×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

एक्कासि ३ दिनसम्म किन भयो पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार ? अब हुन्छ त समाधान ?

काठमाडाैं | चैत २१, २०७८

TVS INSIDE

शुक्रवार र शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिँदा त्यसको असर सोमवारसम्म पनि परिरहेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

नेपाल आयल निगम र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच शनिवार वार्ता भएपश्चात ढुवानी सहज हुने बताइए पनि आइतवार समेत आपूर्ति सहज भएन ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

जसका कारण काठमाडौं उपत्यका साथै देशभर पेट्रोल पम्पहरूमा निकै लामो लाइन लागे । 

शनिवार साँझ करीब ४ घन्टा लामो वार्तापछि नेपाल निगम र समन्वय समितिबीच सहमति जुटेको थियो । 

Vianet communication
Maruti inside

निगम र समन्वय समितिमा संलग्न नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले शनिवारदेखि नै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । तर आइतवार पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज भएन । 

सहमतिमा पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिसन र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन गर्न सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने र अन्य मागमा जेठ १५ सम्ममा काम गर्ने सहमति जुटेको थियो । 

समिति र निगमबीच सहमति जुटेपनि ट्यांकर चालकहरूले आइतवार आफ्नो विरोध कायमै राखे ।

निगम, डिपो, समिति र चालकबीचको संवादपछि आइतवार साँझबाट मात्रै उनीहरूले ट्यांकरमा पेट्रोलियम पदार्थ लोड गर्न थालेका थिए ।

एकै दिनमा ठप्प ? 

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै ठप्प हुनेगरी शुक्रवारदेखि आइतवार साँझसम्म आन्दोलन चलिरह्यो ।

जसका कारण सर्वसाधारण पनि ठूलो मर्कामा परे । 

यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता र अवस्थालाई चित्रण गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणको एकाधिकार प्राप्त संस्था नेपाल आयल निगम हो । 

हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६८ हजार १६४ किलोलिटर रहेको छ ।

रकमकै हिसाबले हेर्ने हो भने करीब ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थ निगमले भण्डारण गर्न सक्छ र आवश्यकता अनुसार बिक्री गर्न सक्छ । 

निगमका अनुसार, १ हजार ८६८ ट्यांकरमार्फत २ हजार ६०५ बिक्रेताले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएका छन् ।

तर शुक्रवार, शनिवार र आइतवार भयो के ? सर्वसाधारणले किन सहजै पाएनन् पेट्रोलियम पदार्थ ? 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार डिपोहरूमा पेट्रोल पर्याप्त थियो । तर कमिसन बढाउन माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूकै कारणले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री प्रभावित बनेको हो । 

यी तीन दिन डिपोमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेपनि व्यवसायीहरू आफ्नो पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरेर बसेका थिए । पेट्रोल प्रशस्त हुँदा पनि व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेका हुन् । 

निगमका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘हाम्रा डिपोहरूमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ थियो, तर बिक्रेताहरूले त्यसलाई लोड नै गरेनन्, जसका कारण बजारमा अभाव सिर्जना भयो ।’

व्यवसायीको नाफा बढाउने दाउ !

निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ ।

सामान्यतया निगमले हरेक १ तारिख र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन गर्ने गर्दछ । 

व्यवसायीले आन्दोलन शुरू गरेको दिन शुक्रवार १ तारिख परेको थियो । विगतमा बढ्दै आएकाले यसपटक पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने अनुमान व्यवसायीहरूको थियो ।

व्यवसायीले पनि त्यही सोचेर अगाडि नै किनिसकेको पेट्रोल नयाँ मूल्यसूचीअनुसार बिक्री गर्नका निम्ति शुक्रवार नै पम्पहरू बन्द गरे । तर निगमले शुक्रवार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, तर नयाँ मूल्यसूची आएन । फलस्वरूप व्यवसायीहरू पुरानै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न बाध्य भए । 

यता नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसनले भने आफूहरूले नाफा ‘खानका लागि आन्दोलन नगरेको दाबी गरेको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले नाफा खानका लागि यो आन्दोलन गरेका होइनौँ । हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।’

उनले आफूहरूले शुक्रवार र शनिवार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री नरोकेको समेत दाबी गरे ।

प्रधानले भने, ‘भएको बेच्ने तर खरिदचाहिँ नगर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यहीअनुरूप नै हामीले शुक्रवार र आइतवार बिक्री गर्‍यौँ ।’

उनले आफूहरूको आन्दोलन कमिसन नघटाउनका लागि मात्रै भएको जिकिर गरे ।

‘अस्तिको आन्दोलनबाट खरिद मात्रै नगरेको हो, बिक्री गरेका थियौँ, उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नै निगमसँग सहमति भएको हो,’ उनले भने । 

उनले निगमले अहिले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै आफ्ना मागहरूको बारेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यको फितलो उपस्थिति

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, साझा सहकारीका मात्र १२ वटा पेट्रोल पम्प छन् । करीब ३५ लाख जनसंख्या भएको उपत्यकामा १२ वटा मात्रै पेट्रोल पम्प सरकारी वा सहकारी स्वामित्व जोडिएको हुँदा निजी क्षेत्रको आन्दोलनले बजार प्रभावित हुने अवस्था रहेको निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले सिन्डिकेट लगाउने क्रम बढ्दै गए सरकारले पनि यसमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा सरकारको उपस्थिति फितलो हुँदा पनि शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म जनताले सास्ती खेप्नुपरेको हो,’ निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारले उपत्यकामा सरकारी पेट्रोल पम्पहरूको संख्या बढाउनुपर्नेमा ती कर्मचारीको जोड छ । 

अब समस्या समाधान भयो ? 

निगम र आन्दोलनरत व्यवसायीहरूबीच सहमति भएपनि समस्या समाधानका लागि भने अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले भएको सहमतिमा पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिसनसम्बन्धी समस्या र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागबारे ७ दिनभित्रमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै अन्य पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित मागहरूबारे जेठ १५ सम्ममा सक्ने गरी आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको छ । 

आन्दोलनरत पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधानले निगमले अहिले आफूहरूलाई विश्वासमा लिएको बताउँदै यस सहमतिलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यता निगमले पनि छिट्टै सञ्चालक समितिले सहमतिको खाकामा अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २७, २०७९

 सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकारी निजी साझेदारी अभियानमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासंघ बीच सम...

साउन २६, २०७९

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिहीवार खाद्यका लागि कृषि अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारले अहिले कृषिमा गरिर...

साउन २६, २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बर...

साउन २७, २०७९

जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।  सो कार्यालयले आव २०७८ /७९ मा रु ४८ करोड ५५ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा ५४ दशमलव ३० प्र...

साउन २६, २०७९

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले तोकिएको कानुनविपरीत तथा उपभोक्ताको हितविरुद्ध कारोबार गर्ने हेटौँडाका पाँच व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेको नेतृत्...

साउन २७, २०७९

अखिल नेपाल किसान महासंघले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । पछिल्लो १३ दिनयता माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका नवलपरासी जिल्लाका मिटरब्याजबाट पीडितहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै महासंघले मिटरब्...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x