माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
बैशाख २, २०७९
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा आश्चर्यजनक नतिजा ल्याएर माओवादी देशकै ठूलो पार्टी बन्यो । त्यसबेला प्रमुख राजनीतिक शक्तिको दाबी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मरिचजस्तो चाउरिएका थिए । तर, माओवादी पार्टीले ठूलो दलको हैसियत ६ वर्षमै स्खलित गर्यो । २०७० को संविधानसभा चुनावमा माओवादी तेस्रो दलको हैसियतमा झर्यो ।
२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गर्यो । तर, सोही वर्षको कात्तिकमै परिस्थिति फेरियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको सहमतिसहित चुनावी गठबन्धनको निर्णय गरे ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १०६ स्थानमा माओवादी केन्द्रले जित निकाल्यो । संघीय संसदको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जित्न सफल भएको थियो ।
डेढ दशकको अवधिमा माओवादी केन्द्रका लागि चुनावबाट पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्न अर्को पार्टीको भर नलिई नहुने अवस्था आउन थालेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि असैद्धान्तिक सहकार्यमा राजनीतिक दलहरू छन् ।
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलहरू चुनावी गठबन्धनमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति गरेर सिट बाँडफाँडको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको न त राजनीतिक एजेण्डा समान छन् न त उनीहरूले एक अर्काको राजनीतिक मूल्यमान्यता नै स्वीकार्न सक्छन् । तर, राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थको गठजोड बनिरहेको छ ।
गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टी हुन् । उनीहरू कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी भासमा फसकेको पार्टीको रूपमा चित्रित गर्छन् । कम्युनिस्ट विचारधाराका पार्टीहरू आफूलाई अग्रगामी र प्रगतिशील सोच राख्ने पार्टीको रूपमा दाबी गर्छन् भने कांग्रेसलाई पश्चगामी सोच भएको पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
कांग्रेसले पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पार्टी रूचाउँदैन । उग्र चिन्तन र व्यवहार भएको, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको पार्टीको रूपमा कांग्रेसले कम्युनिस्टको व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, दलगत राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि भने उनीहरूले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, नेकपा एमालेले राजतन्त्रको पिछलग्गु भएको र मण्डले प्रवृत्ति हावी भएको भनेर चित्रित गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न दिने र ऊसँग देशव्यापी तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ । दुई पार्टीबीच सम्झौता नै भएको छ ।
दलीय व्यवस्थामा चुनावमा दलगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा मात्रै कुन दललाई जनताले बढी मन पराउँछन् भन्ने कुराको स्पष्ट मापन हुनसक्थ्यो । चुनावमा दलहरूले सहकार्य गरेपछि राजनीतिक दलको हैसियत मापन पनि नहुने भएको छ ।
ठूला दलको छहारी सानालाई अक्सिजन
एकलरूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा स्थानीय तहको चुनावमा देशभर कहीँ पनि जित निकाल्न नसकेको एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दल र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन् ।
कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हारेपछि उक्त पार्टी छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल ब्युँताएका हुन् । २०७४ को चुनावमा राप्रपाले देशभरमा ४ वटा गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा जित निकालेको थियो । तर, कमल थापाले गठन गरेको राप्रपा नेपालमा राप्रपाबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि गएका छैनन् । त्यसो हुँदा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपा नेपालसँग स्थानीय तह जितेको तथ्यांक छैन । तर, गठबन्धनका क्रममा राप्रपा नेपालले ३० स्थानीय तहमा दाबी गरेको बताएको छ ।
देशभर एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको नेकपा एमालेले पनि चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा तालमेलको हात बढाउन थालेको छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा नेपाल परिवार दल र राप्रपा नेपालका लागि पार्टी जोगाउने ‘जीवनदान’ प्राप्त हुनेछ ।
यी साना दल मात्रै होइन, सरकारमा सहभागी भइरहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि कांग्रेसको ओत लागिरहेका छन् ।
गत भदौमा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीका एमालेबाट १ हजार ५०१ जना जनप्रतिनिधि आएको उक्त पार्टीको तथ्यांक छ । एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा चुनावपछि पार्टीको हैसियत यस्तो होला भन्ने पूर्व आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सोही पार्टीका नेताहरूमा पनि एक्लै चुनावमा सहभागी हुँदा जितिने विश्वास पाइँदैन । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त स्थानीय तहको चुनाव सारेर संसदीय चुनाव पहिला गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।
कांग्रेसभित्र गठबन्धनको माहोल नहुँदा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेसका सभापति देउवालाई आफ्नो पक्षमा फकाउन सफल भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्व चुनावी गठबन्धनमा सहमत भएको त छ तर, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कसरी होला भन्ने संशय बाँकी नै छ ।
नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य गठबन्धनका कारण ठूला दल क्षयीकरण हुँदै जाने र साना दललाई जीवनदान मिल्ने बताउँछन् ।
अझ स्थानीय तहको चुनावमा भइरहेका तालमेलले त आफ्नै कारण कमजोर हुँदै गइरहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कांग्रेसले जीवनदान दिन लागेको आचार्यको तर्क छ ।
‘नेपालमा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने सहयोगी भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर कांग्रेसले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य जोगाइदिन लागेको छ’, आचार्यले भने ।
चुनावमा दलहरूले आ–आफ्नो हैसियत अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र चुनावपछि राजनीतिक मुद्दा र सरकार निर्माणमा गठबन्धन हुँदा त्यस्तो गठबन्धनलाई स्वभाविक मान्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चुनावी तालमेल गर्दा ठूला पार्टीहरूले नै सयौं ठाउँमा उम्मेदवार खडा गर्न नपाउने अवस्था आउने र त्यसले कालान्तरमा ठूला पार्टीलाई नै खुम्च्याउँदै लैजाने अवस्था आउने उनले आचार्यले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि आफू चुनावी गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । चुनावी तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिअनुसार नमिल्ने उनको तर्क छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भनेका थिए, ‘गठबन्धन र चुनावी तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर छँदैछैन । पार्टीको निर्णय भएकाले मात्रै यसलाई मानेको हुँ ।’
अर्कातर्फ, निर्वाचन कानूनले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल खसेको मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुनेपर्नेबारे छलफल भएको थियो । पछि निर्वाचन कानूनमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि थ्रेस होल्ड पार गरेर ५ दल संसदमा रहेका थिए । अहिले ६ दल पुगेका छन् । बीचमा दलहरूबीच एकता भएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या ३ मा खुम्चिएको थियो । नेकपा एकता भंग तथा एमाले र जसपा विभाजनपछि राष्ट्रिय हैसियतका दलको संख्या ६ पुगेको हो ।
थ्रेस होल्ड राख्नुको मुख्य उद्देश्य संसदमा थोरै सिट भएका दलको संख्या घटाउनु र राजनीतिक बार्गेनिङ अन्त्य गर्नु थियो । थोरै सिट भएका धेरै दल हुँदा राजनीतिक किचलो उत्पन्न हुने, छोटो समयमा सरकार फेरबदल भइरहने र राजनीतिक स्थिरता नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न चुनावमा थ्रेस होल्डको कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
भलै, स्थानीय तहको चुनावमा थ्रेस होल्डको अर्थ हुँदैन । स्थानीय तहको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हुने भएकाले जित्नेले शासन गर्छ ।
तर, राजनीतिक दलहरूले स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्म गठबन्धन गर्न थालेपछि कमजोर र जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएका दलहरू पनि अस्तित्वमा रहिरहन सहयोग मिल्ने भएको छ ।
जनमत नै नभएका दलहरू अस्तित्वमा नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको थ्रेस होल्ड कानून दलहरूको चुनावी गठबन्धनले अर्थहीन बनाउने गरेको छ ।
चुनावी तालमेलप्रति एमालेका नेता तथा सांसद भीम रावलले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले विहीबार ट्वीट लेख्दै चुनावी गठबन्धन दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्रै भएको बताएका छन् ।
राप्रपा नेपाल र एमालेले गरेको चुनावी तालमेलको समझदारी ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिएको जस्तो भएको रावलले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘विपरीत सिद्धान्त भएका राप्रपा र परिवार दलका उम्मेदवारले एमालेको सूर्य चिह्नमा लड्ने तर एमाले हुनु नपर्ने रे ! के सूर्य चिह्न बिक्री हुने व्यवसायिक चिह्न हो र ? यसलाई ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिएजस्तो गर्न मिल्छ र ? दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्र !’
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...