सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरेको छ ।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस प्रमुख गोबिन्द परियारले अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको पुष्टि गरे ।

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले २०७६ चैत्र २७ गते अधिकारीलाई गर्भनर नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिनु अगावै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको खटपट परेको थियो । सरकारलाई सहयोग नगरेकोले उनलाई हटाउने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

गभर्नर अधिकारीले भने निलम्बर भएको र छानविन समिति भएको अनौपचारिक जानकारी आएपनि औपचारिक पत्र भने नपाएको बताए । अधिकारी र मन्त्री शर्मा शुक्रबार दिउँसो एउटै कार्यक्रममा भएकोले कुनै संकेत पनि नहुँदा आफूले बाहिर हल्ला भएपनि मात्रै जानकारी पाएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

गभर्नरमाथि छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पूर्व न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको छ ।  छानविन समिति सदस्यमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समय १ महिना दिइएको छ ।

यस्तो छ राष्ट बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस सरकार समक्ष पेश गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधबुझ गर्न सक्नेछन् ।

जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । उक्त समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।