२६ जेठ २०८३, मंगलबार
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।
हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी नियन्त्रणमा आयो । आगलागी नियन्त्रण जस्तो विपद् व्यवस्थापनमा हेलिकप्टर प्रयोग हुनु नराम्रो त होइन, तर यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रा स्थानीय तहको कति हेलचेक्रयाइँ छ भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
जसरी गाउँमा आजकल मानिसले गर्न सक्ने सामान्य कामका लागि पनि डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसैगरी विपद परेमा हेलिकप्टर मगाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारहरू गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरी बस्ने खतरा छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला र साना शहरमा पनि बस्ती बाक्लो भएको छ ।
खुला ठाउँको अभाव र अव्यवस्थित बस्तीका कारण देशका अन्य शहरी क्षेत्र आगलागीको जोखिममा छन् । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा विगतमा भएका आगलागीमा साना बजार नै सखाप भएका थिए ।
गर्मी महिना लागेसँगै नेपालका गाउँ बस्तीमा आगलागीको जोखिम बढ्ने गर्छ । खासगरी तराईका जिल्लामा आगलागीका घटनाको जोखिम बढी रहन्छ । तर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको पूर्वतयारी शून्य अवस्थामा रहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा ‘गाउँका सिंहदरबार’ले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पटक्कै गरेनन् । दमकल र एम्बुलेन्सभन्दा मेयर उपमेयरका लागि गाडी किन्नु उनीहरूका लागि प्राथमिकताको विषय बन्यो ।
आगलागीबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको केही हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारको मात्र भर नपरी केन्द्र सरकारले पनि भौगोलिक दूरीको आधारमा ठाउँ–ठाउँमा प्राविधिकसहितको आगलागी नियन्त्रण युनिट बनाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।
