पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव खारेजीको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याएर संविधानवादलाई स्थापित गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियाल सहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सर्वसम्मतिका साथ अविश्वास प्रस्ताव खारेजी तथा संसद् विघटनलाई उल्ट्याइदिएको हो । 

प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध विपक्षी दलहरूले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव विदेशी षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको भन्दै उपसभामुख कासिम सुरीले खारेज गरिदिएका थिए । लगत्तै खानले संसद् विघटन गरी तीन महिनाभित्र चुनाव गर्न राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरे ।

तर अब अदालतको निर्णयबमोजिम संसद् पुनर्बहाली गरिएको छ र खानले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नैपर्ने भएको छ । शनिवार (९ अप्रिलमा) प्रस्तावमा मतदान गरी त्यसको परिणाम घोषित गरिसक्नुपर्ने भनी अदालतले आदेश दिएको छ । 

अविश्वास प्रस्तावमा इमरान खानको पराजय लगभग सुनिश्चित छ । संसदमा बहुमतका लागि १७२ मत आवश्यक भएकोमा विपक्षी गठबन्धनसँग २०० भन्दा बढी मत रहेको बताइन्छ । खानको आफ्नै दल पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का सांसदहरू समेत विपक्षी खेमामा गएका छन् । 

इमरान खानसामु अब दुईवटा विकल्प छन् : कि त उनी र उनका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने कि त उनले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने । त्यसो त खानले अन्तिमसम्म लडिरहने बताएका छन् । पूर्वानुमान गर्न नसकिने चरित्र भएका खानले के कदम चाल्ने हुन् भन्न सकिँदैन । उनले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेर सत्ता लम्ब्याउने कोशिश गर्ने पनि केही विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् । तर उनले जति जोडबल गरे पनि सत्तामा रहिरहने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन ।

खान सत्ताच्युत भएपछि पनि दुईवटा विकल्पहरू खुल्ने देखिन्छ । कि त विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेछ कि त कुनै टेक्नोक्राटलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कामचलाउ सरकार गठन गरिनेछ । विपक्षी गठबन्धनमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मतैक्य छैन । 

जस्तो सरकार बने पनि त्यसैले चुनाव गराउनेछ । आवधिक निर्वाचन सन् २०२३ मा हुनुपर्नेछ तर सबै दल सहमत भएमा त्यसअगावै चुनाव हुन सक्नेछ । निर्वाचन आयोगले आफू तीन महिनाभित्र चुनाव गर्न सक्षम रहेको बताएको छ । 

तत्कालको अवस्थामा इमरान खानले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राख्दै कुनै अनुचित कदम चाल्लान् जस्तो देखिँदैन । पाकिस्तानी विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको निर्णयलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गरेमा उनले भविष्यमा आफ्नो राजनीतिलाई थप बलियो बनाउने अवसर पाउन सक्नेछन् । तर अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने लक्षण देखाएमा उनले आफूसँग भएको राजनीतिक पूँजी पनि गुमाउन सक्छन् । 

खैबर पख्तुनख्वामा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको पीटीआईले आगामी आमनिर्वाचनमा पनि बलियो उपस्थिति कायम गर्न सक्छ । तर खानले सुझबुझपूर्ण कदम चाले भने मात्र यो सम्भव छ । 

जनतासामु आफ्नो सन्देश पुर्‍याउन र जनभावनालाई उद्वेलित पार्न खानले सफलता हासिल गरेका छन् । उनका कोर भोटरहरूले उनलाई कदापि छोड्ने छैनन् तर उनले चालेको असंवैधानिक कदम र शक्ति दुरुपयोगका कारण कतिपय स्विङ भोटरहरू उनीसँग रिसाएकाले आगामी चुनावमा त्यसको असर देखिने पनि कतिपयले बताएका छन् । 

वास्तवमा खानको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति थिएन । हुँदाहुँदा महान्यायाधिवक्ता खालिद जावेद खानलाई पनि अदालतमा सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्न निकै गाह्रो परेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कमजोर तर्कका कारण पनि इजलास अविश्वास प्रस्ताव खारेजीलाई रद्द गर्ने निर्णय लिन प्रेरित भएको थियो । 

अविश्वास प्रस्ताव खारेजीका लागि इमरान खान सरकारले विदेशी षड्यन्त्रको भाष्य तयार पारेको थियो । आफूले अमेरिकालाई पाकिस्तानी भूमिमा सैन्य अड्डा बनाउन नदिएको, चीन र रुससँग सम्बन्ध बढाएको, युक्रेन युद्ध शुरू भएकै बेलामा रुसको भ्रमण गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध मतदान नगरी तटस्थ बसेका कारण अमेरिकाले सत्ताच्युत गराउन खोजेको खानले बताएका थिए । अमेरिकाले खानका सबै आरोप अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले पनि खानको विदेशी षड्यन्त्रको भाष्यलाई खारेज गरेको छ । 

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खानको कदमलाई सेनाको साथ प्राप्त थिएन । पाकिस्तानमा सेना नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सेनाप्रमुख कमर जावेद बाजवाले हालैको एक कार्यक्रममा रुसको निन्दा तथा अमेरिकाको प्रशंसा गरेबाट नै इमरान खानलाई सेनाको शक्तिशाली तप्काको साथ नरहेको संकेत दिएको थियो । 

अनि सरकार हटाउन अमेरिकाले षड्यन्त्र गरेको भन्ने खानको आरोपमा कुनै प्रमाण नरहेको पनि सेनाले बताएको थियो । तर उपसभामुखलाई अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न लगाउने हिम्मत खानले सेनाको अर्को तप्काको आडबलमा गरेको कतिपय बताउँछन् ।   

वास्तवमा सेनाले नै इमरान खानलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको हो । संसदमा तेस्रो ठूलो दल पीटीआई सन् २०१८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बन्नुमा सेनाकै हात छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफले स्पष्ट रूपमा पीटीआईलाई सत्तामा पुर्‍याउन सेनाप्रमुख बाजवाले भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि खानले गुन तिर्नका लागि सन् २०१९ मा बाजवालाई तीन वर्षको कार्यकाल थपेका थिए ।

तर त्यससँगै खानले अमेरिका तथा पश्चिमलाई चिढ्याउने अनि भारतसँग पनि नजिकिनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने काम गरर सेनालाई असहज महसूस गराए । पछिल्लो समयमा त झन् सेनाप्रमुख बाजवाको कार्यकाल नबढाएर उनको स्थानमा खानले फैज हमीदलाई ल्याउन खोजेपछि बाजवा खानसँग चिढिएको देखिन्छ । 

पाकिस्तानी सेना पहिलेको जस्तो गरी खुलमखुला आफू मुछिएको देखिने गरी राजनीतिमा प्रवेश गर्दैन किनकि लोकतान्त्रिक सरकार बहाल रहँदा पश्चिमको सहयोग पाइन्छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा छ । खान आफैंले पनि सार्वजनिक रूपमा तटस्थ बस्ने सेनाको निर्णयको प्रशंसा गरेका थिए । 

तर सेनामा दुई किसिमका विचारधाराको द्वन्द्व चलिरहेको र खानले एक विचारधारालाई अंगीकार गरी अर्कोलाई चिढ्याएकाले सेनाले एकजुट भएर उनको समर्थन नगरेको अनि अहिलेको स्थिति आएको विश्लेषकहरूको मत छ । 

अमेरिकासँग नजिकिने कि चीन र रुसले प्रस्ताव गरेको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने यी दुई विचारधारा सेनामा विद्यमान रहेको बताइन्छ । 

सन् २००१ मा अमेरिकाले शुरू गरेको आतंकवादविरुद्धको युद्धमा पाकिस्तानले अमेरिकाको साथ दिएर अमेरिकाबाट निकै ठूलो रकम हात पारेको थियो । तर उक्त युद्धमा ८० हजारभन्दा बढी पाकिस्तानी मारिएका थिए र देशको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको थियो । 

त्यसको असर देशले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ । यसका बावजूद सेनाप्रमुख बाजवा अमेरिकासँग पाकिस्तानको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुपर्ने सोच राख्छन् । हालै एक कार्यक्रममा उनले पाकिस्तानी निर्यातको ठूलो बजार अमेरिकालाई नजिक राखिरहनुपर्ने बताएका थिए ।

इमरान खान चाहिँ अमेरिकाले चलाएको आतंकवादविरुद्धको युद्धको विरोध गर्दै राजनीतिमा उदाएका हुन् । तालिबानसँग निकट सम्बन्ध राख्ने फैज हमीदको सदिच्छा तथा सेनाप्रमुख बाजवाको आशीर्वादका कारण सन् २०१८ मा सत्तामा पुगेका खानले अमेरिका भन्दा पनि चीन र रुससँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे । हमीद तालिबान र अझ हक्कानी नेटवर्कसँग नजिक रहेका पात्र हुन् र अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनाउने बेलामा उनको सिफारिशलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिएको थियो । 

हमीदकै सल्लाहमा खानले अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको अमेरिकालाई पाकिस्तानको भूमिमा सैन्य अड्डा बनाउन रोकेका हुन् । अमेरिकालाई यसरी रोकेका कारण खानसँग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले अहिलेसम्म फोनमा कुराकानी गरेका छैनन् । अनि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी शीर्ष अधिकारी भिक्टोरिया नुल्यान्ड दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्दा पाकिस्तान गइनन् ।

अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउन नदिने खानले रुससँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै पाकअफुज अर्थात् पाकिस्तान–अफगानिस्तान–उज्बेकिस्तान रेलमार्ग परियोजनाका रूपमा भूआर्थिक सम्पर्कवृद्धिलाई जोड दिन चाहेका छन् । त्यसका साथै उनले रुसको लगानीमा कराचीबाट कसुरसम्म जाने पाकिस्तान स्ट्रीम ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई पनि अघि बढाउन खोजेका छन् । 

अनि चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई पनि उनले गति दिन खोजेका छन् । अमेरिकाले चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तमा रहेको वीगर मुसलमानहरूमाथि चीनबाट दमन भएको भन्दै चीनविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाएकोमा खानले चीनको निन्दा गर्न मानेका छैनन् । 

यी सबै गतिविधिका कारण खान अमेरिकाको तारो बन्ने पक्का थियो । तर खानले अमेरिका र चीन/रुसलाई सन्तुलनमा राखेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न नसक्नु उनको कमजोरी हो । 

उनको स्थानमा आउने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सन्तुलन कायम राख्न जरूरी छ । रुससँग सम्झौता गरेको परियोजनालाई परित्याग गर्ने अनि अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउन दिने निर्णय आगामी प्रधानमन्त्रीले लिए भने त्यो अर्को अतिवाद हुनेछ र त्यसको परिणाम पाकिस्तानका लागि भयावह हुनेछ । 

जे होस्, भूराजनीति र आन्तरिक राजनीतिलाई समुचित सन्तुलनमा राख्न नसक्दा इमरान खान सत्ताच्युत हुने सुनिश्चित बनेको हो । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएपछि बहादुरीका साथ त्यसको सामना नगरी उनले उपसभामुखलाई असंवैधानिक कदम चाल्न लगाएर शक्तिको दुरुपयोग गरेको कुरालाई प्रतिरक्षा गर्न सकिँदैनथियो । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमलाई उल्ट्याएर संविधानवादको ध्वजा उच्च बनाएको छ । 

तर इमरान खानको बहिर्गमनपछि पनि पाकिस्तानको राजनीति अस्थिर रहिरहने पक्का छ । पाकिस्तानमा विद्यमान आर्थिक संकट तथा सामाजिक विभाजन र आतंकवादी गतिविधिमा लगाउन नसकिएको लगामका कारण अर्को प्रधानमन्त्रीलाई पनि शासन चलाउन फलामको च्युरा चपाएसरी हुनेछ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पाकिस्तानको राजनीतिमा नाटकीय विकासक्रम : के होला प्रधानमन्त्री इमरान खानको भविष्य ?

दबाबमा दक्षिण एसिया : श्रीलंकाको संकट र पाकिस्तानको राजनीतिक दुर्घटनासँग अमेरिकी साइनो