डिजिटल नेपालको ५ वर्षे फ्रेमवर्क दुई वर्षदेखि कार्यन्वयनको क्रममा छ । सरकारी निकायलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम भइरहेको छ । सेवाग्राहीले ‘लाइन’ लाग्न नपर्ने गरी ‘अनलाइन’मा लैजाने प्रयास डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले गरिरहेको छ । 

डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको प्रयास र उपलब्धिहरूका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहसचिव अनिलकुमार दत्तसँग राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फ ५ वर्षमा सरकारी सेवा कागजरहित बनाउने उद्देश्य छ । नेपाललाई डिजिटल बनाउने यो अभियानमा कहाँ पुग्यो ?

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ५ कात्तिक २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यन्वयनको क्रममा छ ।  भइसकेको छ । ५ वर्ष भित्रै सक्ने गरी डिजिटल नेपालका लागि गर्नुपर्ने काम र क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसका लागि डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारका ८ क्षेत्र र ८० वटा पहल पहिचान गरिएको छ ।

अहिलेसम्मको दुई वर्षे अवधिमा केही पहल अगाडि बढेका छन् । केही पूरा भएका छन्, केही कार्यान्वयन चरणमा र केहीमा भने काम हुनै बाँकी रहेको अवस्था पनि छ ।

डिजिटलाइजेसन गर्न शुरूआत भएका क्षेत्रको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

डिजिटल नेपाल बनाउन शुरू गरिने कार्यको पहिलो चरणको काम डिजिटल फाउन्डेसन हो । डिजिटल फाउन्डेसनको काम सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।

यो कामबाट स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी विद्यालयसहितमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने हो । अहिले ५१२ केबीपीएसमा मात्रै ब्रोडब्यान्ड विस्तार भइरहेको छ । यसको स्पीड बढाउने र स्थानीय तहसम्म नै सेवा पुर्‍याउने विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न प्याकेजबाट काम गराइरहेको छ । 

ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्दै डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्नु कत्तिको चुनौतिपूर्ण रहेछ ?

ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्दैै जानुपर्ने छ । तय भएअनुसारका ८ वटा क्षेत्रको  डिजिटल फाउन्डेसन तयार हुने हो । यो भनेको एउटा तहमा डिजिटल सेवा दिन सकिने आधार बन्ने छ ।

त्यसपछि एप्लिकेसन, स्ट्यान्डर्ड, कानून, संस्थागत संरचनासहितका विषयमा पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने छ । सरकारसँग डिजिटलाइजेसनमा काम गर्ने विभिन्न निकाय छन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल टेलिकमसहितको निकाय छन् । यी निकायबाट काम भइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनको शुरूआत सञ्चार मन्त्रालय मातहतकै निकायले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्था छ । रोडम्याप अनुसार नै काम पनि भइरहेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम विभिन्न क्षेत्रसँगको समन्वय विना हुँदैन । नेपालमा अन्तरसंस्था सहकार्य अत्यन्तै कठिन छ ।  समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

समन्वय गर्नकै लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उक्त समितिको सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

अर्को मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति छ । उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । यो बाहेक डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय उपसमिति गठन छ । यो समन्वय उपसमितिमा विभिन्न क्षेत्र र निकायका १८ सदस्य छन् । यसमा गृह, उद्योग मन्त्रालयसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग जोडिएका र नजोडिएका तर आवश्यक पर्ने सबै निकाय छन् ।

समन्वय उपसमितिको बैठक हरेक महिना र निर्देशक र समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गर्छ ।

डिजिटल फ्रेमवर्कको विभिन्न ८ वटा क्षेत्र भएकोले त्यसको विभाग, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा समितिलाई भने सम्बन्धि मन्त्रालयले परिचालन गर्छ । समस्या आउँदा समाधान गर्ने, भइरहेको कामको समीक्षा गर्ने, अगामी वर्षको योजना बनाउने, एउटा निकायबाट अर्कोमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने, सेक्युरिटी मेन्टन गर्ने सहितको विषयमा पनि बारम्बार छलफल भइरहेको छ ।

डिजिटल नेपालको नारा नै ‘लाइन हैन अनलाइन’ भन्ने छ । तर, व्यवहारमाचाहिँ पहिले अनलाइन अनि लाइन भएको छ, हैन ?

प्राविधिक काम भएकोले कहिलेकाहीँ सर्भरमा समस्या आउन सक्छ । सिस्टम बनाइसकेपछि त्यसको परीक्षण हुन्छ । साइबर सेक्युरिटी, कानुनी छिद्रबाट हुन सक्ने कमजोरीसहितका सबै विषयको पक्षबाट हेर्नुपर्छ ।

यसपछि सफल परीक्षणबाट मात्रै अनलाइन प्रणाली सार्वजनिक हुन्छ । तर, प्रविधिका कारण आएको समस्याले अनलाइनमा गइसकेपछि पनि सेवाग्राहीले दुःख पाएको हुनसक्छ । सिस्टमको सुरुआत गरिसकेपछि केही समस्या आउँदा कम भन्दा कम समयमा समाधान गर्ने पनि गरिएको छ ।

डिजिटल सिस्टम शुरू गरेको निकायमा पनि सर्वसाधारणले सेवा लिन समस्या भइरहेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सरकारी निकायले अनलाइनमा दिएको सेवा प्रभावकारी नहुने, बैंक वित्तीय संस्थाले पनि अनलाइन फर्म भरेर फेरि लाइनमा बोलाउनुपर्ने अवस्था अझै छ नि ?

भौतिक रूपमा उपस्थिति हुनु नपर्ने र घरमै बसेर काम होस् भन्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा शुरू हुने गरेको छ । अनलाइनको सेवामा बलियो परिचय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । अहिले हाम्रा सरकारी निकाय सबैसँग आआफ्नै डाटा सिस्टम छ । जस्तो निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको आआफ्नै डाटा प्रणाली छ ।

यसलाई अनलाइन गरेर एउटा निकायबाट अर्को निकायले उसको डाटा प्रयोग गर्न सक्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ । शतप्रतिशत डिजिटल डाटा बेसको सिस्टम भइदिएको भए त्यसलाई भेरिफाइ गर्न पनि सहज हुने थियो । अहिले त नागरिकता विवरणसहितका धेरै निकायको डाटा सबै डिजिटल भएको छैन् । नागरिक एपसहितको सेवा प्रभावकारी हुँदै जान थालेका छन् ।

नागरिक एपमामा अहिलेसम्म २० वटा सेवा आइसकेको छ । केही थपिँदै पनि छन् । तर, सबै क्षेत्र र तप्काका नागरिकले सहजै प्रयोग गर्ने र उपयोगी बनाउन अझै किन सकिएन ?

सबै डाटा डिजिटल भए पनि गत वर्ष वैशाखमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपसहितका सेवा थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले प्राथमिकता साथ अगाडि सारेको हो । सबै सरकारी निकायबाट डाटा डिजिटलाइजेसन भइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण विवरण अर्को सरकारी निकायले पाउँछन ।

जसले सेवा सुविधा सहज र छिटो हुन्छ । कहिलेकाँही कुनै समस्या आएको हुनसक्छ तर, प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा भने प्रतिवद्ध नै छौं । आम नागरिकलाई चाहिने सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट दिने उद्देश्यले नागरिक एप ल्याएको हो । नागरिकले एपमा रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि अहिलेसम्म दिइएको २० वटा सेवाको विवरण हेर्न मिल्छ ।

यसका साथै प्यान नम्बर लिन नयाँ नै लिन मिल्छ । सामाजिक सुरक्षा, सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषसहितको सेवा लिएकाले एपबाटै आफ्नो विवरण हेर्न मिल्छ ।

सरकारले एकद्वारबाटै सेवा दिने भन्ने व्यवस्था यो एपबाट हुन्छ । अनलाइन आवेदन दिने सबै सरकारी निकायको काम यहीबाट गर्न सकिने अवधारणा नागरिक एपको हो । यसबाट इ–गभर्नेन्सको लागि सबै सेवा अनलाइनबाटै दिने भन्ने हो । विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि एउटै परिचयबाट व्यक्तिको पूर्ण विवरण आउने सिस्टम बनाउने भन्ने हो । 

हरेक सरकारी निकायले दिने सेवा कागज रहित बनाउने चाहिँ कहिलेसम्म ?

यसको लागि समय लाग्छ । अहिले नै यो समयदेखि भन्न चाहिँ सकिदैन । काम गर्दै जाँदा र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै जाँदा कति समय लाग्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । डिजिटल सेवाकै प्रभावकारिताका लागि विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन प्रोजेक्टको विषयमा छलफल भइरहेको छ । डिजिटल नेपाल अगाडि बढाउन यसले थप प्रभावकारिता बनाउँछ । डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनाउन इन्टरनेटको गति पनि छिटो चाहिन्छ ।

गति बढाउन कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम भइरहेको छ । इन्टरनेटको लागि भारतमा १ एमबीपीएसको १ डलर मात्रै खर्च हुन्छ भने नेपाल चार गुणाभन्दा बढी महंगो परिरहेको पनि छ ।

हामी भूपरिवेष्टित भएकोले इन्टरनेट यहाँ महंगो परिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनमा भनेजस्तो छिटो काम गर्न नसकिएको हुनसक्छ । आम सर्वसाधारणलाई इन्टरनेट फ्रेन्डल्ली पनि हुनुपर्छ । यसका साथै डिजिटल नेपालको काम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । गाउँगाउँलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र डिजिटल सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम भइरहेको छ ।

सबै सरकारी सेवा डिजिटलमा र पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने नारा चाहिँ छ, तर नेपालमा कर्मचारी तहबाटै डिजिटल सेवालाई सहजै स्वीकार नगर्नुको कारण के हो ?

सबै विषय एकै पटक परिवर्तन हुँदैन । परिवर्तन गर्न पक्कै समय लाग्छ । हामीले इ–गभर्नेन्सको काम गर्ने भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक धेरैवटा संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । विभिन्न पदमा काम गर्ने कर्मचारीको ठाउँमा अब डिभाइस चाहिन सक्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गराउने, आइटी विज्ञ चाहिन सक्छ । यो काम क्रमिक रूपमा हुन्छ । पहिलेदेखि एउटा ढंगमा चलिरहेको सिस्टमलाई एकै पटक परिवर्तन गर्न गाह्रो पक्कै हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाललाई कोभिडले धेरै सिकायो । प्रविधिमा केही भए पनि फड्को मार्न सकियो । तर, पनि सबै निकायले डिजिटल प्रणाली स्वीकार्न भने समय लाग्छ । यो सबै मुलुकमा हुने विषय हो । हाम्रा सबै सिस्टम एक अर्कामा इन्ट्रिग्रेटेड भएपछि भने पक्कै डिजिटल सेवा प्रभावकारी हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न थालिएको छ । अब हरेक नागरिकले एउटै मात्र परिचय पत्र बोकेर हिँड्न पाउने व्यवस्था हुने हो ?

राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरणसहितको पहिचान दिन ल्याइएको हो । यो पत्रको लागि चिप प्रयोग भएको हुन्छ । यसमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ । यस्तो विवरण थप गर्दै पनि जान सकिन्छ । अहिले १० वटै औंलासहितको बायोमेट्रिक छ । चिपमा व्यक्तिको विवरण थप गर्दै जान सकिन्छ । यो परिचय पत्रबाट कुनै व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य विवरण, जग्गा जमिन, बैंकिङ विवरण सबै राख्न सकिन्छ । अहिले चाहिँ व्यक्तिगत विवरण मात्रै राखिएको छ । कुनै व्यक्तिले ठगी गरे, ट्राफिकले हेर्नुपरे वा राज्यका निकायले चाहेको विवरण लिने र एक अर्को सरकारी निकायमा जाँदा एउटै कार्ड भए पुग्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

उसो भए अब केहिलेबाट एउटा व्यक्तिले एउटा मात्रै परिचय पत्र बोकेर हिँड्न मिल्छ त ?

विस्तारै एउटै परिचयपत्र बोके पुग्छ । अहिले राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएको भए राहदानीका लागि फेरि डाटा इन्ट्री गर्न पर्दैन भनेर यसो गरिएको हो । भोलिका दिन यो सेवा थप अरू सरकारी निकायमा पनि हुँदै जान्छ । जसले गर्दा आम नागरिकको विवरण सबै सरकारी निकायमा अद्यावधिक गर्नु नपर्ने र एउटै निकायबाट लिएको कार्डले सबै क्षेत्रमा काम गर्छ ।

त्यसो हुँदा नागरिकलाई धेरैवटा परिचयपत्र बनाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिने प्रयास नै राष्ट्रिय परिचय पत्रको हुने छ । 

हेर्नुहोस्, भिडियो :