सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको जम्मा २५ प्रतिशत खर्च भएको अवस्थामा एक खर्बभन्दा बढी रकम बजेट बाहिरबाट माग भएको छ ।

चालू आवमा विकास खर्चका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेट जम्मा ३ खर्ब ७८ अर्ब छ । यो बजेटबाट हालसम्म जम्मा २५ प्रतिशत अर्थात् करीब ९५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट माग गरेको रकम नै १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

यो कुल पूँजीगत बजेटको २८ प्रतिशत हो । चालू आवको ९ महिना लागिसक्दा ७५ प्रतिशत बजेट बाँकी नै रहेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयले थप बजेट मागेका हुन् । 

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइसहितका विकासे मन्त्रालयदेखि सरकारका प्रमुख निकायसम्मले अतिरिक्त बजेट माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, यातायात कार्यालयसहितका निकायले समेत अतिरिक्त बजेट मागेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधारले मात्रै माग्यो ७७ अर्ब ९७ करोड

अर्थ मन्त्रालयसँग सबैभन्दा बढी थप बजेट माग गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले मात्रै ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

भौतिकले मागको यस्तो थप बजेट सबैजसो सडक विस्तार र मर्मतमा छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३ लाखदेखि ९ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई थप बजेट मागेको छ । 

अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्डका लागि ९ अर्ब थप बजेट माग गरिएको छ । पोखरा प्रदेश कार्यालयबाट काम गराउने गरी यही मन्त्रालयले ३ लाखको पनि थप बजेट मागेको छ ।

अन्य विभिन्न १७ वटा आयोजनाले २८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्नेमा रक्षा मन्त्रालयले द्रुतमार्गको काम गर्न २३ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । 

हेर्नुहोस्, भौतिक पूर्वाधारले मागेको बजेट :

द्रुतमार्ग बनाउन जम्मा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजन रकमभन्दा करीब तीन गुणा रकम थप बजेटका रूपमा रक्षाले मागेको छ । 

नियमित रूपमा विनियोजन भएको खर्च शीर्षकबाहेक थप खर्चका लागि यस्तो रकम माग हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा माग भएको यस्तो बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिएकादेखि बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न माग गरिएकासम्म छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भने खर्च गर्न सकिन्छ भनेर नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले प्रतिबद्धता दिएकाले आवश्यकताका आधारमा थप बजेट माग हुने गरेको बताउँछन् । 

उनका अनुसार ९० देखि १०० प्रतिशत बजेट यो वर्ष खर्च गर्छौं भनेर नपुगेको ठाउँमा र आवश्यकता अनुसार थप बजेट मागिएको छ । खर्च गर्नेलाई खर्च नगर्नेकोबाट काटेर दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘थप बजेट माग्ने मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ निरौलाले भने, ‘आवश्यक नै हो भन्ने आधार देखिए दिनु पनि पर्छ ।’

खर्च नभएको ठाउँको रकम झिकेर खर्च भएको ठाउँमा पठाउनुलाई बजेट कार्यान्वयनको नियमित प्रक्रिया मानिने उनले बताए । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो विकास बजेट उल्लेख्य रूपमा खर्च गर्न भने सकेको छैन ।

खर्च गर्न नसक्ने बजेटलाई समर्पण गर्ने र खर्च हुने ठाउँमा लैजाने व्यवस्थालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएकै प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने हो ।

आवश्यकतामा आधारित बजेटलाई खर्च गर्न दिने काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।​

चुनावी चटारोले बजेट निर्माण प्रभावित

आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि मन्त्री तथा सांसदहरू समेत जिल्ला दौडाहामा छन् ।

संसद् सदस्यसहितका राजनीतिक व्यक्तित्व चुनावी माहोल बनाउन उपत्यकाबाहिर निस्किँदा त्यसको असर संसदीय समितिमा हुने बजेट छलफल प्रभावित भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा संसदको अर्थ समितिले १४ चैतका लागि तय गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँगको २ वटै बैठक सांसदहरूको बहुमत संख्या नपुगेर स्थगित गर्‍यो । उक्त बैठकको मुख्य उद्देश्य आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७० को बजेट तयारीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनु थियो । 

‘चुनाव लागेकाले सदस्य उपस्थित हुन नसकेको र प्रतिनिधि सभा पनि नबस्ने हुँदा सबैजसो साथीहरू जिल्लातिर पुगेका छन् ।

त्यसैले बाध्य भएर समितिको बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने ।

बजेटका लागि दिनुपर्ने सुझावमा आवश्यक छलफल हुने वातावरण नबनेपछि अब सम्बन्धित निकायबाट सुझाव माग्ने र त्यसैलाई मिलाएर अर्थमन्त्रालय समक्ष दिनुपर्ने भएको दाहालले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँग र बैंकर्सहरूसँग छलफल भएको छ भने अर्थ समितिले अरू निकायसँग गर्नुपर्ने छलफल गर्न नसकेकाले अब जे तयार छ, त्यहीँ पेश गर्ने बाहेकको विकल्प नहुने तर्क दाहालको छ ।

दाहालका अनुसार चुनाव लागेकाले यो पटक बजेटका लागि पर्याप्त छलफल गर्न सकिएन । अहिलेसम्म भएको छलफलमा आधारित भएर सुझाव दिने तयारी छ ।

‘हालसम्म निजी क्षेत्रका ४ वटा संस्थाको सुझाव आएको छ भने अन्य क्षेत्रबाट आवश्यक सुझाव मागिएकाले त्यसको कम्पाइल्ड गर्ने काम सचिवालयबाट भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त छ भनिए पनि चिन्ता लिएर छलफलमा आउने व्यक्ति नभएको भन्दै उनले चुनावी चटारोसँगै बजेटमा सुझाव पनि दिनुपर्ने चुनौती थपिएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट क्यालेन्डर तयार पारेर सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको छ । बजेटको छलफल नियमितरूपमा भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूर्व बजेट छलफलका लागि अब राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थ सचिव र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीसँगको छलफलको चरणमा प्रवेश गर्नै बाँकी छ ।

अहिले मन्त्रालयगत छलफल, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । बजेट छलफलको मुख्य तयारी र छलफल गर्ने बेला चुनावको तयारी भएकाले आवश्यक सुझाव र प्रतिक्रिया लिन अर्थ मन्त्रालयलाई गाह्रो भएपनि नियमित काम भने नरोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।

कहाँ पुग्यो बजेट निर्माणको काम ?

बजेट निर्माणको काम औपचारिक रूपमा हरेक वर्ष चैत लागेपछि शुरू हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा दिने र सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउन भनेपछि चैतदेखि बजेट निर्माणले गति लिने गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको बजेट निर्माणको कार्यतालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामार्फत बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम, र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचीहरूमा सम्बन्धित महाशाखाबाट तयार गर्ने काम सकिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, विभागहरूलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा पोलिसी पेपर तयार गरेर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा पेश गर्ने काम पनि भइसकेको छ । 

नेपाल राजस्व बोर्ड विकास समितिमा आएका सुझावको छलफल गर्ने, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्ने काम सकिएको छ । बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदसँग प्रदेशगत छलफल भएको छ ।

अब प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदान छलफल, मन्त्रालयसँग बजेट कार्यक्रम तथा खर्च शीर्षकमा छलफलको चरणमा पुगिएको छ । वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम शुरू भएकाले चैत मसान्तसम्ममा सकिने भएको छ ।

वैशाख महिनाभर हुने बजेट तयारीमा भने विभिन्न निकायसँगको छलफलको निष्कर्ष लिनेदेखि मस्यौदा लेखनसम्म सकिने तालिका तय भएको छ । यस्तो तालिकामा १५ वैशाखभित्र बजेट सुझाव संकलन, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने काम हुन्छ ।

वैशाख २० भित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्को दुवै सदनमा पेश हुने र सहायता यकिन हुन्छ । २० वैशाखमा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छाप्ने काम हुन्छ । जेठमा करीब बजेट तयार नै हुन्छ ।

६ जेठमा राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङको मस्यौदा पेश गरेर ८ गते बिफ्रिङ हुन्छ । १२ जेठमा बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने काम हुन्छ भने १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने तालिका अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको छ ।