१८ असार २०८३, बिहीबार
आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल अभाव नहुन नदिन भन्दै सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी शुरू गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मल खरिद गर्न १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता गरिदिएलगत्तै २४ फागुनमै ९२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन प्रस्ताव माग भइसकेको छ ।
सरकारले १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिएकाले मल आयात गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रस्ताव मागेका हुन् । आगामी वर्षका लागि मल ल्याउन कृषि सामग्री लिमिटेडले १ लाख मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ४२ हजार मेट्रिक टनको जिम्मा पाएका छन् ।
सरकारले कृषि सामग्रीलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशत मत ल्याउने जिम्मा दिएको छ । मल ल्याउन स्रोत सुनिश्चिता दिएसँगै कृषि सामग्रीले दुई चरणमा ठेक्का गर्दै छ । यसका लागि पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टनका लागि प्रस्ताव मागेको छ भने अब बाँकी अर्को चरणमा आउने गरी प्रस्ताव माग गरिएको कृषि सामग्री लिमिटेडका सूचना अधिकारी अशोककुमार खड्काले बताए ।
अहिलेसम्म ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढीको ठेक्का गरेर एकैपटक ल्याउने अभ्यास नभएको र पानी जहाजमा ल्याउनुपर्ने हुँदा सहजताका लागि पनि चरणबद्ध रूपमा प्रस्ताव मागिएको खड्काले बताए ।
नियमित प्रक्रियामा मल आए आगामी वर्ष मल अभाव नहुने दाबी उनले गरे । किनेको मल नआउने र ठेक्का गरेपछि पनि ठेकेदारले समयमा आपूर्ति गर्ने गर्दा मल अभाव हुने गरेको जिकिर कम्पनीको छ ।
कृषि सामग्रीले २४ फागुनमै ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपीका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । सरकारले कृषि सामग्रीलाई ६० हजार युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिदका अनुमति दिएको छ । यससँगै ७ हजार ५ सय टन पोटास पनि प्रस्ताव माग गरेर केही दिन भित्रै आइपुग्ने जानकारी कृषि सामग्रीले दिएको छ ।
ठूलो परिमाणको ठेक्का एकैपटक नलाग्ने र स–सानो प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउने व्यवस्था अनुसार नै टेन्डर भएको उनले बताए । थप प्रस्ताव अर्को चरणमा गर्न तयारी भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग हाल ४ सय मेट्रिक टन मात्रै युरिया मल सञ्चिति छ । डीएपी मल भने २० हजार मेट्रिक टन विभिन्न नाका हुँदै भित्रिसकेको खड्काले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन जिम्मा पाएको अर्को निकाय साल्ट ट्रेडिङले पनि २७ फागुनमै टेन्डर गरिसकेको छ ।
यसबाट २२ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आउने छ । सरकारले दिएकै अनुमतिबाट मल किन्ने ठेक्का निकालेको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले बताए ।
सरकारले आगामी वर्षको साउन–भदौदेखि नै मल सहज बनाउन अहिलेदेखि नै प्रक्रिया शुरू गर्न लागेकाले र अहिलेदेखि नै तयारी भएको जोशीको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अधिक बढेकाले पनि जति ढिला गर्यो उति नै महंगो पर्ने भएकाले छिटो ल्याउन सक्यो भने सस्तोमा आउने उनले बताए ।
माग धान्न पुग्ने मल किन आउँदैन ?
नेपालमा वार्षिक ५ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि पनि अर्को १२ अर्ब रुपैयाँ थप गरेर कुल २७ अर्बको मल ल्याइसकिएको छ ।
यो वर्षलाई कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४ सय मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी बाँकी छ । साल्ट ट्रेडिङसँग १४ सय टन युरिया मलको सञ्चिति छ भने डीएपीको सञ्चिति शून्य छ ।
समयमा मल खरिद नहुने र प्रस्ताव मागिसकेपछि पनि ठेकेदारले बेलामा मल नल्याउने कारण बर्सेनि मल अभाव हुने गरेको छ ।
गत आवमा ठेक्का पाएका दुई ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण दुवै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर नयाँ ठेक्का गरेपछि मात्रै मल आएको थियो ।
सरकारले अहिले करीब डेढ लाख टन मल खरिद गर्न कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मा दिएको छ भने डेढ लाख टन मल सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भएको छ ।
अहिलेलाई तीन लाख टनको योजना भए पनि तत्कालै अर्को २ लाख टनको पनि योजना भयो भने मल अभाव हुँदैन ।
अहिले चाहिँ आगामी वर्षलाई भनेर गरिएको व्यवस्था निरन्तर गरेर फेरि अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाएमा मात्रै मल अभाव हुँदैन, नत्र विगतकै अवस्था दोहोरिन सक्ने बुझाइ यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ ।
मल बेलामा नआइपुग्नुको अर्को प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ हरेक १५ दिनमा बढेर आउने गरेको छ । मलको भाउ १५ दिनको तुलनामा करीब २ सय डलर प्रति टन बढिसकेको छ ।
यसअघि साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल प्रति टन ४५७ डलरमा र डीएपी ६५१ डलर प्रति टनमा खरिद गरेको भएपनि अहिले मलको भाउ दोब्बरसम्मले बढिसकेको छ ।
हाल मलको भाउ युरियाको ११ सय र डीएपीको १३ सय डलर पुगिसकेकाले पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष बढी मूल्य तिर्नुपर्ने साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक जोशीले बताए ।
