटाइ घरको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

क्रेताले प्रस्ताव गरेको भन्दा ४ लाख ५० हजार अमेरिकन डलर (६.२० प्रतिशत), स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको न्यूनतम मूल्यांकन ६९ लाख अमेरिकन डलरभन्दा १ लाख अमेरिकन डलर र स्वीकृत लागत अनुमानको अमेरिकन डलर ७३ लाख (कन्टिन्जेन्सी र अन्य प्रोभिजनबाहेक )भन्दा ६.८७ प्रतिशत कम रहेको छ ।

२०७५ असार ३ गते परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सह-सचिव मणिप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानून र लेखा समूहका कर्मचारी  सम्मिलित स्थलगत उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले २०७५ असार २४ गते खरिद कार्यमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

राजदूतस्तरको २०७५ असार १५ गतेको निर्णयानुसार यस विषयमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरूको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सैनिक सहचारी मधुकरसिंह कार्कीको संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिकसहितको एक समिति गठन गरी उक्त समितिले २०७५ असार १६ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

सोही दिन राजदूतावासले आवश्यक कागजातसहित घर खरिदका लागि मन्त्रालयमा सहमति माग गरेको थियो ।

२०७५ असार २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रस्तावित राजदूत निवास खरिद सम्झौताका लागि सहमति प्राप्त भएपश्चात खरिद कारवाही सम्पन्न गरी घर तथा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो ।