नेपालको इन्टरनेट सेवामा सुबिसु केबल नेट इन्टरनेट सेवामा स्थापित ब्रान्ड बनेको छ । डिजिटलाइजेसनमा आवश्यक सबैभन्दा पहिलो पाटो इन्टरनेट नै हो ।

हाल नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच ३० प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ । डिजिटल सेवामा इन्टरनेटको भूमिका र आम प्रयोगकर्ताको बुझाइको सेवा सहितको विषयमा लोकान्तरकर्मी राजु बास्कोटाले सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

हातहातमा मोबाइल डाटा र व्यक्ति जहाँ पुग्यो त्यहीँ वाइफाइ पुगिसकेको छ, इन्टरनेटको पहुँच बढेकाले अब नेपाल डिजिटलमय भयो भनेर बुझ्ने हो ?

– कुनै पनि क्षेत्रमा मोबाइल डाटा पुग्दैमा र वाइफाइ सेवा पुग्यो भन्दैमा देशै डिजिटलमय भन्न त मिल्दैन, इन्टरनेट पुगेर मात्रै हुँदैन सेवा पनि डिजिटलबाट लिन सक्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि देशलाई डिजिटल बनाउन फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुग्नुमा बढी जोड दिइन्छ । हरेक नेपालीको घरमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्नुपर्छ । अहिले भर्खर २५ प्रतिशत नेपालीमा यस्तो पहुँच पुगेको छ । यसले गर्दा विस्तार गर्नुपर्नेछ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको भए पनि यसलाई स्थिर पहुँचमा भने राँखिदैन ।

हातहातमा ब्रोडब्यान्डको सेवा पुगेपछि डिजिटल डिभाइस त्यहीँ अनुसार चलाउन सक्ने हुनुपर्छ । इन्टरनेट चाहिएको र चलाउन सक्ने हिसाबले अहिले पहुँच त पुगेको छ तर तथ्यांकमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच कम भएकाले सेवा डिजिटल भइसक्यो भनेर अहिले नै भनिहाल्न सकिने अवस्था हुँदैन । 

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा ८० लाख ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट त देखिन्छ त ?

– एउटा घरमा ४–५ जना बस्छन् । एउटा फिक्स ब्रोडब्यान्ड पुगेको अवस्थामा सबैले प्रयोग गर्छन् भन्ने हिसाबले संकलन गरेको तथ्यांक हो । सबै घरघरमा पुग्ने र सबैको पहुँचमा पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ होइन । 

शहरमा घरघरमा छ भने गाउँमा हरेकको घरमा नपुगे पनि मोबाइल ब्रोडब्यान्ड पुगेको छ । त्यसो हुँदा अहिले इन्टरनेट नभएको घर र पहुँच नपुगेको ठाउँ कम होला । तथ्यांकमा चाहिँ थोरै देखिएको हो कि ?

– अहिले पहुँच नै थोरैमा पुगेको हो । गाउँगाउँमा अझै ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको छैन, पुग्न बाँकी छ । हुन त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीफए) बाट हरेक सरकारी वडा, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयसम्म पहुँच पुर्‍याएको छ । त्यो सीमित क्षेत्रमा पुगेको हो । ग्रामीण क्षेत्रका हरेक घरले प्रयोग गर्ने गरी यो इन्टरनेट गएको छैन । सेवा प्रदायकले पुर्‍याएका ठाँउमा पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको क्रमशक्तिको क्रयशक्ति कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

आरटीडीफएबाट पुगेका इन्टरनेटको गुणस्तर कमजोर भएको र सेवा भरपर्दो नहुने अवस्था चाहिँ किन आयो ?

– प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने जिम्मा विभिन्न सेवा प्रदायकलाई दिएको छ । यसमा प्रविधिसँग जोडिएको विषय हो । यस्तो प्याकेजमा सेवा विस्तार गर्ने गरी ४ वटा प्याकेजको जिम्मा त सुबिसुले पनि पाएको छ । यसमध्ये एउटा उदाहरण गोरखाको दिन चाहन्छु । यो जिल्लामा ६० प्रतिशत हिमाली भएकाले इन्टरनेट पुर्‍याउँन गाह्रो भयो । २१ ठाउँमा त हेलिकप्टरबाट सामान लैजानुपर्ने भयो ।

हिँडेर जान ७ दिन लाग्ने, ४–५ दिन बाटोमै बस्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ काम गर्न सहज हुने पक्कै भएन । ती ठाउँमा पुर्‍याएको भनेको वायरलेस इन्टरनेट हो । हामीले दिएको सेवामा गुणस्तर भएन भनेर गुनासो आएको भन्ने विषय आएको छ । गाउँमा समस्या भएको, सेवा नचलेको, मर्मत गर्न जान समय लाग्ने, कतिपय ठाउँमा कम्प्युटर नहुने, १०–१५ दिन बत्ति नै जाने सहितको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । सामान पुर्‍याउन समय लाग्ने सहितको समस्याबीच पनि १८ प्योकजबाट गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुग्नुलाई सफल नै मान्नुपर्छ ।

अर्को पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पुर्‍याउने सूचना महामार्ग छ, त्यो पूर्वाधार पुग्न नसक्दा समस्या आएको हो । आयोजनका लागि ठेक्का पाएका २ वटा कम्पनी त अस्तित्वमा देखिँदैनन् । अदालतमा मुद्दा अड्काएर राखिएको छ भने काम अगाडि बढाउन पनि सकेको छैन । त्यो सूचना महामार्गको काम हुन नसक्दा हामीलाई इन्टरनेट पुर्‍याउन समस्या भएको छ । 

त्यसो त ७ वटा प्याकेज बनाएर गरिएको सूचना महामार्गको काममा अदालतमा लगेर अड्केको बाहेकमा काम हुनुपर्ने, त्यो पनि त भएको छैन नि ?

– यस्तो सूचना महामार्गको काममा नेपाल टेलिकमले पाएको प्याकेजमा १२ किलोमिटरमा काम भइसक्यो । अरु यूटीएल र स्मार्टले पाएको काम अदालतमा अड्किँदा त्यसले पाएको काम अगाडि बढेको छैन । यसको प्रभावका कारण मुख्य पूर्वाधार नबन्दा समस्या भएको हुनसक्छ ।

गाउँगाउँमा पुग्ने प्याकेज अलग्गै भएको र जिम्मेवारी पाइसकेपछि अर्काले काम गरिदिएन भनेर आफैं काम गर्ने गर्नु त भएन नि ?

– ब्यान्डविथमा समस्या छ । मध्यपहाडी राजमार्ग भएर जाने सूचना महामार्गको पूर्वाधारलाई नै आधार बनाएर गाउँगाउँ पुग्ने प्याकेजमा काम भएका छन् । यो महामार्गबाट काम हुन सक्यो भने स्थायित्व हुन्थ्यो भन्ने हो । तपाईंले भनेजस्तो अलग्गै जिम्मेवारी पाएको गाउँगाउँ पुग्ने प्याकेजको काम जसरी भए पनि गरिएकै छ । 

यसमा त २ वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने र त्यसपछि तपाईंहरूकै लागि व्यापार गर्ने आधार बनाइदिएको हो नि ?

– हामी सेवा दिने संस्था हो । २ वर्षसम्म प्याकेज भित्रैबाट इन्टेरनेटको सेवा दिन सकिन्छ । त्यसपछि त निःशुल्क दिन सकिँदैन । 

त्यसपछि पनि तपाईहरूले तोकेकै शुल्क लिन पाइहाल्नुहुन्छ नि ?

– हामीले तोकेकै शुल्क लिने हो । हेल्थ पोस्ट, सरकारी निकाय तथा माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेटको लागि सरकारले बजेट नै दिँदैन भने हामीले दिएको सेवा लिने काम पनि त सरकारी निकायबाट लिन्छन् भन्ने त हुँदैन । बजेट नै नभई उनीहरूले सेवा लिन सक्दैनन् । पहुँच पुगेको छ तर सेवा नलिने समस्या पनि भएको छ ।

त्यसका लागि त तपाईहरूले नै गुणस्तरीय सेवा दिने हो । सेवाको गुणस्तर भएपछि सेवाग्राही त खोज्दै आउने बनाउनुपर्छ नि ?

– हामीले दिने सेवा पक्कै गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा दिने हाम्रो संयन्त्र नै छ । त्यसका लागि इन्टरनेट बिग्रिएपछि तुरुन्तै बनाउन सक्ने आधार हुनुपर्छ । निःशुल्क सेवा दिए पनि इन्टरनेट चलाउने डिभाइस हुनुपर्छ, बिग्रँदा मर्मत गर्ने बजेट पनि व्यवस्था गरिराख्नुपर्छ । इन्टनरनेट सेवा प्रदायकले कसैले सेवा लिन चाहे दिने हो । सेवा लिन नचाहने र लिए पनि आवश्यक पूर्वाधार तथा डिभाइस नहुँदा कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छ ?

दुर्गममा त तपाईंहरू विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गर्नुभएको छ । सुगममा पनि आज इन्टरनेट राखेर आयो भोलिपल्टै नचल्ने चाहिँ किन हुन्छ ?

– त्यस्तै चाहिँ मैले सुनेको छैन् । मेरो कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने कुन ठाउँमा भनेर भन्नुपर्छ । हामीले बनाएको ठाउँमा गुनासो आयो, अख्तियारसम्ममा गुनासो गयो । स्थलगत रूपमै गएर हेर्दा भने त्यस्तो समस्या भएको पाइएन । अर्को समस्या चाहिँ कतिपय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफैं टेण्डर निकाले अरु नै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट लिइसकेका छन् ।

ती निकायले सरकारको निःशुल्क इन्टरनेट नरुचाउने, गुणस्तरीय हुँदैन भनेर सेवा नै नलिई गुनासो गर्ने गरेको पाइएको छ । हामी सुबिसुले पुर्‍याएको सबै ठाउँमा ९९ प्रतिशत सेवा लिएका छन् । कुनै ठाउँमा भने आज बनाएर आयो भोलि हावाहुरीले समस्या पार्‍यो भने खबर नगर्ने र सेवा दिएन भन्ने पनि गरिएको गुनासो आउँछ । हामीलाई खबर आएपछि तुरुन्तै गएर बनाउने र सेवा दिने काम भएको छ ।

यसअघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आरटीडीएफ फण्डबाट दिएको सेवा अहिले अस्तित्वमा नै छैनन् । यसमा तपाईंहरूले जिम्मेवारी नलिने, प्राधिकरणले अनुमगन गरेको छैन । तपाईंहरूले कमजोरी त स्वीकार्नुहुन्छ नि ?

– भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विभिन्न प्याकेज बनाएर इन्टरनेट दिइएको थियो, त्यसमा अहिले विस्थापित भइसकेको वाइ म्याक्स प्रविधिबाट सेवा दिइएको थियो । महंगोमा दिइएको भिस्याट प्रविधि पनि छ । यसमा कुन निकायले सेवा दिए, कति समय दिने भन्ने उनीहरूसँगै जिम्मेवारीको विषय भयो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या १३४ पुगिसक्यो । कम्पनी धेरै हुँदा पनि सेवा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन नि ?

– मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा भएको छैन भन्ने होइन । शतप्रतिशत भएन होला तर टेलिकम्युनिकेसनले निकालेको तथ्यांकमा नेपाल सस्तोमा इन्टरनेट दिनेमा संसारकै १०औं सस्तो मुलुकभित्र पर्छ । हुनसक्छ गुणस्तरमा कमी भएको छ तर सरकारले तोकेको गुणस्तर हामीले पालना गरिरहेका छौं । भएका पूर्वाधारको सहप्रयोग हुन नसकेको हुनसक्छ । क्षमता अनुसार इन्टरनेट दिन नसकेको हुन सक्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकका भन्दा बाहिरका निकाय सडक, खानेपानी, बिजुली सहितको कारणले गुणस्तरीय जति दिन सकिन्थ्यो त्यति दिन नसकिएको हुन सक्छ । 

यदि गुणस्तर हुन्थ्यो भने तपाईंहरूकै सेवा लिएर ग्राहकले तपाईंहरूलाई नै गाली किन गरिरहेका छन् त ?

– यो व्यवसाय नै यस्तै रहेछ । शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन नै नसकिने ग्राहकलाई । कहिलेकाहीँ त अर्काको सेवाका कारण हामीले गाली खानुपर्ने कस्तो व्यवसाय गरिएछ भन्ने पनि लाग्छ । एक दिन सेवा राम्रो भएर नहुने हरेक दिन राम्रो भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ । टिकटकको समस्या, सामाजिक सञ्जालको समस्या, गूगल, फेसबूकमा आउने समस्यामा हामीले गाली खानुपर्छ । सम्झौता गरेभन्दा कम सेवा लिनुभन्दा र बढी गति चाहियो भन्ने, डाउनलोड गर्दा कति क्षमता छ नहेर्ने, गाली मात्रै गर्ने गरिएको छ । यसमा डिजिटल लिटरेसी चाहिन्छ ।

ग्राहकले त पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा माग्नु स्वाभाविक पनि हो नि ?

– ग्राहकले कहाँ राउटर राख्ने, कुन गतिको सेवा लिएको छ, डाउनलोड कति भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । सर्भरको क्षमता कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । हामीसँगै होस्ट भएको एउटा ग्राहकले ४० एमबीपीएसको सेवा लिएको हुन्छन् अनि चलाउँछन् त्योभन्दा बढी । त्यसपछि स्लो भयो गनेर हामीलाई नै गाली गर्ने गर्छन् । यस्ता ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :