११ साउन २०८३, सोमबार
शुक्रवार र शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिँदा त्यसको असर सोमवारसम्म पनि परिरहेको छ ।
नेपाल आयल निगम र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच शनिवार वार्ता भएपश्चात ढुवानी सहज हुने बताइए पनि आइतवार समेत आपूर्ति सहज भएन ।
जसका कारण काठमाडौं उपत्यका साथै देशभर पेट्रोल पम्पहरूमा निकै लामो लाइन लागे ।
शनिवार साँझ करीब ४ घन्टा लामो वार्तापछि नेपाल निगम र समन्वय समितिबीच सहमति जुटेको थियो ।
निगम र समन्वय समितिमा संलग्न नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले शनिवारदेखि नै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । तर आइतवार पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज भएन ।
सहमतिमा पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन गर्न सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने र अन्य मागमा जेठ १५ सम्ममा काम गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
समिति र निगमबीच सहमति जुटेपनि ट्यांकर चालकहरूले आइतवार आफ्नो विरोध कायमै राखे ।
निगम, डिपो, समिति र चालकबीचको संवादपछि आइतवार साँझबाट मात्रै उनीहरूले ट्यांकरमा पेट्रोलियम पदार्थ लोड गर्न थालेका थिए ।
एकै दिनमा ठप्प ?
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै ठप्प हुनेगरी शुक्रवारदेखि आइतवार साँझसम्म आन्दोलन चलिरह्यो ।
जसका कारण सर्वसाधारण पनि ठूलो मर्कामा परे ।
यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता र अवस्थालाई चित्रण गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणको एकाधिकार प्राप्त संस्था नेपाल आयल निगम हो ।
हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६८ हजार १६४ किलोलिटर रहेको छ ।
रकमकै हिसाबले हेर्ने हो भने करीब ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थ निगमले भण्डारण गर्न सक्छ र आवश्यकता अनुसार बिक्री गर्न सक्छ ।
निगमका अनुसार, १ हजार ८६८ ट्यांकरमार्फत २ हजार ६०५ बिक्रेताले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएका छन् ।
तर शुक्रवार, शनिवार र आइतवार भयो के ? सर्वसाधारणले किन सहजै पाएनन् पेट्रोलियम पदार्थ ?
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार डिपोहरूमा पेट्रोल पर्याप्त थियो । तर कमिसन बढाउन माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूकै कारणले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री प्रभावित बनेको हो ।
यी तीन दिन डिपोमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेपनि व्यवसायीहरू आफ्नो पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरेर बसेका थिए । पेट्रोल प्रशस्त हुँदा पनि व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेका हुन् ।
निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘हाम्रा डिपोहरूमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ थियो, तर बिक्रेताहरूले त्यसलाई लोड नै गरेनन्, जसका कारण बजारमा अभाव सिर्जना भयो ।’
व्यवसायीको नाफा बढाउने दाउ !
निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।
सामान्यतया निगमले हरेक १ तारिख र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्ने गर्दछ ।
व्यवसायीले आन्दोलन शुरू गरेको दिन शुक्रवार १ तारिख परेको थियो । विगतमा बढ्दै आएकाले यसपटक पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूको थियो ।
व्यवसायीले पनि त्यही सोचेर अगाडि नै किनिसकेको पेट्रोल नयाँ मूल्यसूचीअनुसार बिक्री गर्नका निम्ति शुक्रवार नै पम्पहरू बन्द गरे । तर निगमले शुक्रवार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो, तर नयाँ मूल्यसूची आएन । फलस्वरूप व्यवसायीहरू पुरानै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न बाध्य भए ।
यता नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनले भने आफूहरूले नाफा ‘खानका लागि आन्दोलन नगरेको दाबी गरेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले नाफा खानका लागि यो आन्दोलन गरेका होइनौँ । हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।’
उनले आफूहरूले शुक्रवार र शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री नरोकेको समेत दाबी गरे ।
प्रधानले भने, ‘भएको बेच्ने तर खरिदचाहिँ नगर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यहीअनुरूप नै हामीले शुक्रवार र आइतवार बिक्री गर्यौँ ।’
उनले आफूहरूको आन्दोलन कमिसन नघटाउनका लागि मात्रै भएको जिकिर गरे ।
‘अस्तिको आन्दोलनबाट खरिद मात्रै नगरेको हो, बिक्री गरेका थियौँ, उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नै निगमसँग सहमति भएको हो,’ उनले भने ।
उनले निगमले अहिले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै आफ्ना मागहरूको बारेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राज्यको फितलो उपस्थिति
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, साझा सहकारीका मात्र १२ वटा पेट्रोल पम्प छन् । करीब ३५ लाख जनसंख्या भएको उपत्यकामा १२ वटा मात्रै पेट्रोल पम्प सरकारी वा सहकारी स्वामित्व जोडिएको हुँदा निजी क्षेत्रको आन्दोलनले बजार प्रभावित हुने अवस्था रहेको निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले सिन्डिकेट लगाउने क्रम बढ्दै गए सरकारले पनि यसमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सरकारको उपस्थिति फितलो हुँदा पनि शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म जनताले सास्ती खेप्नुपरेको हो,’ निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।
सरकारले उपत्यकामा सरकारी पेट्रोल पम्पहरूको संख्या बढाउनुपर्नेमा ती कर्मचारीको जोड छ ।
अब समस्या समाधान भयो ?
निगम र आन्दोलनरत व्यवसायीहरूबीच सहमति भएपनि समस्या समाधानका लागि भने अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले भएको सहमतिमा पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिसनसम्बन्धी समस्या र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागबारे ७ दिनभित्रमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागहरूबारे जेठ १५ सम्ममा सक्ने गरी आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
आन्दोलनरत पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधानले निगमले अहिले आफूहरूलाई विश्वासमा लिएको बताउँदै यस सहमतिलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यता निगमले पनि छिट्टै सञ्चालक समितिले सहमतिको खाकामा अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।
