×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अबको अर्जुनदृष्टि स्थानीय चुनाव

अब वैशाख ३० को चुनावमा ध्यान देऊ

काठमाडाैं | फागुन १६, २०७८

फाइल फोटो
TVS INSIDE

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानूनी हैसियत कति पाउँछ त्यो भविष्यमा थाहा हुनेछ । तत्कालका लागि भने एमसीसीको विवाद संसदबाट टुंगो लागेको छ । 

एउटा विशुद्ध आर्थिक सहयोग कार्यक्रमलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखेर एमसीसीलाई धेरै गिजोलियो ।

Vianet communication
Maruti inside

संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नराखिएको भए यो विषय भूराजनीतिक चासोको विषय हुने थिएन ।

प्रतिनिधि सभा जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जसको बहुमतबाट पारित निर्णय देशको निर्णय भएको छ ।

संसद् बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेजस्तै देश विकासका लागि चीन र भारतबाट एमसीसीको भन्दा ठूलो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले पहल थाल्नुपर्छ । 

एमसीसीमार्फत पूर्वाधार विकासमा आउने रकमलाई सदुपयोग गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले अधिकतम सदुपयोग गर्नु जरुरी छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन कयौं जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

निकट भविष्यमै नेपालमा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुनेछ । उत्पादित बिजुली माग धेरै भएको शहरी क्षेत्र र छिमेकीसम्म पुग्ने प्रशारण लाइनको अभाव पूर्ति गर्न एमसीसीमार्फत बन्न लागेको प्रशारण लाइन सहयोगी हुनेछ । 

विकास खर्चको निराशाजनक अवस्था र थामिनसक्नु चालू खर्चका कारण नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रगति निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै वैदेशिक सहयोगलाई इन्कार गर्न सक्दैन ।

यस्ता वैदेशिक सहयोगको शर्तलाई नेपालको संविधान, कानूनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन । हाम्रो छिमेकीको चासोलाई बेवास्ता गरेर कुनै देशको सुरक्षा रणनीतिको अंग या साझेदार बन्न सक्दैछ । 

नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुसार नेपालले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ, त्यस्तो सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । 

नहुनुपर्ने लामो विवादपछि एमसीसीको एउटा टुंगो लागेको छ । अब देशको ध्यान वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित होस् । 

वैशाख ३० गतेको चुनावी मिति आउन अब ७३ दिन मात्र बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालिसकेको अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलले वैशाख ३० लाई अर्जुन दृष्टि बनाएर सम्पूर्ण ध्यान त्यता लगाऊ ।

TATA Below
NLIC
चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

बैशाख २४, २०७९

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...

बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x